विकास खर्च निराशाजनक- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकास खर्च निराशाजनक

अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवादकै कारण योजना छनोट हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले परिषद्सम्म गरेका छैनन् । कोलेनिकाले त्यस्ता तहको निकासा रोकिदिएको छ । 
शिव पुरी

(रौतहट) — जनप्रतिनिधिबीचको बिवादले स्थानीय तहमा पहिलो चौमासिकको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । धेरैजसो नगरपालिकाले विकास बजेट खर्चन सकेका छैनन् । केही नगरपालिकाले अझै परिषद गर्नै बाँकी छ । 

स्थानीय तहले प्राविधिकमार्फत योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छैनन् । विकाश बजेटको खर्च शून्य छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– गरुडा नगरपालिका । यहाँ मेयर ईनरदेब राय र उपमेयर रंगीलादेबी जैसवालको झगडाले विकास बजेट एक रुपैया पनि खर्च हुन सकेको छैन । २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक सकिँदा केन्द्र सरकारको बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यहाँको विकास बजेट १४ करोड हो । विकास खर्चको प्रगती शून्य भएपछि नैतिकताको आधारमा बसिरहन नसक्ने भन्दै गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले मन्त्रालयमा सरुवा मागे । शुक्रबार उनको सरुवा भयो ।


‘मेयर र उपमेयरलगायत वडा अध्यक्षहरूको झगडाले पहिलो चौमासिकका लागि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था शून्य भयो,’ पन्थीले भने, ‘सधैं झगडा गरिरहने हुनाले काम गर्ने वातावरण नभएपछि स्थानीय तहमा बस्न उचित ठानिनँ । त्यसैले सरुवा मागें ।’ यहाँ मेयर र उपमेयरले कार्ययोजना दिन सकेका छैनन् ।


देबाही, फतुवा बिजयपुर, बौधिमाई, दुर्गाभगवती लगायतका स्थानीयतहमा पनि बिकाश बजेट खर्चको प्रगती सुन्य छ । यिनमा अहिलेसम्म नगरपरिषद हुन सकेको छैन । बिकास निर्माणलगायत कार्ययोजना ठप्प छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले परिषद गर्न नसक्ने स्थानीयतहको चालु बर्षको सबै निकाशा रोकेको छ । कतिपय स्थानीयतहले खर्च फाँटबारीसमेत बुझाएका छ्रैनन् ।


कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासिक अवधिको निकासा हेर्दा खर्च निराशाजनक देखिएको हो । कोलेनिकाप्रमुख भिमार्जुन ज्ञवालीले परिषद नै नगरेकोले केही स्थानीयतहको बजेट रोक्नुपरेको बताए । ‘काम गर्न नसक्दा बिकाश बजेटको प्रगती निरासजनक देखीनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक विवादका कारण बजेट खर्चन सकेका छैनन् । यो दुखलाग्दो कुरा हो ।’ कालेनिकाका अनुसार बित्तिय समानीकरणतर्फको २ अर्ब १५ करोड ८८ लाख निकाशा भएकोमा ३० प्रतिसत मात्र खर्च भएको छ । मौलापुर बाहेकका १७ स्थानीयतमा जनप्रतिनिधि बिचको बिवादले बजेट अलपत्र परेको पाईएको छ । देबाही गोनाही नगरपालिकामा गत बर्ष नगरपरिषद हुन सकेन् ।


बिकाश निर्माणको १० करोड रकम मध्ये एकरुपैया पनि खर्च भएन । चालु वर्षसमेत २० करोड बजेटको प्रगती शुन्य भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिकन्दर साहले बताए । ‘जनप्रतिनिधि बिच केही कुरामा बिवाद पाईएको छ,’उनलेभने,‘दुई आर्थिक बर्षमा परिषद हुन नसकेपछि झण्डै ३० करोड बिकाश बजेट खर्च भएन ।’ यो नगरपालिकामा कोलेनिकाले यस बर्षको सबै बजेटको निकाशा रोकेका छ । विकास बजेटको पहिलो चौमासिक निकाशा भए पनि खर्च भएको छैन । पहिलो चौमासिकको बिकाश बजेट खर्च नै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको गुनासो छ । देबवाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र पटेलले बिवादका कारण बिकाश निर्माणको काम हुन नसकेको स्विकारे ।


‘बिवाद नगरी छलफलबाट समस्या समाधान गरौ भनेका हौ,’ उनले भनेर्,जनप्रतिनिधि साथीहरू मान्नुहुन्न ।’ कर्मचारीको भत्ता र समाजिक सुरक्षाको रकमबाहेक कुनै पनि शिर्षकको बजेट निकाशा नभएको कोलेनिकाले जनायो । परिषद हुन नसकेका चारवटा नगरपालिका बाहेक १४ वटै स्थानीयतहको पहिलो चौमासिक बजेट निकाशा भईसकेको छ । यसको प्रगती बिवरण आउन बाकी रहेको कोलेनिका प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रदेश र संघिय सरकारले स्थानीयतमा सिधै पठाउने गरेको ससर्त बजेट र खर्चबारे नगरपालिकाले अहिले सम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत बजेट खर्चनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म के कति भयो, जानकारी दिएको छैन् । धेरैजसो स्थानीयतहले समाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको रकम जथाभाबी खर्चदै आएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिकामा समाजिक सुरक्षाको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै छानविन समिति समेत गठन गरिएको छ । कति रकम कुन सस्थाले खर्च गरेको भन्ने नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन् ।


स्थानीय तहहरू आफुले खर्च गरेको रकम बारे सुचना दिन मान्दैनन् । यही कारण इशनाथ नगरपालिकालाई एक महिना अघि सुचना आयोगले जरिवानासमेत गरेको थियो । समाजसेवी बिनोद घिमिरे जनप्रतिनिधिका अलावा नगरपालिकाका कर्मचारीको भूमिका पनि चित्त बुझ्दो नभएको बताउछन् । ‘नगरपालिकाभित्रको योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा कर्मचारीको पनि अहम भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई मात्र दोष दिएर उम्कन पाईदैन् ।’


तनावमा प्रशासकीय प्रमुख

मेयर र उपमेयरबीचको झगडाले अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू तनाबमा छन् । कटहरिया नगरपालिकाका मेयर शियाराम कुशवाहा र उपमेयर नुरजहा खातुन बिचको झगडाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटा पनि सरुवा मागेर हिडे । त्यसअघि पनि उक्त नगरपालिकामा कुनै पनि अधिकृत टिक्न सकेनन् । बजेट बाँडफाँडमा किचलो हुन थालेपछि अधिकृतहरू तनाबमा पर्न थालेका हुन् । राजपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिग्देल आफै सरुवा मागेर हिडे । उनि राम्रा कर्मचारीमा गनिन्थे । फतुवा विजयपुरमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रन्जना साह बिवादमा परिन् ।


उनी पनि सरुवा मागेर हिँडिन् । यो नगरपालिकामा पनि अधिकृत टिक्न सक्दैनन् । विवादकै कारण यहाँ परिषद समेत हुन सकेको छैन् । ईशनाथ, गढीमाई, चन्द्रपुर लगायतका स्थानीय तहमा एकपछि अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइरहन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले मेयर र उपमेयर बिचको बिवादले कर्मचारीहरू चेपुवामा परेको बताए । ‘हामीले धेरैजसो नगरपालिकाको झगडा मिलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीचको बिवादले बिकाश निर्माणलगायतका काम प्रभावित छन् ।’


प्रकाशित : मंसिर १२, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस : आफन्तलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै आन्दोलन

भूषण यादव

(वीरगन्ज) — नियम मिचेर परिवार सदस्यलाई शिक्षक नियुक्त गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त र सहायक प्रमुखलाई २ घन्टा क्याम्पसमा थुनेका छन् । सहायक क्याम्पस प्रमुख रोशन लामिछाने, निमित्त प्रमुख प्रमोद गुप्ता र प्रशासन शाखाप्रमुख राजकुमार श्रीवास्तवलाई विद्यार्थीले क्याम्पसको सभाकक्षमा बुधबार मध्याह्न साढे १२ बजे तालाबन्दी गरी थुनेका हुन् ।

त्यस क्रममा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप हुँदा केही विद्यार्थी सामान्य घाइते भएका छन् । मिलेमतोमा प्रध्यापक र कर्मचारीका आफन्त भर्ना गरिएको भन्दै अनेरास्वयु, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ र समाजवादी विद्यार्थी युनियन विद्यार्थी संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा केही आंशिक शिक्षकको आवश्यकता रहेको भन्दै गत कात्तिक २१ गते क्याम्पसको नियुक्ति समितिले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्तिका लागि ७ दिन भित्र दरखास्त आह्वान र मंसिर २८ मा अन्तवार्ता लिइने जनाइएको थियो । तर, कात्तिक २७ मा क्याम्पस प्रमुखले प्राविधिक कारणवश कात्तिक २८ मा राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्र विषयको आंशिक शिक्षकको अन्तर्वाता अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेललाई स्थगित गरिएको जनाए । जबकि कात्तिक २८ मा अन्तर्वार्ता लिइने कुनै सूचना यसअघि प्रकाशित गरिएको थिएन । त्यसको एक दिनपछि कात्तिक २९ मा पुनः आंशिक शिक्षकको माग राखी सूचना प्रकाशित गरियो । मंसिर ५ गतेसम्म आवेदन लिएर ८ गते अन्तर्वाता र १० गते नतिजा प्रकाशन गरिएको हो ।

समाजशास्त्रमा २ जना आंशिक शिक्षक नियुक्त गरिए पनि विभागीय प्रध्यापकसँग सल्लाह गरिएको छैन । समाजशास्त्र संकायमा विगत १० वर्षदेखि ५ जना विभागीय शिक्षक कार्यरत छन् । गत आइतबार उनीहरूले आफूहरूलाई जानकारी नगराई आंशिक शिक्षक नियुक्ति थालिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ‘विभागीय सदस्यलाई समावेश गरी छनोट गर्नुपर्नेमा कसैलाई पनि जानकारी नदिई क्याम्पसलाई अनावश्यक व्ययभार हुने गरि शिक्षक नियुक्त गरिएको छ,’ समाजशास्त्रका पूर्व विभागिय प्रमुख वीरेन्द्रप्रसाद शाहले भने । समाजशास्त्रमा नियुक्त भएकी दिप्ती कटवाल सहायक क्याम्पस प्रमुख लामिछानेकी श्रीमती हुन् ।

निमित्त क्याम्पस प्रमुख गुप्ता राजनीतिशास्त्र लगायत १७ वटा विषयको विभागीय प्रमुख र संयोजक हुन् । स्रोतका अनुसार गत वर्ष गुप्ताले रितिका जैसवाललाई केही दिन क्याम्पसमा अध्यापन गराउन लगाएका थिए । ‘विरोध भएपछि करिब ६ महिनादेख जैसवाल क्याम्पस आएकी थिइनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उनैलाई आंशिक शिक्षक नियुक्त गरिएको छ ।’

‘क्याम्पसका सबै शाखामा तालाबन्दी हुँदाहुँदै बिनादर्ता–चलानी घरमा बसेर आफ्नो मान्छे नियुक्त गरिएको छ,’ अनेरास्वयुका नेता सन्दीप विक्रम शाहले भने, ‘श्रीमती र नातेदार नियुक्त गरिएको छ ।’ निमित्त क्याम्पस प्रमुख गुप्ताले आवश्यकता देखिएकाले शिक्षक नियुक्त गरिएको बताए । ‘शिक्षक नियुक्तिमा विद्यार्थी संगठनको के चासो,’ उनले भने,‘ चित्त नबुझेकासँग टेबुल टक गर्न तयार छौँ ।’

विद्यार्थीले क्याम्पसको सबै शाखामा तालाबन्दी हुँदा हुँदै शिक्षक नियुक्त भएकोमा आश्चर्य जनाएका छन् । ‘तालाबन्दीका कारण सबै फाइल र कागजात बन्द कोठामा छन्,’ शाह भन्छन्, ‘तर, दरखास्त र अन्तवार्ता लिएर बिना चलानी र दर्ताको नतिजा प्रकाशित भएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७६ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×