‘निजगढ विमानस्थल देशकै मेरुदण्ड’- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

‘निजगढ विमानस्थल देशकै मेरुदण्ड’

लक्ष्मी साह

(बारा) — बारास्थित प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशप्रति सरोकारवालाको चासो बढेको छ । वातावरण विनाश गरेर विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा गरिएको रिट दायरपछि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा विमानस्थलको काम यथास्थितिमा राख्न अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएपछि यसप्रति सरोकारवाला पक्षको चासो बढेको हो । 

अदालतको आदेशपछि यहाँका विमानस्थल सार्वजनिक सरोकार समितिलगायतका पदाधिकारी, विमानस्थल निर्माणका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका सामाजिक अगुवा, राजनीतिक दलका नेताहरू झस्केका छन् । त्यसैले निर्माणको लागि दबाब सिर्जना गर्न अदालतको आदेशप्रति उनीहरू चासो देखाएका हुन् । राजनीतिक दलका नेता, पूर्वमन्त्री, सामाजिक अगुवालगायत विमानस्थल निर्माणका लागि बनेको दबाबमूलक विभिन्न सरोकार समितिको चासो बढेको हो । उनीहरूले अदालतको आदेश राष्ट्रको हितमा हुनुपर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै न्यायालयलाई सुझाएका हुन् ।


विमानस्थल मुलुकको समृद्धिको मेरुदण्ड भएकाले निर्माणमा बाधा अवरोध नपुर्‍याउन उनीहरूले सामूहिक आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका पूर्वसचेतक शोभाकर पराजुलीले मंगलबार सिमरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको समृद्धिलाई पछाडि धकेल्ने मनसायले सर्वोच्च अदालतमा गरिएको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरे । ‘राष्ट्रको पक्षमा आदेश होस्,’ पूर्वसभासदसमेत रहेका कांग्रेस नेता पराजुलीले भने, ‘अदालतले विमानस्थल निर्माणको विषयलाई राष्ट्रको उन्नतिसँग दाँजेर हेरोस् ।’ अन्तरकालीन आदेशको गाँठो फुकाएर विमानस्थल अविलम्ब बन्नुपर्ने उनले बताए ।


‘बारामै विमानस्थल निर्माण गर्न राष्ट्रिय सहमति बनिसकेकाले त्यसलाई बिगार्ने दुष्प्रयास कोही कसैबाट नहोस्,’ उनले भने । यसैगरी दुई दिनअघि आधा दर्जन विमानस्थल सरोकार समितिले विमानस्थल बन्न नदिन षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगायो । समितिले बृहद् विकास रोक्ने तत्त्वको प्रभावमा नपर्न न्यायालयलाई सुझायो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्टट्र्याक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), ५ लेनको निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलगायत अन्य विकाससित सरोकार राख्ने आधा दर्जन सार्वजनिक सरोकार समितिले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । समितिका पदाधिकारीहरूले छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी विमानस्थल बनाउने विरोधीहरूको अभियान असफल भइरहँदा अब पछिल्लो समयमा आएर अदालतलाई प्रयोग गरी षड्यन्त्र गरिरहेको उनीहरूले आरोप लगाए ।


‘जबजब विमानस्थल निर्माणले गति लिन्छ, तबतब विरोधीहरू सल्बलाउँछन्, विरोधीहरू अहिले अदालतको अन्तरकालीन आदेश लिएर सल्बलाएका हुन्,’ विमानस्थल निर्माण सरोका समितिका संयोजक ढुण्डीराज उप्रेतीले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, विकासविरोधी तथा आत्मघाती रिट अदालतबाट खारेज हुन्छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा युवा तथा खेलकुद पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारसित सरोकार राख्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हस्तेक्षप नगर्न सुझाए ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवा आयोग विराटनगरमा रहने

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय विराटनगरमा राख्ने मंगलबार निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले उक्त निर्णयसंगै प्रक्रिया अघि बढेकाले अब चाँडै अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

उनले प्रदेश सहकारी रजिस्टार र यायात निर्देशनालयको कार्यालय इटहरीमा राख्ने निर्णय भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति चयन गरेको छ । समितिमा प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी र एक जना सचिव रहेन निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

खोटाङ जिल्लास्थित भूमि व्यवस्था कार्यालयको निर्माणाधीन भवन खोटाङ नगरपालिकालाई उपभोगका लागि दिने निर्णय भएको उनले बताए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन समितिको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, विभिन्न अनुदान तथा सहयोगसम्बन्धी बजेटको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिएको कार्कीले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि व्यवसाय अनुदान कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

धरान नगरपालिका पूर्वमेयर ध्यानबहादुर राई क्यान्सर रोगबाट पीडित भई भारतको दिल्लीमा उपचार गराइरहेकाले प्रदेश सरकारले यथोचित आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×