३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

विपन्नलाई २५ हजार विवाह खर्च

शिव पुरी

रौतहट — २५ हजार रुपैयाँको चेक पाएपछि मौलापुर–६ की चैटीदेवी यादवले भनिन्, ‘अपनेके बहुत–बहुत धन्यबाद बा मेयर साहेबनी ।’ मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले उनलाई नगरका तर्फबाट आर्थिक सहयोग गरेकी हुन् । 

विपन्नलाई २५ हजार विवाह खर्च

माघ २७ गते छोरीको बिहे गरिदिन लागेकी चैटीदेवीलाई यो रकमले ठूलै गर्जो टर्ने भएको छ । गत वर्षदेखि नगरले ‘असहायसित मेयर’ कार्यक्रम ल्याएर विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । ‘घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । नगरपालिकाको यो सहयोग पनि धेरै भयो,’ चैटीले भनिन्, ‘हामीजस्ता गरिब परिवारलाई धेरै भरथेग हुन्छ ।’


तराई–मधेसमा छोरीको विवाहमा दाइजो दिनैपर्ने सामाजिक बाध्यता छ । भोजभतेरमा पनि खर्च हुन्छ । विपन्न परिवारमा छोरीको विवाहमा आर्थिक संकट पर्ने हुँदा थोरै भए पनि रकम सहयोग गर्दै आएको मेयर साहले बताइन् । ‘विपन्न दलित र असहाय परिवारलाई राहत पुगोस् भनेर ‘असहायसित मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी रकम सहयोग गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट धेरै विपन्न परिवारका मानिस खुसी छन् ।’ गत वर्ष पनि नगरक्षेत्रभित्रका १ सय १ दलित, विपन्न र असहायलाई छोरीको विवाहका लागि २५ हजारका दरले रकम बाँडिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २७ जनाले रकम बुझेका छन् ।


गत वर्ष नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले छोरीको विवाहमा समस्या भोग्दै आएका परिवारका लागि भनेर रकम छुट्याएको थियो । रकम अपुग भएपछि २७ जनालाई यस आर्थिक वर्षबाट भुक्तानी गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकन्दर साहले बताए । ‘यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक संकट परेकाहरूलाई थोरै भए पनि राहत पुगेको छ ।’ यस आर्थिक वर्षमा हालै सम्पन्न तेस्रो नगरसभाबाट ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाले छोरीको विवाहमा समस्या परेकाहरूको निवेदन माग गर्छ ।


सहयोग पाउन विपन्न, दलित तथा असहाय व्यक्ति हुनुपर्छ । नगरपालिकामा परेको निवेदनमाथि छानबिन हुन्छ । त्यस क्रममा गाउँलेको सर्जमिन मुचुल्कासमेत लिने गरिएको छ । अन्त्यमा निवेदकको घरमा बिहे हुन लागे/नलागेको, उनीहरूलाई समस्या परे–नपरेको बुझेर वडा कार्यालयको सिफारिसमा रकम हस्तान्तरण हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?