९ महिनामा पनि भेटिएनन् हत्यारा

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — एक वृद्ध दम्पतीको हत्या गरी घरमै जलाएको घटना भएको ९ महिना बित्यो । नेपाल प्रहरीले भने घटना अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । हत्याको कारण पनि खुलेको छैन ।

ZenTravel

पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमै गत फागुन १४ गते राति सप्तरीको खड्ग नगरपालिका ५ खरचुहियाका ७५ वर्षीय सबुरी साह र ६५ वर्षीय पत्नी बेचनीदेवी साहको घरमै हत्या भएको थियो। साह दम्पतीको शव जलेको अवस्थामा भेटिएको थियो।

Meroghar

हत्याबारे जानकारी पाएपछि प्रहरीले घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुर मगाएको थियो। उसले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको ब्युरो टोली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी, इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर र कडोरबनाको टोलीबाट अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताए पनि प्रगति भएको छैन। घटनामा संलग्न एक जनालाई पनि पक्रिन सकेको छैन।

सम्पन्न परिवारका साह दम्पतीले स्थानीयलाई लाखौं रुपैयाँ ब्याजमा लगाएका थिए। ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ ऋणमा लगाएको मृतकका छोरा तेजनारायण साहले बताए। हत्या गर्ने समूहले दराजभित्र रहेका विभिन्न कर्जासम्बन्धी कागजात समेत जलाएको उनले बताए। हत्या र जलाउने काममा ऋण लिएका कुनै व्यक्तिकै हात हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ। हत्या गरिएका सबुरी पक्षाघातबाट पीडित थिए। ‘हामी अनुसन्धानमा छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी तिलक भारतीले भने, ‘अझै पनि हत्याको कारण खुलेको छैन।’

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ २१:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मौलिक हक कागजमै सीमित : आयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिकलाई मौलिक हक दिलाउन सरकार असफल भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । साथै अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको वाचा गरे पनि पूरा भने हुन नसकेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।

सरकारका कमजोरी र प्रशासनिक लाचारीका कारण मौलिक हक मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषयगत आयोग गठन गर्ने काम पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । संविधानतः गठित आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्युँ हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारबारेका कानुन नबनेकाले पनि नागरिकले अधिकार नपाएको आयोगको भनाइ छ । आयोगलाई सरकारले असहयोग गरेकामा पनि प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाइएको छ । ‘संघीय संरचनाअनुसार आयोगले तय गरेको आयोगको सांगठिनक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ २१:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×