हिंसापीडितलाई छुट्टै उपचार

शाहीमान राई

(जनकपुर) — सरकारले पछिल्लो समय यौन तथा शारीरिक हिंसामा परेका बिरामीलाई अस्पतालमा छुट्टै उपचारको व्यावस्था गरेको छ । लैंगिक विभेद र हिंसामा परेका महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीलाई उपचारका लागि हरेक अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

अस्पतालमा सञ्चालित केन्द्रले हिंसापीडित महिलाको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, परीक्षण, चिकित्सकीय सबुत प्रमाण संकलन, संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आवास, कानुनी सहायता र पुनःस्थापना कार्यमा आवश्यक परामर्श सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा जेठ ७ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रमा कात्तिकसम्म तीन सय २८ महिला र एक पुरुष गरी तीन सय २९ जनाले सेवा पाइसकेका छन् । मंसिरमा मात्र २३ यौन हिंसाका पीडित उपचारका लागि आएका छन् । त्यसमध्ये ३२ जनालाई अन्यत्र उपचारका निम्ति सिफारिस गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।


केन्द्रबाट हिंसापीडित व्यक्तिसित समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याइरहेको केन्द्रमा कार्यरत नर्स सजना ओझाले बताइन् । केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी यौनहिंसा पीडित महिला, पुरुष र पीडकलाई समेत बोलाएर सोधपुछ, परामर्श, सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गरी संकलित तथ्य प्रमाणहरू न्यायालयसम्म पुर्‍याउने गर्छन् ।


सरकारले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध वर्ष घोषणा गर्दै हिंसापीडित महिलाको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा ओसिएमसी स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । सन् २०१२ मा ५२ जिल्ला अस्पतालमा संकट व्यवस्थापक केन्द्र स्थापना गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेन ।


देशका मुख्यमुख्य अस्पतालमा केन्द्र सञ्चालित रहे पनि प्रदेश २ लगायत अन्य पहाडी जिल्लामा स्थापना क्रम जारी छ । प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा भने ६ महिनादेखि सेवा सुरु गरिएको छ । प्रदेश २ का स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक डा.प्रमोदकुमार यादवले व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि प्रभावकारी सेवा प्रवाह भइरहेको बताए ।


केन्द्रमा दुई जना तालिम प्राप्त नर्स र चिकित्सक कार्यरत छन् । हिंसापीडित महिलालाई बहिरंग सेवामा पालो पर्खेर परीक्षण गर्नुपर्ने, अभिभावक र प्रहरीको निगरानी, पीडक पक्षको दबाबलगायत विभिन्न समस्या हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई अत्यन्तै गोप्य रुपमा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको स्टाफ नर्स सुनिती यादवले बताइन् । उनले घटनाको बारेमा सोधपुछ गरी परिवार आफन्तलाई परामर्श र प्रमाण संकलन गरेर सुरक्षित राख्ने गरेको बताइन् ।

केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि हिंसापीडित महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक फरेनिसक विज्ञ डा. केडी दासले बताए । तर प्रहरीमा आउने उजुरीको आधारमा आउने कतिपय घटना यौनहिंसाको रुपमा प्रमाणित नहुने गरेको उनले जनाए । उनका अनुसार प्रहरीले यौनहिंसा प्रमाणित नभए पनि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा अभियुक्तलाई जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय आरोपित व्यक्ति पीडित हुने गरेका छन् । केन्द्रमा हिंसा पीडितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण, उपचार, संरक्षण, गर्भपरीक्षण, शारिरीक चोटपटकको उपचार, कानुनी प्रमाणका लागि नमुना संकलन, परीक्षण, एवं संरक्षण, आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा, यौनजन्य संक्रमणको उपचार गर्दै आएको डा.दासले बताए ।


‘अस्पतालमा आउने हिंसा पीडितको सत्यतथ्य परीक्षण गरी वास्तविकतामा आधारित प्रतिवेदन दिने गछौं,’ डा.दासले भने, ‘केन्द्रमा प्रहरी, विभिन्न संघसंस्थामार्फत तथा हिंसापीडित स्वयं आउने गर्छन् ।’


केन्द्रबाट पीडितलाई निःशुल्क उपचार, आवास र पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने र बिरामीको कुरुवासहितको यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । जनकपुरमा ओरेक नेपाललगायत सामाजिक संस्थाले पीडितको उद्धार, आवास र पुनर्स्थापनाको लागि व्यवस्था गर्दै आएको छ । केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रदेश २ का स्वास्थ्य महाशाखाले जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई यसवर्ष २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको महाशाखा प्रमुख डा.नवलकिशोर झाले बताए ।


गतवर्ष १२ लाख रुपैंयाँ प्रदान गरेको थियो । केन्द्रमा आउने हिंसापीडितमध्ये एक सय ८५ जनामा मानसिक दुर्व्यवहार, ३२ माथि यौन दुर्व्यवहार, ६९ लाई चोटपटक, २ बालविवाह र ४१ जनालाई परिवारको स्रोतसाधनबाट वञ्चित गराएको घटना दर्ता छन् । केन्द्रमा धनुषाका एक सय ९४, महोत्तरीबाट एक सय ४, सिरहा १८ र सर्लाहीबाट १३ सेवाग्राही आएका छन् ।


प्रदेश २ मा जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालबाहेक सर्लाहीको मलङ्गवा, रौतहटको गौर, सप्तरीको राजविराज, पर्साको वीरगन्ज, बाराको कलैया अस्पतालमा केन्द्र संचालनमा आइसकेका छन् । यसवर्ष महोत्तरीको जलेश्वर र सिरहाको लहान अस्पतालमा समेत स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रकाशित : पुस १, २०७६ १२:१३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बालउद्यान बनाई वन संरक्षण

शाहीमान राई

(जनकपुर) — राजमार्ग दक्षिण धनुषा सदरमुकाम जनकपुरदेखि उत्तर धनुषाधाम आसपासको वन क्षेत्र उजाड थियो । एकताका त्यस आसपासको घना जंगल फडानी गर्दै रूख, बोटबिरुवा कटान गर्न स्थानीयबासी प्रतिस्पर्धा नै गर्थे । वन कार्यालयका कर्मचारी उनीहरूको साक्षीबाहेक अरू केही गर्दैनथे । तर, केही वर्षदेखि अवस्था फेरिएको छ ।

यतिबेला धनुषाधाम नगरपालिका क्षेत्रमा ३ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको वनक्षेत्र हरियाली र घना बनेको छ । वन मास्न लागिपरेका वन कार्यालयका कर्मचारी, उपभोक्ता र सरकारी निकाय केही वर्षदेखि वन संरक्षणमा सक्रिय भएपछि रूख–बिरुवा बढेर हरियाली बन्न थालेको हो । उजाडिएको वन क्षेत्रमा वन कार्यालयले हरियाली नर्सरी, बालउद्यान, वनस्पति उद्यान बनाएको छ । वन फडानी र कटानबाट जोगिएका ठूलठूला रूखमा नम्बर सहितको स्टिकर टाँसिएको छ । अचेल वनमा बिना स्टिकरका रूख भेटिँदैनन् । करिब १ हजार रूखमा टाँसिएको स्टिकरको नम्बर जीपीएस प्रणालीमा जडान गरिएको छ । जीपीएस प्रणालीको नम्बर स्टिकर टाँसिएको रूख काटिएको सूचना थाहा पाउने व्यवस्था समेत मिलाएको धनुषाधामस्थित वन कार्यालयका अधिकृत शंकरनारायण झाले बताए । ‘१ हजार रूखमा नम्बरसहित स्टिकर जीपीएस प्रणालीमा पोइन्टिङ गरिएको छ, जसबाट रूख काटेको सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ,’ वन कार्यालय प्रमुख झाले भने, ‘वनक्षेत्रमा ७० हजार रूखमा नम्बरसहितको स्टिकर टाँसिएको छ ।’

तराईको चारकोसे झाडी मासेर विभिन्न ठाउँमा बनेका सहर र बस्ती धेरै छन् । धनुषाधाम आसपासको क्षेत्रमा पनि वन क्षेत्र मासेर बनेका वस्तीमा ठूलठूला पक्की घर बनेका छन् । धनुषाधाम आसपासको क्षेत्रमा वन फडानी, रूख कटान गरी चोरी निकासी गरेर अर्थोपार्जन गर्नेहरूको कथा छुट्टै छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा बोलवालाहरूले स्थानीय सामन्त, जमिन्दार र सरकारी कर्मचारी मिलेर मनपरि वन फडानी गर्ने, रूख कटान गरेर अर्थोपार्जनको माध्यम नै बनाएका थिए ।

राणाशासन कालमा राजा र राणाहरूले आसेपासे, अरौटेभरौटे, चाकडीवाजलाई बिर्ता स्वरूप सयौं बिघा जङ्गल फडानी गरेर बसोबास गर्न आदेश दिन्थे । तिनीहरूले मनपरी वन फडानी गरेर हजारौं बिघा जमिन कब्जा गरे । तिनै व्यक्तिले सामन्त, जमिन्दार भएर तराईका जनतामाथि शासन गरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । २००७ सालअघि फडानी भइरहेका बेला एउटा ठूलै अनिष्ट घटना भएपछि वन फडानी रोकिएको स्थानीय बासिन्दाको कथन छ । तर २००७ सालपछि धनुषाबाट राजनीतिक शक्तिमा उदाएका हेमबहादुर मल्ल मन्त्री भएपछि तराईको अधिकांश वन मासिएको स्थानीयबासी रामपदार्थ यादव बताउँछन् । उनका अनुसार २००७ सालपछि वन फडानी गरेर बसाइएको बस्तीको नाम नै खोरिया गाउँ छ । जनकपुर–धनुषाधाम १८ किमि राजमार्ग दक्षिणतिर धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं २, ३ र ७ खोरिया गाउँ छ । खोरिया गाउँ जंगल फाँडेर निर्मित बस्ती हो । खोरिया गाउँ वन फडानी गरेर बनेको करिब तीन सय घर परिवारको बस्ती छ ।

धनुषाको राष्ट्रिय वनको करिब ३ सय ६० हेक्टर जमिनमध्ये १८ हेक्टर सिमसार क्षेत्र छ । राजमार्गदेखि दस किमि दक्षिण चारैतिर बस्ती छ । धरमपुर, मंगलपुर, धनुषा, गोविन्दपुर, तेजनगर, किसानपुर, क्षेत्रमा करिब ९ सय बिघा जमिनमा बस्ती छ । पछिल्लो समय सरकारले धनुषा जिल्लामा रहेको एक मात्र राष्ट्रिय वन संरक्षणका निम्ति संरक्षित वन घोषणा गरेपछि वन क्षेत्र विस्तार हुन थालेको हो । तराईको स्रोतका रूपमा रहेको चुरे पर्वत क्षेत्रको दोहन, कटान र संरक्षणको अभावले समथर मधेसको फाँटिलो जमिन क्षयीकरण रोक्न सरकारले २०७३ जेठ १७ देखि संरक्षित वनका रूपमा घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको स्वरूप बदलिएको वन अधिकृत शंकरनारायण झाले बताए । संरक्षित वन घोषणा गरेपछि चरिचरण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । संरक्षित वन क्षेत्रमा उपभोक्ताले रूख काटन छाडेका छन् । विगतमा गाई भैंसी, खसी बाख्रा चराउने गरे पनि संरक्षित वन घोषणा भएपछि स्थानीयबासीले खुला चरिचरण गर्न छाडेका छन् । सरकारले अनियमित कटान र चरिचरण क्षेत्र निषेध घोषणा गेपछि कसैले रूख काटने साहस गर्दैनन् । ‘स्थानीय उपभोक्ताले पुराना रूखहरू मौका छोपेर चोरेर काटने गरेका थिए, अहिले पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरिएको छ,’ अधिकृत झाले भने, ‘मधेसमा वन संरक्षण गर्न अप्ठयारो भन्दै आए पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेपछि वन संरक्षण सम्भव भयो ।’

सरकारले २०६९ फागुन १४ गते राष्ट्रिय वनका रूपमा संरक्षित वन व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेपछि धनुषाधाम नगरपालिकाको प्रभाव क्षेत्र राष्ट्रिय वनका रूपमा संरक्षण गर्न थालिएको छ । धनुषामा जिल्ला वन कार्यालयले सहजीकरण, समन्वय गर्दै व्यवस्थान गर्दै आएको छ ।

दक्षिणमा धनुषाधाम, पश्चिममा लालगढदेखि बाहुनमारासम्म पूर्वमा सिन्धुली धनुषा र महोत्तरीको सिमाना हुँदै बगेर आउने रातुखोला, धनुषामा जलाधखोला, बालुवाखोला, वाणगंगा खोला, सिराहा र धनुषाको सिमाना कमला नदी जलाधार क्षेत्र वनको सिमाना पर्छ । धनुषामा जिल्लाको सबै वन क्षेत्रको सुरक्षार्थ १९ जना सशस्त्र वन रक्षक, वन रक्षक ४ जना र इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत ३६ जना वन रक्षक कार्यरत छन् । धनुषाधाम संरक्षित वन प्रदेश नं २ को एक मात्र संरक्षित वन क्षेत्र हो । धनुषाको २७ हजार हेक्टर वन क्षेत्रले ओगटेको छ । धनुषामा ४१ वटासामुदायिक वन उपभोक्ता समूह क्रियाशील छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ ११:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×