चेम्बरद्वारा सम्मान

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — धनुषा चेम्बर अफ कमर्सको दोस्रो साधारणसभामा शनिबार विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने अगुवालाई सम्मान गरेको छ । प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनीहरूलाई दोसल्ला तथा प्रसंशापत्र प्रदान गरी सम्मान गरेका थिए । 

सम्मानित हुनेमा जनकपुरको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, सरस्वती, जानकी र कन्या माविसँगै अनेकौं मठ–मन्दिर, धर्मशाला निर्माण गर्ने दातापरिवारका रामचन्द्र साह, वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, साहित्यकार अयोध्यानाथ चौधरी तथा पूर्वमन्त्रीस्वर्गीय मकेश्वरप्रसाद सिंह तथा स्वर्गीय डा. जयवल्लभ दास, मोडेल मल्टिपल कलेजका प्रदीप लाललगायतलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठेक्कामा अनियमितता

कान्तिपुर संवाददाता

बारा — निजगढ नगरपालिकाले लालबकैया खोलाबाट निस्किने बालुवा–गिट्टी निकासी ठेक्कामा अनियमितता गरेको पाइएको छ । खोलाजन्य वस्तु उत्खननसहित बिक्रीवितरण गर्न नगरपालिकाले गत वर्षदेखि उक्त ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।

रित नपुगेको शिलबन्दी बोलपत्र बुझाएको काठमाडौंको सुदिपा ट्रेडिङ कम्पनीलाई ठेक्का दिएर उसले अनियमितता गरेको हो ।
सुदिपा कम्पनीले आफैंले कबोल गरेको कुल अंकको ५ प्रतिशतले हुन आउने ५८ लाख ६३ हजार ४ सय धरौटीको रकम बोलपत्र फारममा उल्लेख नै गरेको छैन । तर, पनि नगरपालिकाले बोर्ड बैठकबाट उसैलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेर कर संकलनको जिम्मा दिएको छ । उक्त कम्पनीले धरौटीको हुन आउने कुल रकममध्ये ६ लाख ६३ हजार ४ सय घटी रकम (धरौटी) बुझाएको छ । बोर्ड बैठकले पछिबाट धरौटीको नपुग रकम लिने गरी ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो ।
‘धरौटीको पूरा रकम नै जम्मा नगरेको अवस्थामासमेत उही कम्पनीलाई ठेक्का दिनु गैर कानुनी हो, त्यसैले अनियमितता भएको हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यसो गर्दा कानुनको नजरमा सोझै नियतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ ।’ नगरपालिकाका अधिकारीले सुदिपा कम्पनीको कबोल अंक बढी देखिएकाले उक्त कम्पनीलाई कर संकलनको ठेक्का दिइएको जनाएका छन्  ।

ठेक्का स्वीकृत भएपछि कम्पनीले गैरकानुनी तरिकाले कर संकलन सुरु गरेको छ । उच्च अदालतको आदेश अटेर गरी उसले नगरपालिकाबाट चलन पुर्जी लिएर कर संकलन गर्न थालेको हो । अनियमितताविरुद्ध प्रतिस्पर्धी विनोद साह निर्माण सेवा कम्पनीका सञ्चालक शेषनाथ साहले प्रदेश २ को जनकपुर उच्च अदालतका अस्थायी इजलास वीरगन्जमा उक्त ठेक्काविरुद्ध उत्प्रेषणसहित परमादेशको लागि रिट निवेदन दिएपछि अदालतले कर संकलन नगर्नु नगराउनु, ठेक्का स्वीकृत नगर्नु नगराउनु, चलन पुर्जी नदिनु नदिलाउनु र ठेक्का यथास्थितिमा राख्नु भन्ने नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
तर, पनि नगरपालिकाले अदालतको आदेश विपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेर चलन पूर्जी दिई सुदिपा कम्पनीबाट कर संकलन गर्न लगाएको हो । ‘आर्थिक चलखेल गरी रित नपुर्‍याएका कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गरी अनियमितता गरेका हुन्,’ रिट निवेदक शेषनाथ साहले भने, ‘गैर कानुनी स्वीकृत ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ ।’ नगरपालिकाले गत असोज १६ मा मूल्यअभिवृद्धि करबाहेक ६ करोड ६१ लाख ६४ हजार ७ सय न्यूनतम अंक राखेर शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि सुदिपा कम्पनीले धरौटीको ५ प्रतिशत आउने रकम फारममा उल्लेख नै नगरी शिलबन्दी बोलपत्र फारम भरेको थियो ।

उसले १० करोड ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कबोल अंक राखेर बोलपत्र फारम भरेको थियो । ‘धरौटीसित मतलब भएन, दोस्रो नम्बरमा कबोल गरेको अंकभन्दा सुदिपा कम्पनीले बढी रकम कबोल गरेकाले उसैलाई ठेक्का दिइयो,’ निजगढ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकालले भने, ‘अब अदालतबाट जे निर्णय हुन्छ । त्यहीं गरौंला ।’

नियमले धरौटीसहितको रकम बुझाउने कम्पनी नै रितपूर्वकको मान्यता पाउने भए पनि परिस्थिति त्यो अनुसार नभएकाले सुदिपा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको उनले बताए । उता नगर प्रमुख सुरेश खनालले नियमले ठेक्कामा त्रुटि भए पनि धरौटीको रकम जमानतमा छाडेर ठेक्का दिइएको बताउँछन् । ‘नियतवश त्रुटि गरेर सुदिपा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको होइन, बढी रकम कबोल गरेकाले दिइएको हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो नम्बरको कम्पनीले ८ करोड ८८ लाख ८८ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ मात्र बोलपत्रमा कबोल गरेको छ । योभन्दा बढी सुदिपाले १० करोड ३७ लाख ७७ हजार कबोल गरेकाले त्यसैलाई ठेक्का दियौं ।’

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×