११ ठाउँमा गढीमाई मेला

गढीमाईको प्रसिद्धिका कारण प्रदेशका तीन जिल्ला रौतहटमा ७, सर्लाहीमा २ र बारामा २ ठाउामा लागेको मेलामा श्रद्धालुको घुइँचो
कान्तिपुर संवाददाता

(रौतहट) — प्रदेशको ३ जिल्लाका ११ ठाउँमा पञ्चवर्षीय गढीमाई मेला लागेको छ । गढीमाईको प्रसिद्धिका कारण मध्यतराईका रौतहटको सात, सर्लाहीको दुई र बाराको दुई गरी एघार स्थानमा मेला लागेको हो । मेला क्षेत्रमा ठूलो भीड लागेको छ । मेला भर्न छिमेकी भारतबाट समेत भक्तजन आइरहेका छन् । रौतहटको सुन्दरपुर र बाराको बरियारपुरको गढीमाई मेलामा बलि दिनेको ठूलो भीड लागेको छ । 

ZenTravel

५ वर्षमा बाराको बरियारपुर र जितपुरमा गढीमाई मेला लाग्दै आएको हो । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको तीन स्थानमा ठूलो मेला लागेको छ । बलुवा, सुन्दरपुर, मदनपुर, हरैयामा गढीमाईको धुमधामको साथ मेला लागेको छ । गुजरा नगरपालिकाको कनकपुर, गरुडाको दुधियाभार, माधव नारायणको माधोपुरमा गढीमाईको नामले मेला लाग्ने गरेको छ । सर्लाहीको मिर्जापुर र खौर्वा गाउँमा समेत एउटै तिथिमा गढीमाई मेला लाग्ने गर्छ ।

Meroghar


बाराको बरियारपुर र सुन्दरपुर गाउँमा महिनाअघि नै गढीमाइको मेला सुरु भइसकेको छ । अन्य स्थानमा मंसिर १६ देखि २१ गतेसम्म तान्त्रिक विधिद्वारा पाँच दिनसम्म मेला लाग्ने गर्छ । सबैभन्दा बढी बलि चढाउने भएकाले बाराको वरियारपुर–२ स्थित गढीमाई मेलाले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । पशु अधिकारकर्मीहरूले पशुबलि प्रथाको विरोध जनाउँदै आए पनि परम्परागत मान्यता र भाकल पूरा गराउन सर्वसाधारणले बलि दिने गरेका छन् । यसका लागि भारतबाट ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू बलि दिन पशु लिएर आउँछन् । मुसा, परेवा, बोको, राँगो र खरायो गरी पाँच जन्तुलाई पञ्चबलि चढाएपछि सर्वसाधारणले भाकलअनुसार बलि चढाउने गर्छन् । रौतहटको गढीमाई नगरपालिका ४ सुन्दरपुरमा लाग्ने गढीमाई मन्दिरका अध्यक्ष दीपेन्द्र यादवले सर्लाही, महोत्तरी र छिमेकी भारतको विहारका सर्वसाधारणहरूको समेत मेलामा ठूलो घुइँचो लागेको बताए । ‘मेलामा १ हजार ५ सय राँगा र १० हजारभन्दा बढी बोकाबलि दिईएको यादवले जनाए । यो मेलामा पनि बलि दिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

मेलाका लागि भारतबाट सर्कससमेत प्रदर्शन भइरहेको छ । गढीमाई मेलाको एक महिनाअघिदेखी चहलपहल हुने गरेको नगरपालिकाका मेयर श्याम यादवले बताए । ‘बाराको गढीमाईजस्तै यो मेला पनि प्रसिद्ध हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट ठूलो संख्यामा मेलामा बलि चढाउन आउँछन् । यहाँको पनि छुट्टै पहिचान छ ।’ मेला भर्न आउनेका चाप बढेपछि नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रको २० स्थानमा खानेपानी जडान गरेको छ । सार्वजनिक शौचालय, उज्यालो लाइटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपाल, भारतलगायतका अन्य स्थानबाट विभिन्न खेल तमासा देखाउनेहरू समेत मेलामा व्यापार गरिरहेका छन् ।

शान्ति सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएको छ । मधेसका जिल्लामा मेलाको निकै महत्त्व हुन्छ । यो जिल्लामा कार्तिकेश्वर मेला निकै लोकप्रिय छ । थारू समुदायले समेचकवाको अवसर पारेर चन्द्रपुर ८ सन्तपुरमा कार्तिर्केश्वर मेला लगाउने गर्छन् । दीपावली र छठपछि बर्सेनि यहाँ मेला लाग्ने गर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिग्रहणले उठीबास

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — ६५ वर्षीय हर्षालाल सहनी वीरगन्ज महानगर २५ सिर्सिया खल्वाटोलाका बासिन्दा हुन् । सरकारले उनको घर मात्र नभई सिंगो टोल नै अधिग्रहण गर्न लागेपछि उनको चिन्ता बढेको छ । 

पुर्ख्यौली थात्थलो र समाज छोडेर अन्यत्र कहाँ जाने भन्ने चिन्ता त उनलाई छँदै छ । त्यसमाथि ३ वर्षदेखि आफ्नै घर–जग्गा पनि सरकारले बिक्री वितरण, बैंकमा बन्धकी, नाप नक्सा, नामसारीमा रोक लगाउँदा उनी परिबन्दमा परेका छन् । ‘एकातिर आफ्नै घर जग्गा सरकारको अनिर्णयको बन्दी बनेर छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँबाट उठीबास भएपछि कहाँ जाने भनि हामीलाई ठूलो चिन्ता छ, छिमेकी, आफन्त, इष्टमित्र, समाज सबै छिन्नभिन्न हुने भए ।’

अर्का स्थानीय अशोक तिवारी सरकारले ३ वर्षदेखि आफूहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराखेकोमा आक्रोशित छन् । सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपि बीचको आफूहरूको बस्ती सरकारले लिनु अघि आफूहरूको बसोबास अथवा चलन चल्तीको दरमा उचित क्षतिपूर्ति/मुआब्जामा ढिलाइ हुँदा सिंगो टोलकै जीवन कष्टकर र भविष्य अन्धकार बन्न पुगेको उनको गुनासो छ । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं तर विकासको नाममा हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नुभएन,’ उनले भने, ‘मानसिक मात्र नभई आर्थिक रूपले पनि ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ ।’

आक्रोशित स्थानीयले आइतबार वीरगन्ज–पोखरिया सडकखण्डअन्तर्गत सुक्खा बन्दरगाहअगाडि २ घण्टा सडकमै धर्ना दिएर व्यस्त सडकलाई अवरुद्ध पारे । नियमित धर्ना दिने योजना बनाएका उनीहरूले गढीमाई मेलाको कारण एक साताका लागि आफ्नो प्रदर्शन स्थगन गरेका छन् ।

सरकारले आफूहरूको जग्गा अधिग्रहण वा मुआब्जाको प्रक्रिया छिटो नगरी अन्योल बनाइराखेको गुनासो अधिकांश स्थानीयको छ । हालको चलनचल्तीको दरले प्रतिधुर २१ लाख रुपैयाँको दरले मुआब्जा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसअघि पनि सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी निर्माणका लागि आफूहरूको जग्गा ३ पटक सरकारले अधिग्रहण गरिसकेकाले अब चौथोपटक उठीबास नै लगाउन थाल्दा आफूहरूको सन्ततिलाई जीवनयापन गर्न सहज हुने गरी उचित मुआब्जा दिइनुपर्ने माग स्थानीयको छ । जग्गा अधिग्रहणबाट आफूहरूको सदियौं प्राचीन बस्तीको अस्तित्व समाप्त हुने भई पुर्खौर् देखिको बास पहिचान, अवसरको लाभ, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक एतिहासिक पुरातात्त्विक सम्पदा, संस्कृति आदिसमेत गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयको गुनासो र पीडा छ ।

नेपाल सरकारको ०७३ को पुस १७ निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको हो । दुवै संरचनाका बीचमा २ सय ९७ जग्गाधनीको करीब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ ।

करिब डेढ दशकअघिदेखि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र २ वर्षअघिदेखि सञ्चालित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरेमा दुवै संरचना एकअर्कासँग जोडिनेछन् ।

सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह पछिल्लो केही वर्षयता साँघुरो बन्दै गएको छ । आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि दुवै भन्सारबाट गरी हाल करिब १ हजार मालबाहक सवारीको आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ । दुवै संरचना साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले दुवै परियोजना बीचको खाली जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो । मुआब्जा निर्धारण समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले अधिग्रहणको प्रकृयामा रहेका जग्गाको मुल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×