संघीय सांसदको योजना : हात्ती नियन्त्रणदेखि कलेजसम्म 

कान्तिपुर संवाददाता

सप्तरी — सप्तरीका संघीय सांसदले यसवर्ष तोकिएको समयमै योजना छनोट गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रवाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना छनोट गरेका हुन् । 

चारवटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसदले ६ करोड रुपैयाँ एउटै योजनामा लगाउने निर्णय गरेका छन् । सप्तरी १ का सांसदले कञ्चनरुप र सप्तकोसी नगरपालिकाले हात्ती नियन्त्रणका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समितिका सदस्यसचिव रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज खड्काले जानकारी दिए ।कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रवाट आउने हात्तीको समुहले जिल्लाको उतरी क्षेत्रमा आतंक मच्चाउँदै आएको छ । हातीको आक्रमणवाट वर्षेनी सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको छ भने कयौ घाइते हुने गरेका छन् । हात्तीले सर्वसाधारणको घर भत्काएर लाखौको अन्नवाली नष्ट गर्दे आएको छ ।

कोसी टप्पुवन्य जन्तु आरक्षमा रहेकाहात्ती लगायतका वन्यजन्तुवाट हुने जनधनको क्षति रोक्नका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सप्तकोसी नगरपालिका, कंचनरुप नगरपालिका हुँदै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकासम्म आरक्षको सिमा क्षेत्रमा आरसिसी पर्खाल निर्माण गर्ने भएका छन् । त्यस कार्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा संघिय सांसदले स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।

यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसदले पनि कार्यक्रमको ६ करोड रुपैयाँ एउटै योजनामा लगाउने निर्णय गरेका छन् । सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ का प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देव, प्रतिनिधिसभा सदस्य दुलारीदेवी खंगसहित समितीका अन्य सदस्यको बैठकले स्थानिय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको ६ करोड रुपैयाँ स्नातक तह इन्जिनयरिङ विषयको अध्ययन अध्यापनका लागि भवन निर्माण कार्यमा लगाउने निर्णय गरेको छ । राजविराजस्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बुहुमुखी क्याम्पसको हाताभित्र त्रिभुवन बिश्व विद्यालयको सम्बन्धनमा त्रिविको आंगिक क्याम्पस अन्तर्गतको कार्यक्रम रहने गरी स्नातक तह इन्जिनियरिङ विषय अध्यनअध्यापनका लागि भवन निर्माणमा ६ करोड रुपैया दिने निर्णय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसदहरूले गरेको सदस्य सचिव खडकाले जनाए ।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसदहरूको इन्जिनियरिङ कलेज भवन निर्माणको योजनामा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदहरूले पनि सहयोग गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चन्द्रकान्त चौधरीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मेची–महाकाली रेल्वेः मुआब्जा टुंग्याउन पहल

चन्द्रपुर–८ बेतौनाका किसान रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा पुनर्मूल्यांकनका लागि नेता गुहार्दै 
शिव पुरी

रौतहट — उचित मुआब्जाको पहल गरिदिन चन्द्रपुर–८ बेतौनाका किसानले नेता गुहार्न थालेका छन् । मेची–महाकाली रेलमार्ग सर्भे सुचारु गर्न ठेकेदारले दबाब दिएपछि उनीहरू चाँडो पुनर्मूल्यांकन गराउन लागिपरेका हुन् । 


रेलवे विस्तारका लागी भएको मुआब्जामा किसानले विरोध जनाएपछि त्यस क्षेत्रको काम अवरुद्ध छ । स्थानीयले मुआब्जाका लागि संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । समितिले नेकपा, कांग्रेसलगायतका दलका नेताको घर/घर पुगेर पहल थाल्न अनुरोध गरिरहेका छन् । ‘हामीले कुनै पनि पार्टीका नेतालाई अनुरोध गर्न बाँकी राखेका छैनौ,’ समितिका उपाअध्यक्ष प्रदिप बस्नेतले भने, ‘जबसम्म मुआब्जाको लागि पुनर्मूल्यांकन हुँदैन तबसम्म काम गर्न दिदैनौ ।’

यसअघि पनि कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपाका सासंद एवम विकास समिति सभापति कल्याणी खड्का, नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज युवराज भट्टराई (समिर) लगायतका नेतालाई गुहारेको उनले सुनाए । दलहरूसहितको टोली गई गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत मुआब्जाबारे जानकारी गराएका थिए । तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि किशानले पुन नेता गुहारेका हुन् । उनीहरूले अन्तिम पटक पहल थाल्न अनुरोध गरेका छन् ।

यस अघि मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनर्मूल्यांकनका लागि जिल्ला प्रशासन गौरमार्फत गृह मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई अनुरोधसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । पत्रको बेवास्ता भएको भन्दै दुई साता अघि सर्भे गर्न आएका रेलवेका ठेकेदार र कर्मचारी चढेको गाडीसमेत घेरेका थिए । त्यसपछि ठेकेदार काम गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको छैन ।

स्थानीयले मुआब्जाको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनिहरूले केही दिन अघि चन्द्रपुर नगरपालिकामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । गौर चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्डसमेत अवरुद्ध पारे । अहिले नेतालाई गुहार्ने काम भइरहेको स्थानीय दामोदर न्यौपानेले बताए । रेलवे प्रभावित संघर्ष समितिले १० लाखको कठ्ठाले खरिद बिक्री भइरहेको ठाउँमा ३ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । कांग्रेस सांसद तिमल्सिनाले रेलवेको नाममा किसान मार्न नपाइने बताए । ‘सरकारले मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पुनर्मूल्यांकन गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई अन्याय गर्नु हुँदैन ।’

रेलवेको ठेक्का दिइसकेकाले काम अवरोध हुँदा समय पछि धकेलिने ठेकेदारका प्रतिनिधिले जनाएका छन् । रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट र हरियालीका लागी लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेबी कन्स्ट्रक्सनले ७० करोडमा ठेक्का सकार गरेको थियो ।

मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले चाँदी खोला डिलको बाटोसँग जोडिएको र नजिकको क्षेत्रको १६ लाख प्रतिकठ्ठा कायम गरेको थियो । बाटोले नजोडिएकाको हकमा प्रति कठ्ठा ३ लाख कायम गरिएको देखिन्छ । कटानी टोलबाट जंगल जाने बाटो नजोडिएको क्षेत्रको ३ लाख मुआब्जाको निर्णय भएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×