सशस्त्र क्याम्पबाटै काठ बिक्री

बरामद गरिएका काठ वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्नेमा क्याम्पप्रमुखले नै रातिराति समिल सञ्चालकलाई बेच्ने गरेका छन् 
भूषण यादव

(वीरगन्ज) — सशस्त्र प्रहरीले तस्करबाट बरामद गरिएको काठ वन कार्यालयलाई नबुझाई फर्निचर उद्योगलाई बेचेको पाइएको छ । पर्साको बागेश्वरी, तित्रौनास्थित सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेसक्याम्पका सुरक्षाकर्मीले नै यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।

सशस्त्र क्याम्पबाटै काठ बिक्री

फर्निचर उद्योगका सञ्चालकले बेसक्याम्पमा राति काठ लोड गर्ने क्रममा एक प्रहरीले मोबाइलमा तस्बिर लिएका थिए । उनका अनुसार उक्त काठ बहुदरमाई नगरपालिका–४ डोकैलास्थित गरिब फर्निचर उद्योगमा लगिँदै थियो । ‘मोटरसाइकलमा दुई थान कचरा लोड गरे,’ ती प्रहरीले भने, ‘ठूला गोलाईका करिब ५० क्युफिट काठ बिक्री भइसकेको छ ।’


स्रोतका अनुसार पर्सागढी नगरपालिका–७ फुलवरिया टोलमा बरामद गरिएको साढे १७ क्युफिट साल, पर्सागढीकै बनकुअरी टोलबाट २० क्युफिट साल र साइकलमा दाउराभित्र लुकाएर ल्याउने क्रममा बरामद भएको ७ थान काठ बेसक्याम्प प्रमुखले विभिन्न चिरान मिललाई बिक्री गरेका छन् । ‘साना गोलाई कारोबारीले मोटरसाइकलमै लोड गरी लैजान्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठूलो गोलाई बेसक्याम्पको कम्पाउन्ड बाहिरबाट ट्याक्टरमा लोड गर्छन् ।’


सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–१ औराहाबाट करिब २ महिनाअगाडि बरामद गरिएका २ थान गोलिया शनिबार राति बिक्री गरिएको छ । फर्निचर उद्योगमा काठ पुगेपछि स्थानीयले होहल्ला गरेका थिए । तित्रौना बेसक्याम्पका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रामकुमार महत क्षेत्रीले टोली बढनिहार सब डिभिजन वन कार्यालयतर्फ गस्तीमा गइरहेकाले शनिबार राति नै काठ पठाउन लगाएको बताए । बरामद गरिएको २ महिनापछि रातको समयमा काठ पठाएको प्रश्नमा भने उनी मौन बसे ।


२ थान गोलिया बेचेको खुलेपछि क्षेत्रीले शनिबार राति नै तीन थान फेन्टा र साइकल बढनिहार सब डिभिजनमा पठाएका थिए । डिभिजन प्रमुख शशिकान्त तिवारीले कुन ठाउँबाट कहिले बरामद गरिएको भन्ने विवरण नखुलाईकनै बेसक्याम्पले काठ पठाएको बताए । ‘३/४ दिनदेखि खोजिरहेका छौँ, हालसम्म प्राप्त कागजातमा फुलबरिया र बनकुअरीको काठ सशस्त्र प्रहरीले बुझाएको भेटिएको छैन्,’ उनले भने । तिवारीका अनुसार केहीअघि डिभिजन कार्यालयनजिकैबाट बरामद गरेको ठूलो परिमाणको काठ पनि प्रहरीले तत्काल बुझाएन । ‘वनलाई बुझाउलान् भनेर बसेको थिएँ, एक साता सम्म नबुझाएपछि आफैले ताकेता गरें । त्यसपछि मात्रै ल्याए,’ उनले भने ।


बेसक्याम्प प्रमुख क्षेत्रीले भने कार्यालयकै टेबुलकुर्सी मर्मतका लागि चिरान मिलमा काठ पठाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको दाबी गरेका छन् । ‘फुलवरिया र बनकुअरीको काठ वनलाई पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘बिक्री गरेका छैनौँ ।’


समिललाई उन्मुक्ति

गत कात्तिक १५ मा वन सुरक्षा गस्ती टोलीले सखुवाप्रसौनी–३ स्थित सुदामा समिलमा छापामारी १२ थान (४५ क्यू फिट) सालका गोलाइ बरामद गर्‍यो । ती गोलाइ पराल तथा भुस भित्र लुकाएर राखिएका थिए । टोलीले समिल सञ्चालक जंगलाल साहलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।


वीरगन्जस्थित डिभिजन वन कार्यालय पठाइएका साहलाई राजनीतिक दबाब र आर्थिक मिलेमतोमा त्यही दिन एक वडाध्यक्षको रोहबरमा छाडियो । पक्राउ परेकालाई बिना कारवाही छाड्दा काठ तस्करहरूको मनोबल झन् उँचो भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । वन ऐन अनुसार २ लाख रुपैयाँभित्रको मुद्दा डिभिजन वन कार्यालयको मातहात आउँछ । त्यसभन्दा बढीको मुद्दा जिल्ला अदालतमा लगिन्छ ।


डिभिजन वन पर्साका प्रमुख राजेश्वरमान श्रेष्ठ समिल सञ्चालकलाई जिम्मा जमानीमा छाडिएको बताउँछन् । ‘४५ क्यू फिट काठ बरामद भएको समिलका सञ्चालकको मुद्दा अनुसन्धान प्रक्रियामै छ,’ उनले भने, ‘जिम्मा जमानीमा मात्र छाडिएको हो ।’ एक वन अधिकृतले विगतमा उक्त परिमाणका साथ व्यक्ति पक्राउ पर्दा कम्तीमा ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद हुने गरेको खुलाए ।


वनस्रोतका अनुसार साढे दुई फिट अवैध काठसहित पक्राउ पर्दा एक महिनासम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएको थुप्रै मुद्दा छन् । ‘उनीहरूसँग प्रभावशाली व्यक्ति वा आर्थिक हैसियत बलियो नहुँदा जिम्मा जमानीमा छुट्न सकेनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन चरितार्थ भएको छ ।’


समिलका कामदार राजकिशोर साहले रातको समयमा साहुले काठ तस्करसँग सालको गोलाई खरिद गरेको बयान वनलाई दिएका छन् । उक्त क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा छन् । गत मंसिर २ मा वनबाट काठ ल्याउने क्रममा तस्कर र सुरक्षा गस्तीबीच भिडन्त भएको थियो ।


मनवा गाउँदेखि उत्तरपट्टिको गस्ती टोली देखेपछि तस्करले फायरिङ गरेका थिए । जवाफमा गस्ती टोलीले पनि ३ राउन्ड फायरिङ्ग गरेको थियो । उक्त स्थानबाट प्रहरीले ४ वटा साइकलमा लोड गरिएका सालका ४ थान गोलिया बरामद गरेको थियो ।



प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ १२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?