मेयर विरुद्ध उपमेयरको मुद्दा : निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
रौतहट — फतुवाबिजयपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कान्तिदेवी महताले दिएको मुद्दामा उच्च अदालत वीरगन्जले तेस्रो नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले नगर प्रमुख गोपालप्रसाद यादवको नाममा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नगरपालिकाले गत पुस ११ मा विवादबीच नगरसभा गरेको थियो । यो नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीच लामो समयदेखि विवाद छ । विवादकै कारण परिषद् समेत हुन सकेको थिएन। नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीसहित १५ करोड रुपैयाँ बढी विकास बजेटमा ८ करोडका विकास योजना बनाएर बाँकी ७ करोड दुरुपयोग गर्ने मनसायले मयेर यादवले कार्यपालिकाको सहमति बिना निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै नगरसभा बदर गर्न मागसहित उपमेयर कान्तिदेबी महतोले उच्च अदालत वीरगन्जमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेले नगरसभाले गरेका निर्णयहरु, नीति, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन नगर्न भनी उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यही पुस २५ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको हो । अदालतले मेलमिलापका लागि छलफल र सहमति गर्न आउँदो माघ ९ गते दुवै पक्षलाई उच्च अदालतको इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । गत असार मसान्तमा नगरपरिषद् गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मेयर यादव र उपमेयर महतोबीचको विवादले हुन सकेको थिएन ।
कांग्रेसबाट जितेका मेयर यादबले बहुमतका साथ तेस्रो नगरसभा गरिएको दाबी गरेका छन् । नेकपाबाट जितेकी उपमेयर महतोले भने कार्यपालिकामा आफूसँग बहुमत रहेकोले नगरसभा सफल भयो भन्न नसकिने तर्क गर्दै आएकी छन् । अधिकांश वडाहरुमा नेकपाकै वर्चस्व छ । अदालतको आदेशले नगरपालिकाको कामकाज फेरि अन्यौल बनेको छ ।
६ महिना ढिला गरि फतुवाबिजयपुरको परिषद् सम्पन्न भएको थियो । विवादबीच परिषद् गरिए पनि उपमेयर महतोले बहिष्कार गरेकी थिइन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असारमसान्तभित्र परिषद् अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले यहाँ ढिला गरि परिषद् गरिएको थियो । यही कारण उपमेयर महतो अदालत पुगेकी हुन् । दुवैबीच बजेटको भागबण्डामा सहमति हुन सकेको थिएन । उपमेयर महतोले मेयर यादवले एकलौटी ढंगले परिषद गरेकोले मान्य नहुने बताउँदै आएकी हुन् ।
धेरै जनप्रतिनिधि साथीहरुको भावना विपरीत मेयर यादवले परिषद्को नाटक गरिएकाले अदालत जान बाध्य पारिएको उपमेयर महतोले बताइन् । ‘हामीले सहमति गरेरमात्र परिषद गरौ भनेका थियौ,’ उनले भनिन्,‘मेयरले मान्नु भएन् । बहुमत मै सित छ भनेर दम्भ देखाएर परिषद्को नाटक गर्नु भयो ।’ मेयर यादवले नगरपालिकाको तेस्रो परिषद्मा ५० करोड ४१ लाख ७० हजार तीन सय २३ रुपैयाँ बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । परिषद् नभएकै कारण गएको साउन महिनादेखि नगरभित्रका कर्मचारीले तलब खान पाएका थिएनन् । नगरमा मेयर–उपमेयरबीच अनियमितताको आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आएको छ ।
मेयर यादवले भने बहुमत जनप्रतिनिधिकै आधारमा परिषद् सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आएका थिए । ‘जनप्रतिनिधि साथीहरुको सहमतिमा नै परिषद भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर परिषद मान्य छैन भन्न सुहाउँदैन् । धेरै समय सम्म परिषद् नहुँदा अन्यौल बनेको थियो । मेयर यादवले सीमा क्षेत्रमा पर्ने लालबकैया नदीको ग्रावेल, ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासी जथाभावी गर्दै आफ्ना मानिस खटाएर रकम असुलेको आरोप लगाए पछि लामो समयसम्म दुवैबीच विवाद भयो । बजेट बाँडफाँड, निर्माणको अनुगमन, कार्यपालिकाको बैठक लगायतका विषयमा मेयरले बाईपास गरेको उपमेयरले आरोप लगाउँदै आएकी थिईन् ।
यस विषयमा उनले उसै बेला छानबिनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेकी थिइन् । मेयर यादवले अदालतको आदेश मान्ने बताए । ‘यस विषयमा म केही बोल्दिनँ,’ उनले भने,‘अदालतले आदेश गरेको छ । यस विषयमा पछि भनौला । जे भए पनि नगरपालिकाको भविष्यको बारेमा सबैले सोच्नु जरुरी भइसकेको छ ।’
प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १९:५९
