चौपाया जोगाउन ‘प्रतिरोधात्मक खोर’

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वन्यजन्तुबाट बाख्रा जोगाउन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न ‘बाख्राको प्रतिरोधात्मक खोर सहयोग कार्यक्रम’ प्रभावकारी बनेको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पर्सा तथा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत ठोरी गाउँपालिकाका विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको हो । कोषका सूचना अधिकृत सन्तोष भट्टराईका अनुसार पर्सा निकुञ्जको सुवर्णपुरस्थित सुनाखरी, पञ्चमुखी, निर्मलबस्ती र कुसुमबाटिका गरी चार तथा चितवन निकुञ्जअन्तर्गतका निर्मल–ठोरी गरी पाँच उपभोक्ता समितिमा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएका गाउँहरूमा गत वर्ष पहिलो चरणमा १ सय ७५ र दोस्रो चरणमा १ सय २५ गरी बाख्राका ३ सय खोर बनाइएका छन् । सुनाखरीमा १ सय, पन्चमुखी, निर्मलबस्ती र कुसमबाटिकामा ५०/५० तथा निर्मलठोरीमा ५० वटा खोर बनाइएका छन् । यसका लागि कोषले ३३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विगतमा बाघ र चितुवाले बाख्रा खाएर आजित भएका निकुञ्जनजिकको बस्तीका किसान कार्यक्रम सन्चालनपछि खसीबाख्रा जोगिएको बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्तालाई प्रतिखोर ११ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । यो रकमबाट उपभोक्ताले खोर बनाउन मेस तार, जाली र टिन खरिद गरेका छन् । खोर बनाउने काठको फ्रेमको व्यवस्था उपभोक्ता आफैंले गरेका हुन् ।

सुनाखरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद दाहाल कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘पहिले पहिले दैनिकजसो बस्तीमा पसेर बाघ र चितुवाले खसीबाख्रा लग्थे, कतिपयका त गोठ रित्तो नै बनाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले पनि खोरनजिक बाघ र चितुवा आउँछन् तर खोर फुटाएर लैजान पाउँदैनन् ।’ घरपालुवा जन्तु जोगिएपछि गाउँलेको वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व पनि कम भएको उनले बताए ।

खोर निर्माणमा वनछेउ रहेका र विगतमा बढी क्षति बेहोरेका किसानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १२:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ‘संविधानविपरीत’

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई आफूअनुकूल बनाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र संविधानविद्हरूले कानुनी शासनविपरीतको कदम भनी टिप्पणी गरेका छन् । परिषद्मा विपक्षीको प्रतिनिधित्वलाई निस्तेज पार्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । संविधानविद्हरूले यसबाट संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । 


परिषद्को बहुमतबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ । परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा सहमतीय आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशसम्बन्धी निर्णयपछि कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नभएर कम्युनिस्ट दर्शनबाट चल्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘विपक्षीको स्वरलाई साथमा लिएर नजाने राज्य प्रणाली नै कम्युनिस्ट दर्शन हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सरकारले पठाएकै स्वरूपमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए शक्ति सन्तुलन र कानुनी शासन भन्ने नै रहँदैन ।’ उनले आफ्नो अनुकूल निर्णय लिन अध्यादेश ल्याइए परिषद्को औचित्य नरहने बताए ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले परिषद्सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्दा संविधानको मर्म र परिषद्कै अवधारणा समाप्त हुने बताए । ‘परिषद्को पहिलो अवधारणा निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव रहनु हुन्न भन्ने हो भने दोस्रो अवधारणा परिषद्ले गर्ने निर्णयप्रति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत स्वामित्व होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘परिषद्को गठन पनि यही हिसाबले भएको छ । तर सरकारले जुन उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ, त्यसले परिषद्को औचित्य मात्रै नभएर संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’

परिषद्मा राज्यका तीनवटै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वामित्व र शक्ति सन्तुलन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भइसकेकाले अहिले परिषद्मा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य छन् । ऐनले परिषद् बैठकका लागि अध्यक्षसहित चार जना सदस्यलाई गणपूरक संख्या मानेको छ । सहमतिबाटै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । लगातार दुई पटकसम्म बोलाइएको बैठकले समेत सहमति जुटाउन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिन सकिन्छ । यो प्रावधानअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा बहुमत अर्थात् न्यूनतम चार सदस्यको समर्थनबाट मात्रै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ ।

परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रिक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डाको अनौपचारिक सहमति नजुटी बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् । परिषद् बैठकमा देउवाको अनुपस्थिति रहन थालेपछि रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेका हुन् । आफू उपचारका लागि विदेश जानुअघि नै रिक्त सबै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने ओलीको चाहना छ ।

‘दुई तिहाइको बहुमतले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्ने हो भने कानुनी शासन समाप्त हुन्छ,’ अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, ‘शक्ति सन्तुलनको अवधारणालाई भत्काउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत छ ।’ उनले सत्ताको आँखाले मात्रै नहेरी भोलि आफू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई समेत हेरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ३ सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सहमतिबाट निर्णय लिनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गर्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस बहुमतबाटै गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यही प्रावधान भएको अध्यादेश जारी भए परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता देउवाको अनुपस्थितिमै निर्णय हुन सक्नेछ ।

अध्यादेशप्रति नेकपाका नेताहरू भने मौन छन् । परिषद्का सदस्यसमेत रहिसकेका पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूले अध्यादेशका प्रावधान अध्ययन गर्न नपाएको दाबी गरे । यस्तो अध्यादेश आउनु सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत छैन र भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘तपाईंहरूको पत्रिका मात्रै हरेको हो । अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनेछु ।’

संविधानविद् आचार्यले बहुमतबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याइए संविधानको विकास क्रममा समेत चुनौती आउने बताए । ‘संविधानले बनाएको प्रावधानलाई संसद्ले बनाएको कानुनले काट्न सक्दैन,’ आचार्यले थपे, ‘अध्यादेश कार्यकारिणी तहको कानुन हो । संसद्ले बनाएको पनि होइन । कार्यकारिणी कानुनले नै संविधानको भावनालाई काट्न थालियो भने संविधानको विकासक्रमले कस्तो बाटो लिँदै जाला ?’

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×