कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिजुली र फोनका पोलमा तारैतार

अवधेशकुमार झा

राजविराज — केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमको पोल प्रयोग गरिरहेका छन् । बिजुलीको तारहरू टाँगिएको पोलमा अव्यवस्थित अन्य तारहरूको प्रयोगले खतरा बढेको छ । विद्युत् र टेलिकमको पोलमा केबुल र इन्टरनेटका तारहरू तानिंदा मर्मतमा समस्या हुनुका साथै आगो लाग्ने सम्भावनासमेत बढाएको हो ।

सरकारलाई वार्षिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व पनि नोक्सान भइरहेको छ । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा मात्र केबुल र इन्टरनेट सप्लाई गर्ने १२ वटाभन्दा बढी कम्पनी छन् । तीमध्ये केही केबुल कम्पनी पाँच वर्षअघिसम्म विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमसित सम्झौता गरी राजस्व बुझाएर पोल प्रयोग गरेको भए पनि पछिल्लो समय सम्झौता गरेका छैनन् ।


प्राधिकरण राजविराज वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर आमोदकुमार यादवका अनुसारबिना सम्झौता पोल प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो । तर वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा पोलहरू प्रयोग हुँदासमेत प्राधिकरणले केबुल र इन्टरनेट सञ्चालकमाथी कारबाही भने चलाउन सकेको छैन ।


प्राधिकरण प्रमुख यादवका अनुसार केबुल र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले विद्युत्को पोल सम्झौता गरेर राजस्व तिरी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको नियमअनुसार ती कम्पनीले पोल प्रयोग गरेबापत प्रतिपोल वार्षिक रूपमा सहरी क्षेत्रमा एक सय ५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्दछ ।


वर्षौंदेखि केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले सम्झौता नगरेको तथा शुल्क नबुझाएकाले लाखौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व प्राधिकरणले गुमाउनुपरेको छ । ‘म आउनुभन्दा अगाडिका कार्यालय प्रमुखले किन राजस्व असुली गरेनन्, त्यसको जवाफ म दिन सक्दिनँ,’ प्राधिकरण प्रमुख यादवले भने, ‘म आएको दुई महिना भएको छ, पोल प्रयोग गर्नेहरूको लगत संकलन गरी पत्राचार गरी सम्झौता गरी रकम बुझाउन वा अनधिकृत रूपमा पोल प्रयोग बन्द गर्न पत्राचार गरिइरहेका छौं ।’


राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्रै मात्र कति पोल छन् भन्ने तथ्यांक विद्युत् प्राधिकरणसित छैन । तर करिब नगरपालिका क्षेत्रभित्र ४ हजारभन्दा बढी पोल रहेको त्यहींका कर्मचारीहरू बताउँछन् । राजविराज नगर क्षेत्रमा मात्र होइन, जिल्लाका सबै १८ वटै स्थानीय तहमा बिजुलीको पोलमा केबुल र इन्टरनेटका तार अनधिकृत रूपमै झुन्ड्याइएको छ ।


प्राविधिकका अनुसार बिजुलीको पोलमा अव्यवस्थित रूपमा टाँगिएका केबुल र इन्टरनेटको तारका कारण मर्मत सम्भारमा समस्या हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त बिजुलीको तार सर्ट भएर केबुलको तारमा खसे केबुलको तार गएका घरहरूमा आगो लाग्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको प्राविधिकको भनाइ छ ।


विद्युत् प्राधिकरणको मात्र होइन, नेपाल टेलिकमका पोलका पनि केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले अनधिकृत रूपमै तार झुन्ड्याएको छ । नेपाल टेलिकम राजविराजका लेखा प्रमुख दुर्गानन्द चौधरीका अनुसार टेलिकमको नियमअनुसार केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले पोल प्रयोग गरे सहरी क्षेत्रमा २ सय रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा एक सय ५० रुपैयाँ वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने छ ।


‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले सम्झौता गरी राजस्व बुझाएर पोल प्रयोग गरिरहेका छैनन्,’ लेखा प्रमुख चौधरीले भने । उनले पनि टेलिकमको पोल प्रयोग गर्ने केबुल र इन्टरनेट कम्पनीलाई राजस्व बुझाउन र सम्झौता गर्न पत्राचार गरेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक पक्की, पुल छैन

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — जिल्लाको हरिवन–कौडेना क्षेत्रीय कृषि सडक खण्डमा पर्ने लखनदेही नदीमा पुल नबन्दा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि हुलाकी सडक जोड्ने उक्त सडकमा साढे तीन वर्षअघि कालोपत्रेको काम सुरु भएको थियो । त्यसबेला कच्ची बाटो र नदी पार गरी राजमार्ग पुग्न स्थानीयले सास्ती खेप्नु नपर्ने सोचेर खुसी भएका थिए ।

पक्की सडक निर्माण गरी ठेकेदारले सडक हस्तान्तरण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्थानीय भने निराश बनेका छन् । कच्ची सडक पक्की बने पनि बाह्रै महिना प्रयोग गर्ने हिसाबले बनेको छैन । उक्त सडक खण्डमा पर्ने लखनदेही नदीमा पुल छैन । विश्व बैंकको सहयोगमा १७ करोड ९२ लाख रुपैयाँको लागतमा यो सडकको कालोपत्रे सुरु भएको हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हरिवनबाट झन्डै ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको नदीमा पुल नहुँदा वर्षा मौसममा स्थानीय १६ किलोमिटरको दूरी पार गरेर घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बरहथवा पनि ८ किलोमिटरकै दूरीमा छ । तर वर्षाको मौसममा झन्डै ४० किलोमिटरको यात्रा गरेर जानुपरेको स्थानीयको दुखेसो छ ।

नदीकै कारण बरहथवासम्म पुग्न पैदलयात्रा गर्नुपर्छ, यातायातका साधन चल्दैनन् । वर्षा मौसममा पुलकै कारण ठप्प रहने यो सडकमा सुक्खा मौसममा नदीमा जोखिम मोलेर यातायातका साधन चल्ने गरेका छन् । यसभन्दा अघि सडक पनि कच्ची र नदीमा पुल नभएकाले स्थानीय पैदल तथा साइकलको यात्रा गर्थे । अहिले सडक पक्की बनेको छ ।

यातायातका सवारीसाधन पनि चल्न थालेका छन् । तर नदीमा समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयलाई सबैभन्दा छोटो बाटो भएकाले यो सडक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सडक पक्की भए पनि नदीमा पुल नहुँदा उक्त सडक उपयोगी बन्न नसकेको कविलासी नगरपालिका–१ का शिवकुमार रायले बताए ।

‘पहिला सडक कच्ची र नदीमा पुल नभएकाले वर्षाको मौसममा यो सडक प्रयोगमा आउँथेन, अहिले सडक पक्की बनेको छ तर पुल नभएकै कारण बाह्रै महिना हिँड्ने सडक बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सडकमा करोडौं खर्च गर्दा पनि पुल नभएकाले हाम्रो दुःख कम भएन ।’

यस क्षेत्रका स्थानीयले पक्की सडकभन्दा पनि पहिले पुलको आवश्यकता रहेको बताए । पुल नहुँदा नदीमा यातायातका साधन फस्ने र भासिने गरेको स्थानीयले जानकारी दिए । साना सवारीसाधनले भने नदीको वारि र पारि यात्रुको पर्खाइमा बस्ने गरेका छन् । भासिने डरले साना सवारी नदीमा चलाउन मान्दैनन् । नदीकै कारण राति असुरक्षा बढेको पिडारी बजारका सञ्जीव साहले बताए । ‘पुल नहुँदा गाडीहरू नदीमै फस्ने गरेका छन्, त्यो डरले साना सवारी ओहोरदोहोर गर्दैन,’ उनले भने ।

पुल नहुँदा पक्की गरिएको सडक पनि चाँडै भत्किन सक्ने प्राविधिकले बताएका छन् । पूर्वाधार विकास सम्पर्क एकाइ कार्यालयका साइट इन्जिनियर अरुण महतोले क्षेत्रीय कृषि सडकमा पुल नहुँदा कालोपत्रे भए पनि बाह्रै महिना सडक सञ्चालनमा आउने अवस्था नरहेको जानकारी दिए ।

उनले पछिल्लो समय व्यस्त बनेको यो सडकमा रहेको नदीमा पुलका लागि विभिन्न निकायमा पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि हुलाकी सडक जोड्ने लिंक रोड हो तर नदीकै कारण ब्रेक भएको छ,’ उनले भने, ‘कालोपत्रे अन्तिम चरणमा रहेको यो सडकअन्तर्गतको नदीमा पुलका लागि विभिन्न ठाउँमा पहल भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ११:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×