१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

हिंसापीडितलाई छुट्टै उपचार

शाहीमान राई

(जनकपुर) — सरकारले पछिल्लो समय यौन तथा शारीरिक हिंसामा परेका बिरामीलाई अस्पतालमा छुट्टै उपचारको व्यावस्था गरेको छ । लैंगिक विभेद र हिंसामा परेका महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीलाई उपचारका लागि हरेक अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

अस्पतालमा सञ्चालित केन्द्रले हिंसापीडित महिलाको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, परीक्षण, चिकित्सकीय सबुत प्रमाण संकलन, संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आवास, कानुनी सहायता र पुनःस्थापना कार्यमा आवश्यक परामर्श सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा जेठ ७ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रमा कात्तिकसम्म तीन सय २८ महिला र एक पुरुष गरी तीन सय २९ जनाले सेवा पाइसकेका छन् । मंसिरमा मात्र २३ यौन हिंसाका पीडित उपचारका लागि आएका छन् । त्यसमध्ये ३२ जनालाई अन्यत्र उपचारका निम्ति सिफारिस गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।


केन्द्रबाट हिंसापीडित व्यक्तिसित समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याइरहेको केन्द्रमा कार्यरत नर्स सजना ओझाले बताइन् । केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी यौनहिंसा पीडित महिला, पुरुष र पीडकलाई समेत बोलाएर सोधपुछ, परामर्श, सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गरी संकलित तथ्य प्रमाणहरू न्यायालयसम्म पुर्‍याउने गर्छन् ।


सरकारले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध वर्ष घोषणा गर्दै हिंसापीडित महिलाको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा ओसिएमसी स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । सन् २०१२ मा ५२ जिल्ला अस्पतालमा संकट व्यवस्थापक केन्द्र स्थापना गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेन ।


देशका मुख्यमुख्य अस्पतालमा केन्द्र सञ्चालित रहे पनि प्रदेश २ लगायत अन्य पहाडी जिल्लामा स्थापना क्रम जारी छ । प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा भने ६ महिनादेखि सेवा सुरु गरिएको छ । प्रदेश २ का स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक डा.प्रमोदकुमार यादवले व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि प्रभावकारी सेवा प्रवाह भइरहेको बताए ।


केन्द्रमा दुई जना तालिम प्राप्त नर्स र चिकित्सक कार्यरत छन् । हिंसापीडित महिलालाई बहिरंग सेवामा पालो पर्खेर परीक्षण गर्नुपर्ने, अभिभावक र प्रहरीको निगरानी, पीडक पक्षको दबाबलगायत विभिन्न समस्या हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई अत्यन्तै गोप्य रुपमा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको स्टाफ नर्स सुनिती यादवले बताइन् । उनले घटनाको बारेमा सोधपुछ गरी परिवार आफन्तलाई परामर्श र प्रमाण संकलन गरेर सुरक्षित राख्ने गरेको बताइन् ।

केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि हिंसापीडित महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक फरेनिसक विज्ञ डा. केडी दासले बताए । तर प्रहरीमा आउने उजुरीको आधारमा आउने कतिपय घटना यौनहिंसाको रुपमा प्रमाणित नहुने गरेको उनले जनाए । उनका अनुसार प्रहरीले यौनहिंसा प्रमाणित नभए पनि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा अभियुक्तलाई जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय आरोपित व्यक्ति पीडित हुने गरेका छन् । केन्द्रमा हिंसा पीडितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण, उपचार, संरक्षण, गर्भपरीक्षण, शारिरीक चोटपटकको उपचार, कानुनी प्रमाणका लागि नमुना संकलन, परीक्षण, एवं संरक्षण, आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा, यौनजन्य संक्रमणको उपचार गर्दै आएको डा.दासले बताए ।


‘अस्पतालमा आउने हिंसा पीडितको सत्यतथ्य परीक्षण गरी वास्तविकतामा आधारित प्रतिवेदन दिने गछौं,’ डा.दासले भने, ‘केन्द्रमा प्रहरी, विभिन्न संघसंस्थामार्फत तथा हिंसापीडित स्वयं आउने गर्छन् ।’


केन्द्रबाट पीडितलाई निःशुल्क उपचार, आवास र पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने र बिरामीको कुरुवासहितको यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । जनकपुरमा ओरेक नेपाललगायत सामाजिक संस्थाले पीडितको उद्धार, आवास र पुनर्स्थापनाको लागि व्यवस्था गर्दै आएको छ । केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रदेश २ का स्वास्थ्य महाशाखाले जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई यसवर्ष २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको महाशाखा प्रमुख डा.नवलकिशोर झाले बताए ।


गतवर्ष १२ लाख रुपैंयाँ प्रदान गरेको थियो । केन्द्रमा आउने हिंसापीडितमध्ये एक सय ८५ जनामा मानसिक दुर्व्यवहार, ३२ माथि यौन दुर्व्यवहार, ६९ लाई चोटपटक, २ बालविवाह र ४१ जनालाई परिवारको स्रोतसाधनबाट वञ्चित गराएको घटना दर्ता छन् । केन्द्रमा धनुषाका एक सय ९४, महोत्तरीबाट एक सय ४, सिरहा १८ र सर्लाहीबाट १३ सेवाग्राही आएका छन् ।


प्रदेश २ मा जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालबाहेक सर्लाहीको मलङ्गवा, रौतहटको गौर, सप्तरीको राजविराज, पर्साको वीरगन्ज, बाराको कलैया अस्पतालमा केन्द्र संचालनमा आइसकेका छन् । यसवर्ष महोत्तरीको जलेश्वर र सिरहाको लहान अस्पतालमा समेत स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७६ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?