१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

विकास खर्च निराशाजनक

अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवादकै कारण योजना छनोट हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले परिषद्सम्म गरेका छैनन् । कोलेनिकाले त्यस्ता तहको निकासा रोकिदिएको छ । 
शिव पुरी

(रौतहट) — जनप्रतिनिधिबीचको बिवादले स्थानीय तहमा पहिलो चौमासिकको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । धेरैजसो नगरपालिकाले विकास बजेट खर्चन सकेका छैनन् । केही नगरपालिकाले अझै परिषद गर्नै बाँकी छ । 

विकास खर्च निराशाजनक

स्थानीय तहले प्राविधिकमार्फत योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छैनन् । विकाश बजेटको खर्च शून्य छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– गरुडा नगरपालिका । यहाँ मेयर ईनरदेब राय र उपमेयर रंगीलादेबी जैसवालको झगडाले विकास बजेट एक रुपैया पनि खर्च हुन सकेको छैन । २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक सकिँदा केन्द्र सरकारको बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यहाँको विकास बजेट १४ करोड हो । विकास खर्चको प्रगती शून्य भएपछि नैतिकताको आधारमा बसिरहन नसक्ने भन्दै गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले मन्त्रालयमा सरुवा मागे । शुक्रबार उनको सरुवा भयो ।


‘मेयर र उपमेयरलगायत वडा अध्यक्षहरूको झगडाले पहिलो चौमासिकका लागि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था शून्य भयो,’ पन्थीले भने, ‘सधैं झगडा गरिरहने हुनाले काम गर्ने वातावरण नभएपछि स्थानीय तहमा बस्न उचित ठानिनँ । त्यसैले सरुवा मागें ।’ यहाँ मेयर र उपमेयरले कार्ययोजना दिन सकेका छैनन् ।


देबाही, फतुवा बिजयपुर, बौधिमाई, दुर्गाभगवती लगायतका स्थानीयतहमा पनि बिकाश बजेट खर्चको प्रगती सुन्य छ । यिनमा अहिलेसम्म नगरपरिषद हुन सकेको छैन । बिकास निर्माणलगायत कार्ययोजना ठप्प छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले परिषद गर्न नसक्ने स्थानीयतहको चालु बर्षको सबै निकाशा रोकेको छ । कतिपय स्थानीयतहले खर्च फाँटबारीसमेत बुझाएका छ्रैनन् ।


कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासिक अवधिको निकासा हेर्दा खर्च निराशाजनक देखिएको हो । कोलेनिकाप्रमुख भिमार्जुन ज्ञवालीले परिषद नै नगरेकोले केही स्थानीयतहको बजेट रोक्नुपरेको बताए । ‘काम गर्न नसक्दा बिकाश बजेटको प्रगती निरासजनक देखीनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक विवादका कारण बजेट खर्चन सकेका छैनन् । यो दुखलाग्दो कुरा हो ।’ कालेनिकाका अनुसार बित्तिय समानीकरणतर्फको २ अर्ब १५ करोड ८८ लाख निकाशा भएकोमा ३० प्रतिसत मात्र खर्च भएको छ । मौलापुर बाहेकका १७ स्थानीयतमा जनप्रतिनिधि बिचको बिवादले बजेट अलपत्र परेको पाईएको छ । देबाही गोनाही नगरपालिकामा गत बर्ष नगरपरिषद हुन सकेन् ।


बिकाश निर्माणको १० करोड रकम मध्ये एकरुपैया पनि खर्च भएन । चालु वर्षसमेत २० करोड बजेटको प्रगती शुन्य भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिकन्दर साहले बताए । ‘जनप्रतिनिधि बिच केही कुरामा बिवाद पाईएको छ,’उनलेभने,‘दुई आर्थिक बर्षमा परिषद हुन नसकेपछि झण्डै ३० करोड बिकाश बजेट खर्च भएन ।’ यो नगरपालिकामा कोलेनिकाले यस बर्षको सबै बजेटको निकाशा रोकेका छ । विकास बजेटको पहिलो चौमासिक निकाशा भए पनि खर्च भएको छैन । पहिलो चौमासिकको बिकाश बजेट खर्च नै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको गुनासो छ । देबवाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र पटेलले बिवादका कारण बिकाश निर्माणको काम हुन नसकेको स्विकारे ।


‘बिवाद नगरी छलफलबाट समस्या समाधान गरौ भनेका हौ,’ उनले भनेर्,जनप्रतिनिधि साथीहरू मान्नुहुन्न ।’ कर्मचारीको भत्ता र समाजिक सुरक्षाको रकमबाहेक कुनै पनि शिर्षकको बजेट निकाशा नभएको कोलेनिकाले जनायो । परिषद हुन नसकेका चारवटा नगरपालिका बाहेक १४ वटै स्थानीयतहको पहिलो चौमासिक बजेट निकाशा भईसकेको छ । यसको प्रगती बिवरण आउन बाकी रहेको कोलेनिका प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रदेश र संघिय सरकारले स्थानीयतमा सिधै पठाउने गरेको ससर्त बजेट र खर्चबारे नगरपालिकाले अहिले सम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत बजेट खर्चनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म के कति भयो, जानकारी दिएको छैन् । धेरैजसो स्थानीयतहले समाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको रकम जथाभाबी खर्चदै आएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिकामा समाजिक सुरक्षाको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै छानविन समिति समेत गठन गरिएको छ । कति रकम कुन सस्थाले खर्च गरेको भन्ने नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन् ।


स्थानीय तहहरू आफुले खर्च गरेको रकम बारे सुचना दिन मान्दैनन् । यही कारण इशनाथ नगरपालिकालाई एक महिना अघि सुचना आयोगले जरिवानासमेत गरेको थियो । समाजसेवी बिनोद घिमिरे जनप्रतिनिधिका अलावा नगरपालिकाका कर्मचारीको भूमिका पनि चित्त बुझ्दो नभएको बताउछन् । ‘नगरपालिकाभित्रको योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा कर्मचारीको पनि अहम भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई मात्र दोष दिएर उम्कन पाईदैन् ।’


तनावमा प्रशासकीय प्रमुख

मेयर र उपमेयरबीचको झगडाले अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू तनाबमा छन् । कटहरिया नगरपालिकाका मेयर शियाराम कुशवाहा र उपमेयर नुरजहा खातुन बिचको झगडाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटा पनि सरुवा मागेर हिडे । त्यसअघि पनि उक्त नगरपालिकामा कुनै पनि अधिकृत टिक्न सकेनन् । बजेट बाँडफाँडमा किचलो हुन थालेपछि अधिकृतहरू तनाबमा पर्न थालेका हुन् । राजपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिग्देल आफै सरुवा मागेर हिडे । उनि राम्रा कर्मचारीमा गनिन्थे । फतुवा विजयपुरमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रन्जना साह बिवादमा परिन् ।


उनी पनि सरुवा मागेर हिँडिन् । यो नगरपालिकामा पनि अधिकृत टिक्न सक्दैनन् । विवादकै कारण यहाँ परिषद समेत हुन सकेको छैन् । ईशनाथ, गढीमाई, चन्द्रपुर लगायतका स्थानीय तहमा एकपछि अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइरहन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले मेयर र उपमेयर बिचको बिवादले कर्मचारीहरू चेपुवामा परेको बताए । ‘हामीले धेरैजसो नगरपालिकाको झगडा मिलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीचको बिवादले बिकाश निर्माणलगायतका काम प्रभावित छन् ।’


प्रकाशित : मंसिर १२, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?