विकास खर्च निराशाजनक

अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवादकै कारण योजना छनोट हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले परिषद्सम्म गरेका छैनन् । कोलेनिकाले त्यस्ता तहको निकासा रोकिदिएको छ । 
शिव पुरी

(रौतहट) — जनप्रतिनिधिबीचको बिवादले स्थानीय तहमा पहिलो चौमासिकको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । धेरैजसो नगरपालिकाले विकास बजेट खर्चन सकेका छैनन् । केही नगरपालिकाले अझै परिषद गर्नै बाँकी छ । 

स्थानीय तहले प्राविधिकमार्फत योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छैनन् । विकाश बजेटको खर्च शून्य छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– गरुडा नगरपालिका । यहाँ मेयर ईनरदेब राय र उपमेयर रंगीलादेबी जैसवालको झगडाले विकास बजेट एक रुपैया पनि खर्च हुन सकेको छैन । २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक सकिँदा केन्द्र सरकारको बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यहाँको विकास बजेट १४ करोड हो । विकास खर्चको प्रगती शून्य भएपछि नैतिकताको आधारमा बसिरहन नसक्ने भन्दै गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले मन्त्रालयमा सरुवा मागे । शुक्रबार उनको सरुवा भयो ।


‘मेयर र उपमेयरलगायत वडा अध्यक्षहरूको झगडाले पहिलो चौमासिकका लागि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था शून्य भयो,’ पन्थीले भने, ‘सधैं झगडा गरिरहने हुनाले काम गर्ने वातावरण नभएपछि स्थानीय तहमा बस्न उचित ठानिनँ । त्यसैले सरुवा मागें ।’ यहाँ मेयर र उपमेयरले कार्ययोजना दिन सकेका छैनन् ।


देबाही, फतुवा बिजयपुर, बौधिमाई, दुर्गाभगवती लगायतका स्थानीयतहमा पनि बिकाश बजेट खर्चको प्रगती सुन्य छ । यिनमा अहिलेसम्म नगरपरिषद हुन सकेको छैन । बिकास निर्माणलगायत कार्ययोजना ठप्प छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले परिषद गर्न नसक्ने स्थानीयतहको चालु बर्षको सबै निकाशा रोकेको छ । कतिपय स्थानीयतहले खर्च फाँटबारीसमेत बुझाएका छ्रैनन् ।


कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासिक अवधिको निकासा हेर्दा खर्च निराशाजनक देखिएको हो । कोलेनिकाप्रमुख भिमार्जुन ज्ञवालीले परिषद नै नगरेकोले केही स्थानीयतहको बजेट रोक्नुपरेको बताए । ‘काम गर्न नसक्दा बिकाश बजेटको प्रगती निरासजनक देखीनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक विवादका कारण बजेट खर्चन सकेका छैनन् । यो दुखलाग्दो कुरा हो ।’ कालेनिकाका अनुसार बित्तिय समानीकरणतर्फको २ अर्ब १५ करोड ८८ लाख निकाशा भएकोमा ३० प्रतिसत मात्र खर्च भएको छ । मौलापुर बाहेकका १७ स्थानीयतमा जनप्रतिनिधि बिचको बिवादले बजेट अलपत्र परेको पाईएको छ । देबाही गोनाही नगरपालिकामा गत बर्ष नगरपरिषद हुन सकेन् ।


बिकाश निर्माणको १० करोड रकम मध्ये एकरुपैया पनि खर्च भएन । चालु वर्षसमेत २० करोड बजेटको प्रगती शुन्य भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिकन्दर साहले बताए । ‘जनप्रतिनिधि बिच केही कुरामा बिवाद पाईएको छ,’उनलेभने,‘दुई आर्थिक बर्षमा परिषद हुन नसकेपछि झण्डै ३० करोड बिकाश बजेट खर्च भएन ।’ यो नगरपालिकामा कोलेनिकाले यस बर्षको सबै बजेटको निकाशा रोकेका छ । विकास बजेटको पहिलो चौमासिक निकाशा भए पनि खर्च भएको छैन । पहिलो चौमासिकको बिकाश बजेट खर्च नै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको गुनासो छ । देबवाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र पटेलले बिवादका कारण बिकाश निर्माणको काम हुन नसकेको स्विकारे ।


‘बिवाद नगरी छलफलबाट समस्या समाधान गरौ भनेका हौ,’ उनले भनेर्,जनप्रतिनिधि साथीहरू मान्नुहुन्न ।’ कर्मचारीको भत्ता र समाजिक सुरक्षाको रकमबाहेक कुनै पनि शिर्षकको बजेट निकाशा नभएको कोलेनिकाले जनायो । परिषद हुन नसकेका चारवटा नगरपालिका बाहेक १४ वटै स्थानीयतहको पहिलो चौमासिक बजेट निकाशा भईसकेको छ । यसको प्रगती बिवरण आउन बाकी रहेको कोलेनिका प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रदेश र संघिय सरकारले स्थानीयतमा सिधै पठाउने गरेको ससर्त बजेट र खर्चबारे नगरपालिकाले अहिले सम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत बजेट खर्चनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म के कति भयो, जानकारी दिएको छैन् । धेरैजसो स्थानीयतहले समाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको रकम जथाभाबी खर्चदै आएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिकामा समाजिक सुरक्षाको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै छानविन समिति समेत गठन गरिएको छ । कति रकम कुन सस्थाले खर्च गरेको भन्ने नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन् ।


स्थानीय तहहरू आफुले खर्च गरेको रकम बारे सुचना दिन मान्दैनन् । यही कारण इशनाथ नगरपालिकालाई एक महिना अघि सुचना आयोगले जरिवानासमेत गरेको थियो । समाजसेवी बिनोद घिमिरे जनप्रतिनिधिका अलावा नगरपालिकाका कर्मचारीको भूमिका पनि चित्त बुझ्दो नभएको बताउछन् । ‘नगरपालिकाभित्रको योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा कर्मचारीको पनि अहम भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई मात्र दोष दिएर उम्कन पाईदैन् ।’


तनावमा प्रशासकीय प्रमुख

मेयर र उपमेयरबीचको झगडाले अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू तनाबमा छन् । कटहरिया नगरपालिकाका मेयर शियाराम कुशवाहा र उपमेयर नुरजहा खातुन बिचको झगडाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटा पनि सरुवा मागेर हिडे । त्यसअघि पनि उक्त नगरपालिकामा कुनै पनि अधिकृत टिक्न सकेनन् । बजेट बाँडफाँडमा किचलो हुन थालेपछि अधिकृतहरू तनाबमा पर्न थालेका हुन् । राजपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिग्देल आफै सरुवा मागेर हिडे । उनि राम्रा कर्मचारीमा गनिन्थे । फतुवा विजयपुरमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रन्जना साह बिवादमा परिन् ।


उनी पनि सरुवा मागेर हिँडिन् । यो नगरपालिकामा पनि अधिकृत टिक्न सक्दैनन् । विवादकै कारण यहाँ परिषद समेत हुन सकेको छैन् । ईशनाथ, गढीमाई, चन्द्रपुर लगायतका स्थानीय तहमा एकपछि अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइरहन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले मेयर र उपमेयर बिचको बिवादले कर्मचारीहरू चेपुवामा परेको बताए । ‘हामीले धेरैजसो नगरपालिकाको झगडा मिलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीचको बिवादले बिकाश निर्माणलगायतका काम प्रभावित छन् ।’


प्रकाशित : मंसिर १२, २०७६ १०:०३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वनले नियन्त्रणमा लिँदै ‘ई–रिक्सा’

शिव पुरी

(रौतहट) — चन्द्रपुर बजारमा यात्रु बोक्न छाडेर जंगलमा दाउरा ओसार्न पल्केका ई–रिक्साहरूलाई डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले धमाधम नियन्त्रणमा लिन थालेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–लमाहा खण्डमा हरेक बिहान दाउरा बोकेर फर्किएका इ–रिक्साको लाम लाग्छ  । दिनभर यात्रु बोक्दाभन्दा दाउराबाट धेरै कमाइ हुन थालेपछि इ–रिक्सा चालक जंगल पस्न थालेका हुन ।

उनीहरूले काँचो सालको लाथ्रा समेत ल्याउन थालेकाले वनले यस्तो सबारी नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न थालेको हो । पछिल्लो समय धेरै जसो ई–रिक्सा र टेम्पोले जंगलबाट दाउरा बोकेर बजारका होटलहरूमा बिक्री गर्न थालेका छन् ।

चन्द्रपुर नगरपालीका ६ र ३ नम्बर वडामा पर्ने राष्ट्रिय वनबाट बढी दाउरा ओसार्न थालिएको हो । जंगलबार दाउरा ल्याउने क्रम बढेपछि स्थानीयले वनलाई रोक्न दबाब दिएका थिए । डिभिजन वन प्रमुख विनोद सिंहले वन हानिनोक्सानी हुने गरी काँचो दाउरा ल्याउन थालेपछि नियन्त्रणमा लिइएको बताए । ‘यात्रु बोक्न छाडेर भएभरका तीनपांग्रे सवारीहरू जंगल छिर्न थाले । दिनभरि दाउरा बोकेर होटलमा बेच्न लागे,’ उनले भने, ‘नियम विपरीत दाउरा ल्याउने काम भएकाले नियन्त्रणमा लिई कारबाही थालेका हौं ।’

उनीहरू दैनिक दुई/तीन ट्रिपसम्म दाउरा ओसार्छन् । एक दिनमा ४ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । बजार चोकका होटल व्यवसायी र पाउरोटी कारखानाले एक रिक्सा दाउराको दुई हजार पाँच सयसम्म दिन्छन् । पछिल्लो समय चन्द्रनिगाहपुरमा तीनपांग्रे सवारी अत्यधिक भित्रिएकाले यात्रु पाउनै हम्मे पर्छ । दिनभर कुर्दा हजार रुपैयाँ पनि कमाइ नहुने चालकहरू बताउँछन् । त्यसैले दाउरा बेचेर भए पनि पैसा कमाउने सोचमा उनीहरू पुगेका हुन् । घरायसी प्रायोजनका लागि भनेर ट्राफिक र वनलाई झुक्याउँदै आएका उनीहरू माथि केरकार सुरु गरेपछि बिक्री प्रायोजनको पोल खुलेको हो । केही मजदुरले भने बाध्य भई दाउरा ओसार्नुपरेको दुखेसो पोखे । नगरपालिकालाई चाहिनेभन्दा धेरै बढी तीनपांग्रे सवारी भित्रिएपछि आम्दानी ह्वात्तै घटेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ई–रिक्सा एकाइ समिति चन्द्रनिगाहपुरका पूर्वअध्यक्ष केदार तिमल्सिनाले बताए । ‘४०/५० वटा इ–रिक्सा भए पुग्ने चन्द्रपुर क्षेत्रमा ३ सयभन्दा बढी भइसक्यो । अनि यात्रु कहाँबाट पाउनु,’ उनले भने, ‘दिनभरि यात्रु कुरेर बस्नुभन्दा केही मजदुर साथीहरू जंगलमा दाउरा लिन जानुहुन्छ र यात्रु ओसारेको भन्दा दोब्बर आम्दानी गर्नुहुन्छ । यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन् । सकेसम्म जंगल नगइदिए हुन्थ्यो ।’

दैनिक एक दर्जनभन्दा बढी इ–रिक्सा, टेम्पोहरू दाउरा लिन जान्छन् । उनीहरू बिहान र बेलुकी राष्ट्रिय वनभित्र प्रवेश गर्छन् । पछिल्लो समय वनले गौंडा कुरेर नियन्त्रणमा लिन थालेको छ । घरायसी भन्दै धेरैले व्यवसायजस्तै गर्न थालेकाले कडाइ गरेको वनको भनाइ छ । केही समययता दक्षिण भेगका स्थानीयले साइकलमा समेत काँचो दाउरा ल्याउन थालेका छन् । उनीहरूसमेत बिहान लाइन लगाएर जंगल प्रवेश गर्छन् । निस्कने बेला चोरबाट भएर आउँछन् । वन कर्मचारीले पत्तो पाउँदैनन् । फेला पारे साइकल नियन्त्रणमा लिने गरेको वनका जम्दार विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘अवैध दाउरा ओसार पसार गर्ने ई–रिक्सा, टेम्पो र साइकल जेसुकै भए पनि नियन्त्रणमा लिन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘जथाभावी वन प्रवेश गरी काठ दाउरा तस्कर गर्नेलाई छाड्दैनौं ।’ वनले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीलाई सशस्त्र वनरक्षक सुरक्षा गार्डको कार्यालयमा राख्ने गरेको छ । उनीहरूमाथि कस्तो कारबाही सुरु गरेको भन्ने वनले जानकारी दिएको छैन ।

धेरै भए तीनपांग्रे
चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रमा दशकअघिसम्म पाइडल रिक्साको एकछत्र राज थियो । पछि त्यसलाई विस्थापित गरेर ब्याट्रीबाट चल्ने इ–रिक्सा भित्र्याइयो । दुई वर्षअघिसम्म ५० वटा इ–रिक्सा थिए । अहिले ३ सय ५० को हाराहारीमा छन् । टेम्पोको संख्या पनि बढ्दो छ । यी साधानहरूले यात्रु पाएनन् भने सीधै जंगल जान्छन् । दाउरा लोड गरेर आउँछन् । अहिले जंगलमा ढलेपडेको दाउरासमेत पाउन छाडेको छ । बन्द हडतालका बेला तीनपांग्रे सवारीको रजाइँ हुन्छ । अरू बेला झक मारेर बस्नुपरेको मजदुर तिमल्सिनाले सुनाए । ‘चाहिनेभन्दा धेरै भए । जसले पनि तिनपाग्रै नै किनेर चलाएका छन्,’ उनले भने‘नियन्त्रण गर्ने निकाय कुन हो भन्ने थाहा भएन ।’ यस्ता सवारीका डिलरले समेत बिक्रीमा कडाइ गरेको छैन ।

लाइसेन्सबिना चलाउँछन्
चन्द्रनिगाहपुरमा सञ्चालित धेरै इ–रिक्सा चालकहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन । बिनालाइसेन्स चलाउने चालकलाई कारबाही गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक शैलेश न्यौपानेले बताए । ‘हामीले लाइसेन्सबिना चलाउने मजुदर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सबिना तीनपांग्रे चलाइँदा दुर्घटना भयो भने समस्या हुन्छ ।’

ट्राफिकले समेत अनुमतिपत्र नभएका तीनपांग्रे सवारी नियन्त्रणमा लिई कारबाही थालेको छ । यातायातले अटो टेम्पो भनेर लाइसेन्स दिने गरेको छ । ई–रिक्सा चलाउनेलाई समेत यस्तै अनुमतिपत्र दिइन्छ । सहर–बजारको क्षमताभन्दा दोब्बर तीनपांग्रे भित्रिएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुँदै आएको छ । यस्ता सवारी चलाउने अधिकांश सिकारु भएको पाइएको छ । अधिकांशले त्यत्तिकै चलाइरहेका छन् । चालकहरू लाइसेन्स बनाउनै नपाएको गुनासो गर्छन् । उनीहरू चलाउन दक्ष हुँदैन् । जथाभावी साइड नै नहेरी रिक्सा मोडिदिन्छन् । यसले दुर्घटना निम्त्याउने गरेको पाइएको छ । यहाँ ई–रिक्सा दुर्घटनाको बढेको पाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×