लागूऔषध मुद्दा खेप्नेमा ८६% युवा

सन्तोष सिंह

(धनुषा) — धनुषाधाम नगरपालिका–४ उमाप्रेमपुरका २३ वर्षीय चन्देश्वर महतो एमबीबीएसको दोस्रो वर्षका विद्यार्थी हुन् । डाक्टरी पढ्न इच्छा नहुँदै अभिभावकको करकापमा उनी एमबीबीएस पढ्न बाध्य भए । पढाइमा मन नलागेपछि उनीमा लागूऔषध सेवनको लत लाग्यो । 

मंसिर ३ मा धनुषाको धनौजीबाट ठूलो परिमाणको लागूऔषधसहित पक्राउ परेका महतोले डिप्रेसन हटाउन लागूऔषधको भर परेको प्रहरीलाई बयानमा बताए । जनकपुरको कदम चोकमा बस्ने उनलाई दालमोटको प्याकेट र जुत्तामा लुकाएको १५ सय थान नाइट्रोभेट ट्याबलेटसहित पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ । जिल्ला अदालत धनुषामा उनको यो प्रकरण सुनुवाइ प्रक्रियामा छ । धनुषाका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर साहले टिनएजरमा लागूऔषध सेवनको लत डरलाग्दो बढेको बताए ।


धनुषामा नेपाल–भारत सीमा जोड्ने जयनगर, इनर्वा, हरिणे, जटही, मधवापुर नाकामा पुगेर लागूऔषध सेवन र खरिद गरी ल्याउने युवा जमात बढ्दो छ । लागूऔषध सेवनकर्तामाथि निगरानी बढाए पनि सुधार नभएको सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक रञ्जित तिवारीले बताए ।


लागूऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अपनाएको उपायलाई छल्न कारोबारीले नयाँ जुक्ति अपनाउँदा सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी बेलाबेला झुक्किन्छन् । धनुषामा लागूऔषध ओसारपसार एवं सेवन मुद्दामा रहेकामध्ये ८६ प्रतिशत युवा छन् । थुनामा पुर्पक्षका लागि राखिएका कैदीबन्दीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषधका छन् ।


लागूऔषध सेवारी गरी र लागूऔषधसहित पक्राउ पर्नेमा २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । पक्राउ पर्ने प्रयोगकर्ताहरू अभिभावकको निगरानी नभएका युवाहरू रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल बताउँछन् । ‘अभिभावकका निगरानी बाहिर रहेकाहरू लागूऔषधको कुलतमा फसेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पढाइ छोडेर बसेका, काम नपाएर फुर्सदमा बसेका युवाहरू साथी–संगतको बहकाउमा परेर दुर्व्यसनीमा फसेको हो ।’ जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेको थुनुवामध्ये ६० प्रतिशत लागूऔषधकै व्यक्ति छन् । ‘छोरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदा पनि अभिभावकले आफ्ना बच्चा दुर्व्यसनमा लागेको पत्याउँदैन,’ उनले भने । लागूऔषधको दुर्व्यसनबाट बच्न अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक र घर परिवार आफैं सचेत हुनुपर्ने एसपी खनाल बताउँछन् ।


कुलतमा लागेका युवा भात खान छोड्छन्, पढ्न छोड्छन्, परिवार छोड्छन् तर लागूऔषधको कुलत छोड्न सहज हुँदैन । धनुषासहित आसपासका जिल्लामा लागूऔषध ओसारपसार झन् बढेको छ । लागूऔषधको कुलतले अपराध बढ्ने भएकाले लागूऔषध सेवन र बिक्रीवितरण गर्नेमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको एसपी खनालले बताए ।


भारतबाट पेसेवरहरू प्रयोगकर्ताको घर–घरमा लागूऔषध उपलब्ध गराउँदै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लागूऔषधको प्रयोग र ओसारपसारमा लागेका युवाले आफ्ना साथीहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याउने गरेको सुधारगृहको सञ्चालक मिलन पौडेलको भनाइ छ ।


बढ्दो ग्राफ

लागूऔषध कारोवबारी र प्रयोगकर्तामाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । तर, लागूऔषध सेवनकर्ता र कारोबारी बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तिन वर्षमा लागूऔषधको मुद्दामा पक्राउ पर्नेको संख्या दोब्बर छ ।


धनुषामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३९ मुद्दामा ५१ , ०७४/७५ मा ७० मुद्दामा ८१, आव ०७५/७६ मा ८८ मुद्दामा १ सय ३१ र चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म ४ महिनामा २९ मुद्दामा ४८ जना पक्राउ परेको छ । विगतको तथ्यांकअनुसार लागूऔषध कारोबारी र सेवनकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढेको छ ।


प्रदेशको ८ जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४ सय १९ जना, ०७४/७५ मा ४ सय ९३ र ०७५/७६ मा लागूऔषधसहित ६ सय ७८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेको ठूलो संख्या १६ देखि २५ वर्ष युवा अवस्थाका व्यक्तिहरू रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १६–२५ उमेर समूहका ५ सयभन्दा बढी रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोले जनाए ।


‘दुर्व्यसनमुक्त’ अभियान

प्रदेश सरकारले लागूऔषधको लतमा फसेका युवालक्षित अभियानको तयारी गरेको छ । ‘दुर्व्यसन मुक्त’ अभियान अन्तर्गत प्रदेशको ८ जिल्लामा लागूऔषध प्रयोगकर्तामाथि निगरानी बढाउन सीमामा प्रहरीको ३६ वटा पोस्ट थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।


‘भारतीय पक्षले नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि नेपालीलाई बिक्री नगर्ने आश्वासन दिएका छन,’ उनले भने, ‘हाम्रो आग्रहपछि भारतीय निकायले नेपालतर्फ भारतीयलाई मदिरा सेवनमा कडाइ गर्न भनेको छ । सीमा क्षेत्रमा मदिरा बिक्रीमा रोक लगाइनेछ ।’


प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेची–काली रेल्वे : मुआब्जा विवाद चर्किंदै

शिव पुरी

(रौतहट) — मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै चन्द्रपुर ८ बेतौनाका स्थानीयले रेलवे निर्माण कम्पनीका ठेकेदारलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । मेची–काली रेलवेको सर्भे गर्न आएका ठेकेदारलाई स्थानीयले गाउँमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । न्यून मुआब्जा तोकेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका गाउँलेले दुई दिनअघि स्थलगत हेर्न पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को गाडीसमेत घेराउ गरे । 

स्थानीयले रेलवे निर्माणको ठेक्का पाएको लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेबी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिलाई गाउँ छिर्न दिएका छैनन् । यसले निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । मुअब्जा निर्धारण समितिको लापरबाहीले आफूहरू मारमा परेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काए पनि विवाद चुलिएको छ । रेलको लिक निर्माणको सर्भेकै काममा अवरोध पुगे पछि दुई दिनअघि स्थलगत हेर्न पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई समेत स्थानीयले घेरेर र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए । उनले मर्का परेकै हो भनेर गाउलेको फन्दाबाट फुत्केका थिए । गाउँलेले महिनायता रेल मार्ग सर्भेको काममा अवरोध पुर्‍याएका छन् । प्रजिअ कार्कीले मुआब्जा कम भएको विषयमा माथिल्लो निकायमा कुराकानी भइरहेको भनेर पीडितलाई थुम्थुमाएका थिए । ‘तपाईंहरूलाई मर्का परेको भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु,’ उनले भने, ‘यस विषयमा माथिल्लो निकायमा कुरा राखेको छु । हेरौ अब के हुन्छ । मैले मात्र गरेर हुन्न ।’

मेची–महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने जग्गाको गत साउन १२ मा जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकबाट मुआब्जा निर्धारण भएको थियो । समितिको संयोजक प्रजिअ (सीडीओ) आफैं हुन् । समितिले चाँदी खोला डिलको बाटोसँगै जोडिएको ८ र नजिकको क्षेत्रको ६ देखि गौर रोड क्षेत्रको जग्गाको १६ लाख प्रतिकठ्ठा कायम गरेको थियो । बाटोले नजोडिएकाहरूको हकमा प्रतिकठ्ठा ३ लाख कायम गरिएको थियो । कटानी टोलबाट जंगल टोल जाने बाटो नजोडिएको क्षेत्रको ३ लाख मुआब्जा निर्णय भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् । समितिले बेतौना क्षेत्रको मूल्याकंनमा लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ । गत साउनमा किसानको खेत डुबानमा परेको बेला टाढैबाट हेरेर मूल्यांकन गरिएपछि समस्या आएको हो । स्थानीय जग्गावालासँग त्यस बेला समन्वय गरिएको थिएन् ।

जग्गावालाहरू उचित मुअब्जा नपाएसम्म ठेकेदारलाई गाउँ पस्न नदिने अडानमा छन् । गाउँमा कुनै नयाँ मानिस गाडी लिएर पुग्यो भने महिलाहरू बाटोमै तेर्सिन्छन् र घेराउ गर्छन् । रेलवेको हो भने घेरेर राख्छन् । नम्बरी जग्गा कौडीको भाउको मूल्यांकन गर्नेलाई नछाड्ने उनीहरूको अडान छ । समितिले मुअब्जा निर्धारण गरेदेखि नै स्थानीयले सघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । समितिले सर्भेका लागि आएको ठेकेदार प्रतिनिधिको गाडीसमेत ३ घण्टा घेरेका थिए । त्यसपछि कामै नगरी प्राविधिकहरू फर्किएका थिए । मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनर्मूल्यांकनका लागि जिल्ला प्रशासन गौरमार्फत गृह मन्त्राललय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा अहिलेसम्म कुनै सुनवाइ नभएको रेलवे प्रभावित सघर्ष समितिका संयोजक दिनेश सापकोटाले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×