१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

‘मिडियालाई बन्देज गरेरव्यवस्था सफल हुँदैन’

अवधेशकुमार झा

(राजविराज) — राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्राका साक्षी हुन् खुसीलाल मण्डल । सप्तरीका यी पुराना नेता अहिलेको शासन–व्यवस्था र मुलुकको अवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । राणाकालमा विद्यार्थी रहेका उनी अहिले ८३ वर्ष पुगे । 

‘मिडियालाई बन्देज गरेरव्यवस्था सफल हुँदैन’

राणाकाल, संसदीय व्यवस्था, राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, पञ्चायत, राजासहितको प्रजातन्त्र, प्रतिगमनकाल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म भोगेका उनी यी सबै कालमा राजनीतिमा प्र्रत्यक्ष संलग्न थिए । ‘अहिलेको जस्तो अवस्था त राणाकालमा पनि थिएन,’ मण्डल भन्छन्, ‘पार्टीको ह्विप र दुई तिहाइको दम्भमा जसरी विधेयकहरू ल्याएर नागरिक अधिकार संकुचित गरिँदै छ, यसले तानाशाही प्रवृत्तिको जन्म हुन्छ ।’


सूचना प्रविधि विधेयकलाई लक्षित गर्दै उनले सरकारले नै अनुसन्धान र निर्णय दुवै गर्ने व्यवस्था ठीक नहुने बताए । ‘उक्त ऐनविपरीत काम गर्नेलाई सरकारले गठन गर्ने समितिले कारबाही गर्ने र कतै उजुर पनि नलाग्ने जुन व्यवस्था गरिँदै छ, त्यसले तानाशाही प्रवृत्ति जन्मिइरहेको महसुस भएको छ ।’ मिडियालाई बन्देज लगाएर कुनै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘०६२/६३ को आन्दोलनमा ७० वर्षको उमेरमा थुनिएँ, के यही तानाशही व्यवस्थाका लागि हो ?,’ उनले भने ।


पार्टीबीच द्वन्द्वकै कारण राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने हौसला मिलेको जनाउँदै मण्डलले भने, ‘अहिले कांग्रेस घर झगडामा लीन छ । कम्युनिस्टमा कलह र दुई तिहाइको दम्भ छ, मधेसवादी दलको राजनीति मूल्यहीन बन्दै गएको छ । यसले देश र जनताको भलो हुन सक्दैन ।’ मण्डलले माओवादी र मार्क्सवादी भन्नेहरू सी चिङ फिङवादी भएको आरोप लगाए । अहिले सार्वभौम संसद्को अधिकार हरण भएको र पार्टीको ह्विपअगाडि संसद्लाई नतमस्तक बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै पार्टीको सांसदको अधिकार हनन गर्नेले कसरी देश समृद्ध बनाउन सक्छ ?,’ उनले भने । समाजवादी पार्टी र राजपाले मूल्यहीन राजनीति गरिरहेको मण्डलको आरोप छ । ‘पार्टीको नामबाट पनि मधेस शब्द हटाउन बाध्य हुनेहरू कसरी आफूलाई मधेसवादी भनिरहेका छन् त ?,’ उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनमा विखण्डन ल्याउन ओलीको चालमा उपेन्द्र र राजपाका नेताहरू फसे ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?