ठेक्कामा अनियमितता

कान्तिपुर संवाददाता

बारा — निजगढ नगरपालिकाले लालबकैया खोलाबाट निस्किने बालुवा–गिट्टी निकासी ठेक्कामा अनियमितता गरेको पाइएको छ । खोलाजन्य वस्तु उत्खननसहित बिक्रीवितरण गर्न नगरपालिकाले गत वर्षदेखि उक्त ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।

रित नपुगेको शिलबन्दी बोलपत्र बुझाएको काठमाडौंको सुदिपा ट्रेडिङ कम्पनीलाई ठेक्का दिएर उसले अनियमितता गरेको हो ।
सुदिपा कम्पनीले आफैंले कबोल गरेको कुल अंकको ५ प्रतिशतले हुन आउने ५८ लाख ६३ हजार ४ सय धरौटीको रकम बोलपत्र फारममा उल्लेख नै गरेको छैन । तर, पनि नगरपालिकाले बोर्ड बैठकबाट उसैलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेर कर संकलनको जिम्मा दिएको छ । उक्त कम्पनीले धरौटीको हुन आउने कुल रकममध्ये ६ लाख ६३ हजार ४ सय घटी रकम (धरौटी) बुझाएको छ । बोर्ड बैठकले पछिबाट धरौटीको नपुग रकम लिने गरी ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो ।
‘धरौटीको पूरा रकम नै जम्मा नगरेको अवस्थामासमेत उही कम्पनीलाई ठेक्का दिनु गैर कानुनी हो, त्यसैले अनियमितता भएको हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यसो गर्दा कानुनको नजरमा सोझै नियतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ ।’ नगरपालिकाका अधिकारीले सुदिपा कम्पनीको कबोल अंक बढी देखिएकाले उक्त कम्पनीलाई कर संकलनको ठेक्का दिइएको जनाएका छन्  ।

ठेक्का स्वीकृत भएपछि कम्पनीले गैरकानुनी तरिकाले कर संकलन सुरु गरेको छ । उच्च अदालतको आदेश अटेर गरी उसले नगरपालिकाबाट चलन पुर्जी लिएर कर संकलन गर्न थालेको हो । अनियमितताविरुद्ध प्रतिस्पर्धी विनोद साह निर्माण सेवा कम्पनीका सञ्चालक शेषनाथ साहले प्रदेश २ को जनकपुर उच्च अदालतका अस्थायी इजलास वीरगन्जमा उक्त ठेक्काविरुद्ध उत्प्रेषणसहित परमादेशको लागि रिट निवेदन दिएपछि अदालतले कर संकलन नगर्नु नगराउनु, ठेक्का स्वीकृत नगर्नु नगराउनु, चलन पुर्जी नदिनु नदिलाउनु र ठेक्का यथास्थितिमा राख्नु भन्ने नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
तर, पनि नगरपालिकाले अदालतको आदेश विपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेर चलन पूर्जी दिई सुदिपा कम्पनीबाट कर संकलन गर्न लगाएको हो । ‘आर्थिक चलखेल गरी रित नपुर्‍याएका कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गरी अनियमितता गरेका हुन्,’ रिट निवेदक शेषनाथ साहले भने, ‘गैर कानुनी स्वीकृत ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ ।’ नगरपालिकाले गत असोज १६ मा मूल्यअभिवृद्धि करबाहेक ६ करोड ६१ लाख ६४ हजार ७ सय न्यूनतम अंक राखेर शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि सुदिपा कम्पनीले धरौटीको ५ प्रतिशत आउने रकम फारममा उल्लेख नै नगरी शिलबन्दी बोलपत्र फारम भरेको थियो ।

उसले १० करोड ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कबोल अंक राखेर बोलपत्र फारम भरेको थियो । ‘धरौटीसित मतलब भएन, दोस्रो नम्बरमा कबोल गरेको अंकभन्दा सुदिपा कम्पनीले बढी रकम कबोल गरेकाले उसैलाई ठेक्का दिइयो,’ निजगढ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकालले भने, ‘अब अदालतबाट जे निर्णय हुन्छ । त्यहीं गरौंला ।’

नियमले धरौटीसहितको रकम बुझाउने कम्पनी नै रितपूर्वकको मान्यता पाउने भए पनि परिस्थिति त्यो अनुसार नभएकाले सुदिपा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको उनले बताए । उता नगर प्रमुख सुरेश खनालले नियमले ठेक्कामा त्रुटि भए पनि धरौटीको रकम जमानतमा छाडेर ठेक्का दिइएको बताउँछन् । ‘नियतवश त्रुटि गरेर सुदिपा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको होइन, बढी रकम कबोल गरेकाले दिइएको हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो नम्बरको कम्पनीले ८ करोड ८८ लाख ८८ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ मात्र बोलपत्रमा कबोल गरेको छ । योभन्दा बढी सुदिपाले १० करोड ३७ लाख ७७ हजार कबोल गरेकाले त्यसैलाई ठेक्का दियौं ।’

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फ्रिज रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन

८ सय ४२ योजनाको ९१ करोड ३९ लाख भुक्तानी गर्न सिफारिस
सन्तोष सिंह

धनुषा — उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले गतवर्षको योजनाको फ्रिज रकम भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सभाका सभामुख सरोजकुमार यादव सभापति रहेको समितले शुक्रबार प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिवेदन पारित भएपछि योजनाको फ्रिज रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राविधिक त्रुटिले भुक्तानी नभएको योजनको रकम रोकिएपछि प्रदेश सरकारमाथिको जनविश्वास गुम्ने ठहर गर्दै समितिले ८ सय ४२ योजनाको ९१ करोड ३९ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कांग्रेसका सांसद एवं समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले १७ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गर्दै योजना अनुगमन र मूल्यांकनका क्रममा एउटै काममा २/२ वटा योजना रहेको फेला परेको बताए । ‘एउटै काममा २/२ पटक बजेट विनियोजन गरी छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यदेश दिएको पाइएको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘उपभोक्ता समितिको काम ठेक्कामार्फत र एउटै योजनामा दुई मन्त्रलायको बजेट दिइएको पाइयो ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कन्सल्टेन्टलाई सेवा–करारमा समेत नराखी योजनाको मूल्यांकन गरेको सांसद चौधरीले बताए ।

समयको अभाव, सूचना तथा सञ्चारको कमी, जनशक्तिको अभाव, बढी संख्यमामा गएको योजना, अविरल वर्षा तथा बाढीले गर्दा असार मसान्तमा भुक्तानी रोकिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । अन्तिम समयमा योजनाको सम्झौता हुनु, मन्त्रालयहरूले मातहतको कार्यालयलाई योजना मात्र थपेर भुक्तानीको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको समितिको ठहर छ ।

भुक्तानी हुन बाँकी रकम संघीयता कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले विशेष छानबिनपछि भुक्तानी गर्न समितिले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिए पनि आउँदो समयमा यसलाई नजिरका रूपमा नलिई निर्धारित आर्थिक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गराउन सुझाव समेत दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका सचेत सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले विरोध जनाए । ऐनमा व्यवस्था र अधिकार नै नभएको संसदीय समितिले सरकारलाई बैतर्नी तर्न मद्दत गरेको विश्वकर्माले टिप्पणी गरे ।

भुक्तानीका लागि अपनाएको प्रक्रियाको सतापक्षकै सांसदले समेत विरोध गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक यादवले फ्रिज भएको रकम भुक्तानी गर्नु आर्थिक अनुशासन र मर्यादालाई लत्याउनु रहेको बताए ।भुक्तानी बाँकी रहेका योजना अनुगमन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले प्रदेशमा गलत संस्कारको विकास हुने भन्दै समाजवादी पार्टीका सांसद यादवले विरोध गरेका हुन् । सांसद यादवले फ्रिज भएको बजेट प्रदेशसभाको निर्देशनमा भुक्तानी प्रक्रियाबारे आपत्ति जनाए । ‘असार मसान्तमा भुक्तानी नभएर फ्रिज भएको रकम अब भुक्तानी गर्दा गलत संस्कार बस्छ,’ सांसद यादवले भने, ‘प्रदेश सभाले विकास निर्माणमा गलत ट्रेन्डको विकास गर्दैछ ।’ शुक्रबार साँझ प्रदेश सभामा उच्चस्तरीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन माथि शुक्रबार अबेर रातिसम्म बसेको दोस्रो बैठकमा छलफल भएको थियो ।

७ करोड ७० लाख मूल्याङ्कन
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित भई सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनमा प्राविधिकले ७ करोड ७० लाखभन्दा बढी रकम मूल्यांकन गरेको छानबिनबाट खुलेको छ । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समितिले ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राविधिकले ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेकोमा प्राविधिक टोलीसहितको समितिले ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँ मूल्याकंन गरेको छ । समितिले गतवर्षको योजनाको फ्रिज भएकै रकमबाट मूल्यांकन गरेको रकम भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका २ सय ६ योजनामा सबैभन्दा बढी २ करोड ४९ लाख ६१ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । साविकमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको भुक्तानी हुन बाँकी रहेका २ सय ६ योजनाको ३५ करोड ३८ लाख ३५ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित भई भुक्तानी बाँकी रहेका २ सय २ योजनामा २ करोड २ लाख ९० हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ बढी मूल्याकन गरेको समितिको ठहर छ । बाँकी रहेका ती योजनाको साविकमा प्राविधिकले १७ करोड १० लाख ६६ हजार १ सय ९० रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । समितिले ती योजनाको १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ मूल्याकंन गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी बाँकी रहेका २ सय ५६ योजनामा २ करोड २ लाख १९ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिकले २९ करोड ७८ लाख ३५ हजार १८ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेका थिए । समितिले २७ करोड ७६ लाख १५ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १ सय ६८ योजनामा साविकमा प्राविधिकले ९ करोड ९१ लाख ६६ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । समितिले ९ करोड २० लाख ६४ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मात्र मूल्यांकन गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका १० योजनामा प्राविधिकले साविकमा २ करोड ३ लाख ९३ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेकोमा हाल समितिले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ मूल्याकंन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसदीय समितिले प्रदेश सभा सचिवालयको पुँजीगततर्फ आवश्यक रकम अन्तर्गत ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पनि भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×