खोलामा जथाभावी उत्खनन्

‘कानुन अभाव र फितलो अनुगमनको फाइदा उठाएर ठेकेदारहरू खोलालाई निशाना बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै तहको सरकारमासमेत त्यसविरुद्ध कानुनी कारबाही के गर्ने र कसले गर्ने भन्ने स्पस्ट नभएकाले त्यसैको फाइदा टेकेदारले लिइरहेका छन् ।’ जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पसाहा खोलामा चालु आर्थिक बर्षको लागि ३ करोडमा बालुवा–गिट्टी उत्खनन् गर्नलाई ठेक्का लगाएकोमा त्यहाँ एक महिनादेखि जथाभावी उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ । तर पालिकाले त्यसविरुद्ध बोल्न सकेको छैन् । ‘जथाभावी उत्खनन् गर्नेमाथि कारबाही गर्न कानुनको रिक्तता छ,’ जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेंढाइले भने, ‘स्थानीय तहले अनुगमन मात्र गरेको छ,’ नियमन गरेको छैन् । कारबाहीको लागि हामीसित कानुन छैन् ।’ नगरले ठेक्का लगाएको दुधौरा, बालगंगा खोलामासमेत पसाहा खोलामा जस्तै गैरकानुनी र सम्झौता विपरित उत्खनन् भइरहँदा नगरपालिका मौन छ ।

त्यस्तै, निजगढ नगरपालिकाले लगाएको लालबकैया खोलासहित चुरे आसपासमा त्यस्तै जबर्जस्ती बालुवा–गिट्टी झिक्ने काम भइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा थुप्रै क्रसर उद्योग भएकाले उत्खनन् तीब्र छ । स्थानीय तहका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा खोलाजन्य पदार्थको मनोमानी र मापदण्ड विपरित उत्खनन भइरहेको जितपुरसिमरा उपमहानगर १७ का वडाध्यक्ष नवराज खड्काले बताए । आफुलाई नाम मात्रको अनुगमन समितिको संयोजक बनाएर नगरका पदाधिकारीले ठेकेदारसित मिलेमतो गरी आर्थिक लाभ लिइरहेको उनको आरोप छ ।

‘अनियन्त्रित उत्खननले आसपासका आधा दर्जन गाउँ बाढी र कटानको चपेटामा पर्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘खोलाको मुल बहाव भन्दा ५० मिटर चौडा र १ मिटर गहिराईसम्म उत्खनन् गरी बालुवा–गिट्टी झिक्नुपर्नेमा त्यसको दोब्बर बढी गरिरहेको छ । नगरका कोही पदाधिकारी बोलेका छैनन् ।’ खड्काले त्यहाँ उत्खनन् भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाउँदै ठेकेदारविरुद्ध कारबाही माग गरेका छन् ।

यसैबीच, ठेकेदारले जथाभावी उत्खनन् गरिरहँदा खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन् जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विहिवार २ वटा एक्साभेटर पसाहा खोलाबाट नियन्त्रणमा लिई जितपुरसिमरा उपमहानगरलाई जिम्मा लगायो ।

ना१क ४९७७ र बा१क ६७९० एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएर नगरको जिम्मा लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘यसबारे जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई पनि जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘सडक पनि अतिक्रमण गरेर यातायात नै अवरुद्ध हुने गरी बालुवा–गिट्टी मुख्य सडकमा थुपारेका छन् ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई संघीय मन्त्रालयले अनुगमन समितिको संयोजक तोकेको छ । तर संयोजक आफैं कतै अनुगमनमा गएको पाइदैन् । ‘ठेकेदारहरू पार्टी नजिककै भएकाले उहाँ केही बोल्न सक्नुहुन्न,’ अनुगमन समितिका एक सदस्यले भने, ‘जिल्लाका अधिकांस खोलामा यस्तै अनियन्त्रित उत्खनन् भइरहेको छ ।’ अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंहले अनुगमन गर्न संयन्त्र मात्र भएको तर कारबाहीको लागि कुनै अधिकार नभएकाले आफ्नो वश नचलेको बताउँछन् ।