स्थानीय तहमा टिक्दैनन् अधिकृत

प्रायजसो अधिकृत मेयर र उपमेयरसँगको टकरावकै कारण समयझन्दा अघि नै सरवा मिलाएर हिँड्ने गरेका छन्
शिव पुरी

(रौतहट) — मेयरसित विवाद बढेपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले शुक्रबार जिल्ला छाडे । कार्यालय छाड्नुअघि उनी सेवाग्राहीकै काममा व्यस्त थिए । उनले मेयर रामचन्द्र चौधरीले बस्नै नदिएको गुनासो गरे । उनी महिनाअघि मात्रै नगरपालिकामा हाजिर भएका थिए । 

आफूलाई हटाउन मेयर चौधरी काठमाडौं पुगेर शक्तिकेन्द्र धाएको घिमिरेले दाबी गरे । ‘मैले त केही बिगारेको थिइनँ । नियम टेकेरै काम गर्नुपर्छ भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यही कुरा मन नपराएजस्तो छ ।’


नियमविपरीत गर्नुहुन्न भन्दा मेयरको टोली नै मन्त्रालय पुगेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘यहाँ सरुवा भएर आउँदा मेरो क्वार्टर शिक्षा शाखाका उपसचिव कृष्ण सिग्देलले कब्जा गरेका रहेछन् । मैले हट्न भन्दा मानेनन्,’ उनले भने, ‘खाना पकाउने भाँडा ल्याउन खोज्दासमेत अबरोध गरे । यो सबै पूर्वतयारी नै रहेछ ।’


टसलमा काम गर्न नसक्ने देखेपछि अधिकृत घिमिरे आफैंले सरुवाको पत्र बोकेर आए । मेयरलाई घिमिरेको स्वभाव नै मन नपरेको अन्य कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालयमा मेयर र अधिकृतको कार्यकक्ष आमनेसामने भए पनि दुवैबीच बोलचाल थिएन ।


मेयर चौधरीले घिमिरेले सरसल्लाह नगर्ने र आफ्नै पाराले चल्न थालेको आरोप लगाए । ‘कार्यालय समयमा आयो, आफ्नो कोठामा बस्यो, के गर्ने भन्ने केही प्लान छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो पाराले कसरी नगरपालिका चल्छ ? त्यही भएर मन्त्रालयमा हुँदैन भनेका हौं ।’ यो नगरपालिकामा ५ वर्षयता ११ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइसकेका छन् ।


२०७१ जेठ १ गते निमित्त कार्यकारी अधिकृत भएर आएका हेमराज फुयाँल पनि साउन २५ गते सरुवा भए । सोही वर्ष साउन २६ गते आएका निमित्त कार्यकारी अधिकृत पदमबहादुर कार्की पनि एक महिना बसेर हिँडे । कार्यकारी अधिकृत टुवराज पोख्रेल पाँच महिना बसेर सरुवा भए । कार्यकारी अधिकृतहरू किरणनिधि तिवारी, नारायणप्रसाद पोख्रेल, मिठाराम हुमागार्इं, सुरेश दाहाल, शिवनारायण साह, ऋद्धिप्रकाश सिटौला, बलराम ढकाल एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् ।


रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन् । धेरै नगरपालिकामा मेयर र अधिकृतबीचको टकरावले उनीहरू आफै सरुवा मागेर जान्छन् । केहीमा मेयर आफै अधिकृतको सरुवा गराउन र आफ्नो अनुकूलका मानिसलाई ल्याउन डेलिगेसन जान्छन् । गरुडा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी मेयर अनिरुद्ध राय र उपमेयर रंगीलादेबी जैसवालको झगडाका कारण कामै गर्न नसकेको भनी सरुवा मागेर हिडे । यो नगरपालिकामा पन्थीभन्दा अघि आएका अधिकृत उदय देवकोटा पनि एक वर्ष बस्न नपाउँदै सरुवा मागेर गएका थिए ।


२०७५ साउनमा कटहरिया नगरपालिका पुगेका अधिकृत देवकोटा त्यहाँ पनि मेयर सियाराम कुशवाह र उपमेयर नुरजहा खातुनको झगडाको सिकार बने । ६ महिनामै सरुवा मागेर जिल्ला छाडे । उनी अहिले सर्लाहीमा कार्यरत छन् । देवकोटापछि अधिकृत भई गएका मनोजकुमार रजक पनि पुरा अवधि टिक्न सकेनन् । देवकोटाअघिका अधिकृत रामलाल सहनीसित उपमेयर खातुनको ठुलै द्वन्द्व पर्‍यो । त्यही कारण सहनीले पनि ७ महिनामै जिल्ला छाडे ।


विजयफतुवा नगरपालिकाका अधिकृत सागर रोक्कामाथि उपमेयर कान्तिदेवी महतोले अनियमितताको आरोप लगाएपछि उनी पनि एक वर्ष नबित्दै हिँडे । त्यसपछि अधिकृत रञ्जना साहको पनि समयावधि नसकिँदै सरुवा भयो ।


बृन्दावन, ईशनाथ, देबाही, गढीमाई, राजपुरलगायतका नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन् । राजपुर फरहदवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिग्देललाई नगरपालिकाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा गाउँका महिलाको एक समूह कार्यालयभित्र प्रवेश गरी हातपात गरेपछि दुई महिनाअघि उनले जिल्ला छाडे । त्यसपछि मन्त्रालयले त्यहा बैजु ठाकुरलाई अधिकृतको जिम्मेवारी तोके ।


समाजिक जनचेतना अभिबृद्धिका लागि रकम माग गर्दा नियम मिचेर दिन मिल्दैन भनेपछि सिग्देल कुटिए । उनले पनि एक वर्ष नबित्दै जिल्ला छाडेका हुन् । गढीमाई नगरपालिकामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरबहादुर विकको २०७६ साउन १ गते सरुवा भएपछि मन्त्रालयले नागेन्द्र यादबलाई निमित्तको जिम्मेवारी तोक्यो । तर, मेयर श्यामप्रसाद यादवले उनलाई एक महिना पनि काम गर्न दिएनन् । आफै मन्त्रालय पुगेर अर्का अधिकृत सुभाष ठाकुरलाई जिम्मेवारी तोक्न लगाई पत्र ल्याए । अधिकृत ठाकुर जनप्रतिनिधिकै कारण काम गर्ने बातावरण नभएको बताउछन् । उनी पनि नगरपालिकाबाट सरुवा हुन पहल गर्दै छन् ।


देबाही गोनाही नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र पटेलले मेयर धर्मेन्द्र पटेल र उपमेयर पनरनिया देवीबीच विवाद बढ्दै गएपछि नगरपालिका नै छाडे । मन्त्रालयले उनको स्थानमा मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकन्दर साहलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?