मेयर विरुद्ध उपमेयरको मुद्दा : निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

शिव पुरी

रौतहट — फतुवाबिजयपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कान्तिदेवी महताले दिएको मुद्दामा उच्च अदालत वीरगन्जले तेस्रो नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले नगर प्रमुख गोपालप्रसाद यादवको नाममा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

ZenTravel



Meroghar

नगरपालिकाले गत पुस ११ मा विवादबीच नगरसभा गरेको थियो। यो नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीच लामो समयदेखि विवाद छ। विवादकै कारण परिषद् समेत हुन सकेको थिएन। नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीसहित १५ करोड रुपैयाँ बढी विकास बजेटमा ८ करोडका विकास योजना बनाएर बाँकी ७ करोड दुरुपयोग गर्ने मनसायले मयेर यादवले कार्यपालिकाको सहमति बिना निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै नगरसभा बदर गर्न मागसहित उपमेयर कान्तिदेबी महतोले उच्च अदालत वीरगन्जमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेले नगरसभाले गरेका निर्णयहरु, नीति, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन नगर्न भनी उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यही पुस २५ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको हो। अदालतले मेलमिलापका लागि छलफल र सहमति गर्न आउँदो माघ ९ गते दुवै पक्षलाई उच्च अदालतको इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ। गत असार मसान्तमा नगरपरिषद् गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मेयर यादव र उपमेयर महतोबीचको विवादले हुन सकेको थिएन।

कांग्रेसबाट जितेका मेयर यादबले बहुमतका साथ तेस्रो नगरसभा गरिएको दाबी गरेका छन्। नेकपाबाट जितेकी उपमेयर महतोले भने कार्यपालिकामा आफूसँग बहुमत रहेकोले नगरसभा सफल भयो भन्न नसकिने तर्क गर्दै आएकी छन्। अधिकांश वडाहरुमा नेकपाकै वर्चस्व छ। अदालतको आदेशले नगरपालिकाको कामकाज फेरि अन्यौल बनेको छ।

६ महिना ढिला गरि फतुवाबिजयपुरको परिषद् सम्पन्न भएको थियो। विवादबीच परिषद् गरिए पनि उपमेयर महतोले बहिष्कार गरेकी थिइन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असारमसान्तभित्र परिषद् अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रावधान छ। जनप्रतिनिधिबीचको विवादले यहाँ ढिला गरि परिषद् गरिएको थियो। यही कारण उपमेयर महतो अदालत पुगेकी हुन्। दुवैबीच बजेटको भागबण्डामा सहमति हुन सकेको थिएन। उपमेयर महतोले मेयर यादवले एकलौटी ढंगले परिषद गरेकोले मान्य नहुने बताउँदै आएकी हुन्।

धेरै जनप्रतिनिधि साथीहरुको भावना विपरीत मेयर यादवले परिषद्को नाटक गरिएकाले अदालत जान बाध्य पारिएको उपमेयर महतोले बताइन्। ‘हामीले सहमति गरेरमात्र परिषद गरौ भनेका थियौ,’ उनले भनिन्,‘मेयरले मान्नु भएन्। बहुमत मै सित छ भनेर दम्भ देखाएर परिषद्को नाटक गर्नु भयो।’ मेयर यादवले नगरपालिकाको तेस्रो परिषद्‌मा ५० करोड ४१ लाख ७० हजार तीन सय २३ रुपैयाँ बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। परिषद् नभएकै कारण गएको साउन महिनादेखि नगरभित्रका कर्मचारीले तलब खान पाएका थिएनन्। नगरमा मेयर–उपमेयरबीच अनियमितताको आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आएको छ।

मेयर यादवले भने बहुमत जनप्रतिनिधिकै आधारमा परिषद् सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आएका थिए। ‘जनप्रतिनिधि साथीहरुको सहमतिमा नै परिषद भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर परिषद मान्य छैन भन्न सुहाउँदैन्। धेरै समय सम्म परिषद् नहुँदा अन्यौल बनेको थियो। मेयर यादवले सीमा क्षेत्रमा पर्ने लालबकैया नदीको ग्रावेल, ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासी जथाभावी गर्दै आफ्ना मानिस खटाएर रकम असुलेको आरोप लगाए पछि लामो समयसम्म दुवैबीच विवाद भयो। बजेट बाँडफाँड, निर्माणको अनुगमन, कार्यपालिकाको बैठक लगायतका विषयमा मेयरले बाईपास गरेको उपमेयरले आरोप लगाउँदै आएकी थिईन्।

यस विषयमा उनले उसै बेला छानबिनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेकी थिइन्। मेयर यादवले अदालतको आदेश मान्ने बताए। ‘यस विषयमा म केही बोल्दिनँ,’ उनले भने,‘अदालतले आदेश गरेको छ। यस विषयमा पछि भनौला। जे भए पनि नगरपालिकाको भविष्यको बारेमा सबैले सोच्नु जरुरी भइसकेको छ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १९:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सातै प्रदेशका पत्रकारले भने- भ्रष्टाचार र अनियमितताको समाचार लेख्न रोक्ने विधेयक सच्च्याऊ

'मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्डसजायको प्रावधान हटाऊ'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सातवटै प्रदेशका पत्रकारहरूले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । काउन्सिल स्वतन्त्र नभइ सरकारी अड्डाजस्तै बन्ने, त्यसमा हुने नियुक्तिको व्यवस्था सही नभएको र विधेयक संचारक्षेत्रलाई सहज गर्नेभन्दा नियन्त्रणको नियतले ल्याएको भन्दै सातवटै प्रदेशमा कार्यरत संचारकर्मीहरूले संसदीय समितिसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समिति मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर सातवटै प्रदेश गएको थियो। विभिन्न समूहमा विभाजित भएर समितिका सांसदले प्रदेशहरूमा गएर त्यहाँका सांसद, पत्रकार र सरोकारवालाका साथै प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। सातवटै प्रदेशबाट विधेयकमाथि आएका सुझावमाथि समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा छलफल भएको थियो।

समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पत्रकार, सांसद र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनीहरूले पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका थिए। काउन्सिलमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने, समावेशी सिद्धान्तअनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतकाकानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएका गुरुङले बताए।

'मिडिया काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्नेमा नियमन र नियन्त्रणमात्रै गर्ने व्यवस्था राखेको देखियो भन्ने सहभागीहरूको धारणा थियो। उहाँहरूले काउन्सिलले यतिधेरै जरिवाना गर्ने होइन भन्ने पनि विषय उठाउनुभएको थियो,' उनले भने।

कर्णाली प्रदेशका पत्रकार र सरोकारवालाहरूले पत्रकारलाई गर्ने भनिएको २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिवाना अति भएको धारणा राखेका थिए। सांसद हरिचरण शिवाकोटीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिले विधेयकमाथिको छलफलमा 'काउन्सिलको अध्यक्ष हुन १० वर्ष अनुभव भए हुने र सदस्यका लागि १५ वर्ष चाहिने व्यवस्था उल्टो भएको' बताएका थिए।

'प्रत्येक प्रदेशमा काउन्सिलको कार्यालय हुनुपर्ने, संचार माध्यमको संरक्षक भइ काम गर्नुपर्ने, दण्ड र जरिवाना पारिश्रमिकसँग मेल खानुपर्ने,' लगायतका सुझाव कर्णाली प्रदेशका पत्रकारहरूले दिएका थिए।

कर्णाली प्रदेशका पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूले सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणबारे पनि स्पष्ट रूपमा कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन्। 'आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरण उक्त मिडियाले पालना गरेको आचारसंहिता, समाज रुपान्तरणमा गरेको योगदान, खोज, रचनाका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो,'शिवाकोटीले बताए। कल्याणकारी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। त्यस्तै, सरकारी तहबाटसमानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण हुनुपर्ने सुझाव आएको पनि उनले बताए।

मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक आबद्धताका आधारमा हुन नहुने प्रदेश ५ का पत्रकारहरूको सुझाव थियो। सांसद रामलखन चमारका अनुसार प्रदेश ५ का सञ्चारकर्मीको सुझाव थियो, 'मिडिया काउन्सिल गठन प्रक्रिया राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नभइ प्रतिस्पर्धात्मकताका आधारमा समावेशी, समानुपातिक रूपमा हुनुपर्छ। त्यसमा सबै प्रदेशका प्रतिनिधि रहनुपर्छ र कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ।'

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड जरिवानासम्बन्धी दफाहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने प्रदेश ५ का पत्रकारहरूको सुझाव थियो। उनीहरूले संघीय संसदको समितिलाई दिएको सुझाव छ, 'आचारसंहिताको पालना अनिवार्य हुनुपर्छ। विधेयकको दफा १६ को उजुरीको व्यवस्था, दफा १७ को जाँचबुझ र दफा १८ को २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाखसम्मको दण्ड जरिवानाको प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ।'

संचार उपकरण खरिदमा छुट दिने व्यवस्था काउन्सिल विधेयकमा नै लेख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले पत्रकारिता र मिडियालाई अंकुश लगाउने कानुनले मान्यता पाउन नहुने पनि धारणा राखेका थिए। काउन्सिललाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारमा निर्भर गर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रदेश ५ का पत्रकारहरूले सुझाव दिएका छन्। राजनीतिक स्वार्थ लिएका व्यक्तिलाई काउन्सिल पदाधिकारीमा नियुक्त गर्न नहुने पत्रकार र सरोकारवालाले धारणा राखेको सांसद चमारले बताए।

विधेयकको प्रस्तावनामा नै 'निष्पक्ष भन्ने शब्द थप्नुपर्ने' गण्डकी प्रदेशका पत्रकारहरूको सुझाव संघीय संसदलाई थियो। सुरुदेखि नै विवादमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा हरेक प्रदेशका पत्रकार र सरोकारवालाका सुझाव समेटेर अगाडि बढाउन लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई गण्डकी प्रदेशका पत्रकारहरूले भनेका छन्, 'सरकारले सुझाव दिने हो तर निर्देशन दिने होइन, हस्तक्षेप गर्ने होइन, सरकार र मिडियाले एक-अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ, सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिने व्यवस्था राख्न नहुने,' भन्ने सुझाव दिएका छन्। उक्त प्रदेशमा समितिका तर्फबाट सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल र प्रकाश पन्थ सुझाव संकलन गर्न गएका थिए।

बागमती प्रदेशका पत्रकारले पत्रकार र मिडिया संस्थानलाई काउन्सिलले गर्ने भनेको दण्ड र जरिवाना बढी भएको संसदीय समितिको टोलीलाई बताएका थिए। उनीहरूको सुझाव थियो, 'मिडिया काउन्सिल गठन गर्दा न्यायाधीश, पत्रकार महासंघ र सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहेको सिफारिस समिति गठन हुनुपर्छ।' सरकारले प्रस्ताव गरेको सिफारिस समितिले निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक आस्था बोकेको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलमा पुग्ने उनीहरूको आशंका थियो। काउन्सिलमा नियुक्ति पदाधिकारीले संचार माध्यमविरुद्ध काम गरेमा, स्वेच्छाचारी भएमा, मृत्यु वा मानसिक सन्तुलन गुमाएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था राख्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

पत्रकार र संचार माध्यमलाई दण्ड सजाय बढीमा २५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाखसम्म मात्रै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका बागमती प्रदेशका पत्रकारले काउन्सिलको शाखा हरेक जिल्लामा खोल्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न भनेका छन्। कसैले पत्रकार र संचारमाध्यमविरुद्ध उजुरी दिँदैमा दण्डसजाय हुने अर्थ लाग्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेको भन्दै उनीहरूले दफा १६ को उपदफा २ बमोजिमको उजुरीको आधिकारीकता पुष्टी हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदेश २ का पत्रकारहरूले मिडिया काउन्सिलमा एकपटक नियुक्त भएको व्यक्ति सोही पदमा दोस्रोपटक नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्। उनीहरूले मिडिया काउन्सिलमा मधेसी, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन माग गरेका छन्। उनीहरूले पत्रकार र प्रकाशकलाई बढीमा १ महिना जेल र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सांसद वृशेषचन्द्र लालले प्रदेश २ का पत्रकारले 'मिडिया काउन्सिलको गठन संचार माध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न होइन क्षमतावान बनाउन अभिप्रेरित गर्न हुनुपर्ने' बताएको उल्लेख गरे। उनले भने, 'विधेयकको ध्यान मिडियावालालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएकोमा पत्रकार र सरोकारवालाले आपत्ति जनाए।' सजाय सांकेतिक हुनुपर्ने बताएको लालको भनाइ थियो। उनले स्रोतको हवाला दिएर समाचार दिँदा कारबाही गरिने व्यवस्था राख्न नहुने सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसो गरिएमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचार बाहिर नआउने भएकाले सुशासनको कल्पना गर्न नसकिने बताएको लालले उल्लेख गरे।मिडिया काउन्सिल अन्य निकायजस्तै काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुन नहुने धारणा प्रदेश २ का पत्रकारले राखेका थिए।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रदेश १ का पत्रकार र सरोकारवालाले प्रेस पासको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाएको सांसद शेरबहादुर कुँवरले बताए।त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल अर्धन्यायीक निकाय नभइ सिफारिस गर्ने खालको हुनुपर्ने प्रदेश १ का पत्रकारको धारणा थियो। शक्तिसँग नजिक रहेका र पहुँचवालालाई मात्रै काउन्सिलमा नियुक्ति दिने खालको व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन उनीहरूले सांसदहरूलाई पत्रकारहरूले सुझाव दिएका थिए।

समिति सभापति गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई समृद्ध बनाउन संसद तयार रहेको बताए। उनले भने, 'विधेयकलाई लिएर पत्रकार महासंघसँग सम्झौता भएको छ। उपसमिति बनाएर संचार संस्थाहरूसँग छलफल भएको छ। अहिले प्रदेशमा गएर सुझाव संकलन गरिएका छन्। महासंघलाई थप सुझाव दिन भनेका छौँ। अब दफावार छलफलका लागि तयार भएका छौँ।'

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×