मेची–काली रेल्वे : मुआब्जा विवाद चर्किंदै

शिव पुरी

(रौतहट) — मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै चन्द्रपुर ८ बेतौनाका स्थानीयले रेलवे निर्माण कम्पनीका ठेकेदारलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । मेची–काली रेलवेको सर्भे गर्न आएका ठेकेदारलाई स्थानीयले गाउँमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । न्यून मुआब्जा तोकेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका गाउँलेले दुई दिनअघि स्थलगत हेर्न पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को गाडीसमेत घेराउ गरे । 

ZenTravel

स्थानीयले रेलवे निर्माणको ठेक्का पाएको लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेबी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिलाई गाउँ छिर्न दिएका छैनन् । यसले निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । मुअब्जा निर्धारण समितिको लापरबाहीले आफूहरू मारमा परेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काए पनि विवाद चुलिएको छ । रेलको लिक निर्माणको सर्भेकै काममा अवरोध पुगे पछि दुई दिनअघि स्थलगत हेर्न पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई समेत स्थानीयले घेरेर र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए । उनले मर्का परेकै हो भनेर गाउलेको फन्दाबाट फुत्केका थिए । गाउँलेले महिनायता रेल मार्ग सर्भेको काममा अवरोध पुर्‍याएका छन् । प्रजिअ कार्कीले मुआब्जा कम भएको विषयमा माथिल्लो निकायमा कुराकानी भइरहेको भनेर पीडितलाई थुम्थुमाएका थिए । ‘तपाईंहरूलाई मर्का परेको भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु,’ उनले भने, ‘यस विषयमा माथिल्लो निकायमा कुरा राखेको छु । हेरौ अब के हुन्छ । मैले मात्र गरेर हुन्न ।’

Meroghar


मेची–महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने जग्गाको गत साउन १२ मा जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकबाट मुआब्जा निर्धारण भएको थियो । समितिको संयोजक प्रजिअ (सीडीओ) आफैं हुन् । समितिले चाँदी खोला डिलको बाटोसँगै जोडिएको ८ र नजिकको क्षेत्रको ६ देखि गौर रोड क्षेत्रको जग्गाको १६ लाख प्रतिकठ्ठा कायम गरेको थियो । बाटोले नजोडिएकाहरूको हकमा प्रतिकठ्ठा ३ लाख कायम गरिएको थियो । कटानी टोलबाट जंगल टोल जाने बाटो नजोडिएको क्षेत्रको ३ लाख मुआब्जा निर्णय भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् । समितिले बेतौना क्षेत्रको मूल्याकंनमा लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ । गत साउनमा किसानको खेत डुबानमा परेको बेला टाढैबाट हेरेर मूल्यांकन गरिएपछि समस्या आएको हो । स्थानीय जग्गावालासँग त्यस बेला समन्वय गरिएको थिएन् ।

जग्गावालाहरू उचित मुअब्जा नपाएसम्म ठेकेदारलाई गाउँ पस्न नदिने अडानमा छन् । गाउँमा कुनै नयाँ मानिस गाडी लिएर पुग्यो भने महिलाहरू बाटोमै तेर्सिन्छन् र घेराउ गर्छन् । रेलवेको हो भने घेरेर राख्छन् । नम्बरी जग्गा कौडीको भाउको मूल्यांकन गर्नेलाई नछाड्ने उनीहरूको अडान छ । समितिले मुअब्जा निर्धारण गरेदेखि नै स्थानीयले सघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । समितिले सर्भेका लागि आएको ठेकेदार प्रतिनिधिको गाडीसमेत ३ घण्टा घेरेका थिए । त्यसपछि कामै नगरी प्राविधिकहरू फर्किएका थिए । मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनर्मूल्यांकनका लागि जिल्ला प्रशासन गौरमार्फत गृह मन्त्राललय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा अहिलेसम्म कुनै सुनवाइ नभएको रेलवे प्रभावित सघर्ष समितिका संयोजक दिनेश सापकोटाले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक छेकेर पसलै पसल

शिव पुरी

(रौतहट) — पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने चन्द्रनिगाहपुर चोकमा प्राय भिडभाड रहन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका बस यहाँ रोकिन्छन् । केही समययता यहाँ सडकै ढाकेर फलफूल पसल राख्ने गरिएको छ । यसले चोकलाई कुरुप मात्र बनाएको छैन, सवारी दुर्घट्ना निम्त्याउने डर पनि उत्तिकै छ । 

नगरपालिकाले यस्ता पसल हटाउन पहल गरेको छैन । चन्द्रपुर–४ स्थित मुख्य चोकमा राखिएका पसलले राजमार्ग अवरोध भएको भन्दै चार महिनाअघि स्थानीयले चर्को विरोध गरे । त्यसपछि मेयर रामचन्द्र चौधरीले ईलाका प्रहरी, प्रशासन, डिभिजन सडक र जिल्ला ट्राफिक लगायत सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर राजमार्ग अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने सर्वपक्षीय निर्णय गराए । तर, अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्ड पनि फलफूल पसल र म्याजिक गाडीले अस्तव्यस्त छ । व्यापारीले उत्तरतर्फको पेटीसमेत अतिक्रमण गरेका छन् ।

उपमेयर रामरती चौधरीले निर्णय कार्यान्वयनमा लागिपरेको बताइन् । ‘हामी सबै मिलेर मुख्य चोक अतिक्रमण गरी बसेका फलफुल पशल, ठेला हटाउने योजना बनाउँदै छौ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागी नगरपालीकाको बैठकले ठोस निर्णय लिने छ । मुख्य चोकमा पार्किङको पनि समस्या छ । सबै हल गर्नतिर लागेका छौ ।’

इलाका प्रशासन, प्रहरी र जिल्ला ट्राफिकलगायतले ६ वर्षयता पेटीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाउदै आए पनि व्यवसायीले टेरेका छैनन् । चाडपर्वको मौका छोपेर उनीहरू सडकमै पसल राख्छन् । यही स्थानमा सवारीसमेत रोकिने भएकाले दुर्घटना निम्तिने डर रहेको ट्राफिकको भनाइ छ । जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शैलेश न्यौपानेले नगरपालिकाले पहल नगरेसम्म पसल हटाउन सम्भव नभएको बताए । ‘नियम मिचेर सडकमा फलफुल बिक्रि गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिसहित लागेर हटाउनुपर्छ ।’

एक वर्षअघि नगरकाले मुख्य राजमार्ग र गौर खण्डको सडक अतिक्रमण गरि थापिएका पशल हटाएको थियो । तर निरन्तर अनुगमन नहुँदा फेरि राख्न थाले । सडक डिभिजनले समेत अतिक्रमण हटाउन पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दै आएको छ । पछिल्लोचोटि गत माघमा १५ दिने सूचना दिएको थियो ।

सडकमै बाँधिन्छन् पशु
राजमार्गमै पशुसमेत बाँध्ने गरिएका छन् । डिभिजन सडक प्रमुख दरोगा प्रसादले सडकमै पशु राख्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘मानिसमा चेतना नभएर हो कि जबरजस्ती गर्न लागेको हो थाहा भएन,’ उनले भने, ‘चाँडै नै नगरपालिकासित समन्वय गरि अतिक्रमण हटाउँछौं ।’

चन्द्रनिगाहपुर–गौर खण्डमा एक दशकदेखि अतिक्रमण तीव्र छ । सडकको दुवैतर्फ पशु बाँधिएको, परालका टाल राखिएको देखिन्छ । दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेपछि स्थानीयले केही समय पशु र पराल सडकमा राख्न छाडे पनि अहिले उस्तै छ ।

सबैभन्दा बढी बालचनपुर–पडोरिया क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा बीच भागबाट २५ र सहायक मार्गमा १५ मिटर छाड्नुपर्छ । तर यहाँ सडक मिचेर घरटहरा बनाईएको छ । सडक डिभिजनले यसको अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रयास नगरेको स्थानीयको आरोप छ । ३ वर्षअघि स्थानिय पश््रासनले डोजर लगाएर अतिक्रमण हटाएको थियो ।

अहिले फेरि अतिक्रमणले सडक साँघुरिएर यातायात संचालनमा कठिनाइ भएको स्थानीयको भनाइ छ । चन्द्रनिगाहपुरदेखि ४२ किमि गौरसम्म सडकै जमिनमा पोखरी खनिएका छन् । कतै चिम्नि उद्योगले माटो खनेर ईट्टा उत्पादन गरिरहेको छ । केही स्थानमा मोटरसाईकलका ग्यारेज राखिएका छन् । यी ठाउँमा एकैचोटि दुई सवारी पार हुन मुस्किल पर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ११:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×