विवादले स्थानीय तह सुस्त

भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय युवा समूहले डाकनेश्वरी नगरपालिकामा लगाएको ताला शुक्रबार राति २२ बुँदे सहमतिपछि खोलिएको छ । नगरपालिकाको हरहिसाब पारदर्शी बनाइनेलगायत सहमतिपछि युवा १३ दिनदेखिको तालाबन्दी हटाउन सहमत भएका हुन् ।

गत साउनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय नआउँदा राजविराज नगरपालिकाको कामकाज ठप्प छ । समयमै नगरसभा सम्पन्न भइसके पनि असार अन्तिम साता काठमाडौं गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकुमार सिंह नफर्किएपछि नगरपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन, टेन्डरसहित विकास निर्माणका काम ठप्प छन् ।

जनप्रतिनिधिबीचको किचलोकै कारण महदेवा र छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा अझै गाउँसभा हुन सकेको छैन । यसले विकास निर्माणका काम प्रभावित छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाको काम सिफारिस गर्नमै सीमित भएको छ । यहाँ बजेट बाँडफाँटमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ ।

तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवाद अझै टुंगिएको छैन । अग्निसाइर कृष्णासवरण र बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको तनाव भने केही मत्थर भएको देखिन्छ । बोदेवरसाइन नगरपालिकामा पनि समय समयमा विरोधका कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।

सुरुआती चरणमा अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच विभाजन थियो । कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा पनि त्यो कायमै छ । जनप्रतिनिधिबीचको किचलो र कर्मचारीसँगको मतभेदले समस्या झन् बढ्दै छ ।

साबिक छिन्नमस्ता गाविसका पूर्वअध्यक्ष सत्यनारायण यादवको बुझाइमा जनप्रतिनिधिबीच सुझबुझको अभावका कारण स्थानीय तह समस्याग्रस्त बन्दै गएको हो । ‘अध्यक्ष वा प्रमुखहरूमा सुझबुझको अभाव छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखहरू आफ्नो अधिकारभन्दा बढी खोज्न थालेका छन् । वडाध्यक्षलाई पनि बढी बजेट आफ्नो वडामा आओस् भन्ने चाहना छ । यसैले जनप्रतिनिधिबीच मतभिन्नता बढेको हो,’ उनले भने, ‘मूल झगडै बजेट बाँडफाँटको हो ।’ उनले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षणको आवश्यकता औंल्याए ।

राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि ल्याउने प्रणाली नै गलत भएकाले यस्तो समस्या निम्तिएको बताए । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको चयन दलीय व्यवस्थाका आधारमा हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यो प्रणालीले सिंहदरबारको अधिकार होइन, सिंहदरबारको विकृति गाउँगाउँमा आएको छ ।’ उनले थपे, ‘कानुनको अभावमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रित गर्न सक्दैन । केन्द्रले पनि झगडा लगाउनै चाहेको छ ।’ मण्डलले उपभोक्ता समितिका नाममा ‘लुट समिति’ हरू बनेको आरोप लगाए । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन् । अनि प्रशासनिक कर्मचारीमा चेन अफ कमान्डको अभाव छ । यसले विकृति निम्त्याएको छ,’ उनले भने ।