कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

९ महिनामा पनि भेटिएनन् हत्यारा

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — एक वृद्ध दम्पतीको हत्या गरी घरमै जलाएको घटना भएको ९ महिना बित्यो । नेपाल प्रहरीले भने घटना अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । हत्याको कारण पनि खुलेको छैन ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमै गत फागुन १४ गते राति सप्तरीको खड्ग नगरपालिका ५ खरचुहियाका ७५ वर्षीय सबुरी साह र ६५ वर्षीय पत्नी बेचनीदेवी साहको घरमै हत्या भएको थियो । साह दम्पतीको शव जलेको अवस्थामा भेटिएको थियो ।


हत्याबारे जानकारी पाएपछि प्रहरीले घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुर मगाएको थियो । उसले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको ब्युरो टोली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी, इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर र कडोरबनाको टोलीबाट अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताए पनि प्रगति भएको छैन । घटनामा संलग्न एक जनालाई पनि पक्रिन सकेको छैन ।


सम्पन्न परिवारका साह दम्पतीले स्थानीयलाई लाखौं रुपैयाँ ब्याजमा लगाएका थिए । ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ ऋणमा लगाएको मृतकका छोरा तेजनारायण साहले बताए । हत्या गर्ने समूहले दराजभित्र रहेका विभिन्न कर्जासम्बन्धी कागजात समेत जलाएको उनले बताए । हत्या र जलाउने काममा ऋण लिएका कुनै व्यक्तिकै हात हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ । हत्या गरिएका सबुरी पक्षाघातबाट पीडित थिए । ‘हामी अनुसन्धानमा छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी तिलक भारतीले भने, ‘अझै पनि हत्याको कारण खुलेको छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ २१:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौलिक हक कागजमै सीमित : आयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिकलाई मौलिक हक दिलाउन सरकार असफल भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । साथै अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको वाचा गरे पनि पूरा भने हुन नसकेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।

सरकारका कमजोरी र प्रशासनिक लाचारीका कारण मौलिक हक मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषयगत आयोग गठन गर्ने काम पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । संविधानतः गठित आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्युँ हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारबारेका कानुन नबनेकाले पनि नागरिकले अधिकार नपाएको आयोगको भनाइ छ । आयोगलाई सरकारले असहयोग गरेकामा पनि प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाइएको छ । ‘संघीय संरचनाअनुसार आयोगले तय गरेको आयोगको सांगठिनक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ २१:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×