मेची–काली रेल्वे : मुआब्जा विवाद चर्किंदै

स्थानीयले रेलवे निर्माणको ठेक्का पाएको लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेबी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिलाई गाउँ छिर्न दिएका छैनन् । यसले निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । मुअब्जा निर्धारण समितिको लापरबाहीले आफूहरू मारमा परेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काए पनि विवाद चुलिएको छ । रेलको लिक निर्माणको सर्भेकै काममा अवरोध पुगे पछि दुई दिनअघि स्थलगत हेर्न पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई समेत स्थानीयले घेरेर र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए । उनले मर्का परेकै हो भनेर गाउलेको फन्दाबाट फुत्केका थिए । गाउँलेले महिनायता रेल मार्ग सर्भेको काममा अवरोध पुर्‍याएका छन् । प्रजिअ कार्कीले मुआब्जा कम भएको विषयमा माथिल्लो निकायमा कुराकानी भइरहेको भनेर पीडितलाई थुम्थुमाएका थिए । ‘तपाईंहरूलाई मर्का परेको भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु,’ उनले भने, ‘यस विषयमा माथिल्लो निकायमा कुरा राखेको छु । हेरौ अब के हुन्छ । मैले मात्र गरेर हुन्न ।’

मेची–महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने जग्गाको गत साउन १२ मा जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकबाट मुआब्जा निर्धारण भएको थियो । समितिको संयोजक प्रजिअ (सीडीओ) आफैं हुन् । समितिले चाँदी खोला डिलको बाटोसँगै जोडिएको ८ र नजिकको क्षेत्रको ६ देखि गौर रोड क्षेत्रको जग्गाको १६ लाख प्रतिकठ्ठा कायम गरेको थियो । बाटोले नजोडिएकाहरूको हकमा प्रतिकठ्ठा ३ लाख कायम गरिएको थियो । कटानी टोलबाट जंगल टोल जाने बाटो नजोडिएको क्षेत्रको ३ लाख मुआब्जा निर्णय भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् । समितिले बेतौना क्षेत्रको मूल्याकंनमा लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ । गत साउनमा किसानको खेत डुबानमा परेको बेला टाढैबाट हेरेर मूल्यांकन गरिएपछि समस्या आएको हो । स्थानीय जग्गावालासँग त्यस बेला समन्वय गरिएको थिएन् ।

जग्गावालाहरू उचित मुअब्जा नपाएसम्म ठेकेदारलाई गाउँ पस्न नदिने अडानमा छन् । गाउँमा कुनै नयाँ मानिस गाडी लिएर पुग्यो भने महिलाहरू बाटोमै तेर्सिन्छन् र घेराउ गर्छन् । रेलवेको हो भने घेरेर राख्छन् । नम्बरी जग्गा कौडीको भाउको मूल्यांकन गर्नेलाई नछाड्ने उनीहरूको अडान छ । समितिले मुअब्जा निर्धारण गरेदेखि नै स्थानीयले सघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । समितिले सर्भेका लागि आएको ठेकेदार प्रतिनिधिको गाडीसमेत ३ घण्टा घेरेका थिए । त्यसपछि कामै नगरी प्राविधिकहरू फर्किएका थिए । मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनर्मूल्यांकनका लागि जिल्ला प्रशासन गौरमार्फत गृह मन्त्राललय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा अहिलेसम्म कुनै सुनवाइ नभएको रेलवे प्रभावित सघर्ष समितिका संयोजक दिनेश सापकोटाले बताए ।