बिजुली र फोनका पोलमा तारैतार

सरकारलाई वार्षिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व पनि नोक्सान भइरहेको छ । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा मात्र केबुल र इन्टरनेट सप्लाई गर्ने १२ वटाभन्दा बढी कम्पनी छन् । तीमध्ये केही केबुल कम्पनी पाँच वर्षअघिसम्म विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमसित सम्झौता गरी राजस्व बुझाएर पोल प्रयोग गरेको भए पनि पछिल्लो समय सम्झौता गरेका छैनन् ।

प्राधिकरण राजविराज वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर आमोदकुमार यादवका अनुसारबिना सम्झौता पोल प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो । तर वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा पोलहरू प्रयोग हुँदासमेत प्राधिकरणले केबुल र इन्टरनेट सञ्चालकमाथी कारबाही भने चलाउन सकेको छैन ।

प्राधिकरण प्रमुख यादवका अनुसार केबुल र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले विद्युत्को पोल सम्झौता गरेर राजस्व तिरी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको नियमअनुसार ती कम्पनीले पोल प्रयोग गरेबापत प्रतिपोल वार्षिक रूपमा सहरी क्षेत्रमा एक सय ५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्दछ ।

वर्षौंदेखि केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले सम्झौता नगरेको तथा शुल्क नबुझाएकाले लाखौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व प्राधिकरणले गुमाउनुपरेको छ । ‘म आउनुभन्दा अगाडिका कार्यालय प्रमुखले किन राजस्व असुली गरेनन्, त्यसको जवाफ म दिन सक्दिनँ,’ प्राधिकरण प्रमुख यादवले भने, ‘म आएको दुई महिना भएको छ, पोल प्रयोग गर्नेहरूको लगत संकलन गरी पत्राचार गरी सम्झौता गरी रकम बुझाउन वा अनधिकृत रूपमा पोल प्रयोग बन्द गर्न पत्राचार गरिइरहेका छौं ।’

राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्रै मात्र कति पोल छन् भन्ने तथ्यांक विद्युत् प्राधिकरणसित छैन । तर करिब नगरपालिका क्षेत्रभित्र ४ हजारभन्दा बढी पोल रहेको त्यहींका कर्मचारीहरू बताउँछन् । राजविराज नगर क्षेत्रमा मात्र होइन, जिल्लाका सबै १८ वटै स्थानीय तहमा बिजुलीको पोलमा केबुल र इन्टरनेटका तार अनधिकृत रूपमै झुन्ड्याइएको छ ।

प्राविधिकका अनुसार बिजुलीको पोलमा अव्यवस्थित रूपमा टाँगिएका केबुल र इन्टरनेटको तारका कारण मर्मत सम्भारमा समस्या हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त बिजुलीको तार सर्ट भएर केबुलको तारमा खसे केबुलको तार गएका घरहरूमा आगो लाग्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको प्राविधिकको भनाइ छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको मात्र होइन, नेपाल टेलिकमका पोलका पनि केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले अनधिकृत रूपमै तार झुन्ड्याएको छ । नेपाल टेलिकम राजविराजका लेखा प्रमुख दुर्गानन्द चौधरीका अनुसार टेलिकमको नियमअनुसार केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले पोल प्रयोग गरे सहरी क्षेत्रमा २ सय रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा एक सय ५० रुपैयाँ वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने छ ।

‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि केबुल र इन्टरनेट कम्पनीले सम्झौता गरी राजस्व बुझाएर पोल प्रयोग गरिरहेका छैनन्,’ लेखा प्रमुख चौधरीले भने । उनले पनि टेलिकमको पोल प्रयोग गर्ने केबुल र इन्टरनेट कम्पनीलाई राजस्व बुझाउन र सम्झौता गर्न पत्राचार गरेको बताए ।