कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भ्रमण वर्षको तयारी सुस्त : मन्त्रालयसँग न कर्मचारी न संरचना

सुनीता बराल

(महोत्तरी) — २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य तय गरिएको भ्रमण वर्ष–२०२० संघारमै आइसक्दा यसको तयारीलाई लिएर प्रदेश २ मा अझै अन्योल छ । यति बेला तयारी पूरा गरिसक्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालय आफैं जनशक्ति अभावले ग्रस्त छ । बजेट व्यवस्थापन र संघीय सरकारसँग समन्वय देखिँदैन । 

भ्रमण वर्षको तयारी सुस्त : मन्त्रालयसँग न कर्मचारी न संरचना

तयारी सकेर पर्यटकलाई स्वागत गर्न बस्नुपर्ने दिन नजिकै आइसक्दा मन्त्रालयले न कार्यालय तोकेको छ न कर्मचारी । पर्यटकिय क्षेत्रको पहिचान, प्रवर्द्धन गर्दै भ्रमण वर्ष सफल बनाउन केन्द्र सरकारले २५ लाख बजेट पठाएको छ । तर, बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयको संरचनै नभएको भ्रमण वर्ष २०२० प्रदेश २ समन्वय समितिले जनाएको छ ।


प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायले पर्यटन मन्त्रालयको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको स्विकारे । कार्यालय भवन र कर्मचारी नभएका कारण मन्त्रालयमा अन्योल रहेको उनले बताए । अहिलेसम्म प्रदेशभित्रका आठ जिल्लाका सबै पर्यटकीय स्थलको समेत पहिचान हुन नसक्नु दु:खद रहेको उनको भनाइ छ । ‘पर्यटकिय क्षेत्र अझै पहिचान भइसकेका छैनन् । यस कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारको ठुलो कमजोरी भएको छ,’ उनले भने ।


प्रत्येक जिल्लामा पाँच/पाँच वटा पर्यटकीय क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण मानी ४० वटा स्थल छानिए पनि तिनको संवर्द्धन र सौन्दर्यीकरणमा कुनै सरकारले चासो देखाएका छैनन् ।


महोत्तरीमा टुटेश्वरनाथ, जलेश्वरनाथ, रौजा मजार, पन्चधुरा मन्दिर र कालापानी वनभोज स्थल तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई मुख्य स्थलका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । तर, ती क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन स्थानीय सरकारसँग कुनै योजना छैन ।


भ्रमणवर्षकै लागि भनेर नगरमा कुनै योजना नरहे पनि पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान र प्रवर्धनमा आफ्नो नगरले काम अघि बढाउने महोत्तरीको औरही नगरपालिकाका मेयर सुनीलकुमार यादवले बताए । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संरक्षक, पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय अध्यक्ष र मनीष झा संयोजक रहेको समन्वय समिति बनाइएको छ । समितिले बजेट अभावमा धेरै काम अघि बढाउन नसकिएको जनाएको छ ।


मन्त्रालयमा प्रशासनिक निकाय नै नभएकाले बजेट निकासा गर्न नसकिएको र समन्वय समितिले चन्दा उठाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संयोजक झाले बताए । पर्यटकिय क्षेत्र पहिचान, पोस्टर सार्वजनिक, समन्वय समिति गठन, प्रचारप्रसारलगायत कामका लागि चन्दा उठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘२० लाख बजेटको काम गर्दासम्म एक रुपैयाँ सरकारी बजेट खर्च गर्न नसक्नु भ्रमण वर्षको सफलतामा ठूलो चुनौती हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिलाई ६१ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई २५ लाख दिएर भ्रमण वर्ष सफल पार भन्नु संघीयताको खिल्ली उडाइएको हो ।’ केन्द्रको ठूलो योजना भए पनि प्रदेश समितिलाई कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार नछुट्याइएको र कुनै नीति–निर्देशन नदिइएकाले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको उनले बताए ।


समितिले प्रदेशका आठै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले जिल्लाका थप पर्यटकिय क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्दै भ्रमण वर्ष सफल बनाउन भूमिका खेल्ने प्रदेश समितिका सदस्य हिरालाल गौतमले बताए ।


प्रकाशित : पुस १३, २०७६ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?