फ्रिज रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन

८ सय ४२ योजनाको ९१ करोड ३९ लाख भुक्तानी गर्न सिफारिस
सन्तोष सिंह

धनुषा — उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले गतवर्षको योजनाको फ्रिज रकम भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सभाका सभामुख सरोजकुमार यादव सभापति रहेको समितले शुक्रबार प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिवेदन पारित भएपछि योजनाको फ्रिज रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राविधिक त्रुटिले भुक्तानी नभएको योजनको रकम रोकिएपछि प्रदेश सरकारमाथिको जनविश्वास गुम्ने ठहर गर्दै समितिले ८ सय ४२ योजनाको ९१ करोड ३९ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कांग्रेसका सांसद एवं समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले १७ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गर्दै योजना अनुगमन र मूल्यांकनका क्रममा एउटै काममा २/२ वटा योजना रहेको फेला परेको बताए । ‘एउटै काममा २/२ पटक बजेट विनियोजन गरी छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यदेश दिएको पाइएको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘उपभोक्ता समितिको काम ठेक्कामार्फत र एउटै योजनामा दुई मन्त्रलायको बजेट दिइएको पाइयो ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कन्सल्टेन्टलाई सेवा–करारमा समेत नराखी योजनाको मूल्यांकन गरेको सांसद चौधरीले बताए ।

समयको अभाव, सूचना तथा सञ्चारको कमी, जनशक्तिको अभाव, बढी संख्यमामा गएको योजना, अविरल वर्षा तथा बाढीले गर्दा असार मसान्तमा भुक्तानी रोकिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । अन्तिम समयमा योजनाको सम्झौता हुनु, मन्त्रालयहरूले मातहतको कार्यालयलाई योजना मात्र थपेर भुक्तानीको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको समितिको ठहर छ ।

भुक्तानी हुन बाँकी रकम संघीयता कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले विशेष छानबिनपछि भुक्तानी गर्न समितिले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिए पनि आउँदो समयमा यसलाई नजिरका रूपमा नलिई निर्धारित आर्थिक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गराउन सुझाव समेत दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका सचेत सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले विरोध जनाए । ऐनमा व्यवस्था र अधिकार नै नभएको संसदीय समितिले सरकारलाई बैतर्नी तर्न मद्दत गरेको विश्वकर्माले टिप्पणी गरे ।

भुक्तानीका लागि अपनाएको प्रक्रियाको सतापक्षकै सांसदले समेत विरोध गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक यादवले फ्रिज भएको रकम भुक्तानी गर्नु आर्थिक अनुशासन र मर्यादालाई लत्याउनु रहेको बताए ।भुक्तानी बाँकी रहेका योजना अनुगमन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले प्रदेशमा गलत संस्कारको विकास हुने भन्दै समाजवादी पार्टीका सांसद यादवले विरोध गरेका हुन् । सांसद यादवले फ्रिज भएको बजेट प्रदेशसभाको निर्देशनमा भुक्तानी प्रक्रियाबारे आपत्ति जनाए । ‘असार मसान्तमा भुक्तानी नभएर फ्रिज भएको रकम अब भुक्तानी गर्दा गलत संस्कार बस्छ,’ सांसद यादवले भने, ‘प्रदेश सभाले विकास निर्माणमा गलत ट्रेन्डको विकास गर्दैछ ।’ शुक्रबार साँझ प्रदेश सभामा उच्चस्तरीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन माथि शुक्रबार अबेर रातिसम्म बसेको दोस्रो बैठकमा छलफल भएको थियो ।

७ करोड ७० लाख मूल्याङ्कन
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित भई सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनमा प्राविधिकले ७ करोड ७० लाखभन्दा बढी रकम मूल्यांकन गरेको छानबिनबाट खुलेको छ । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समितिले ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राविधिकले ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेकोमा प्राविधिक टोलीसहितको समितिले ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँ मूल्याकंन गरेको छ । समितिले गतवर्षको योजनाको फ्रिज भएकै रकमबाट मूल्यांकन गरेको रकम भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका २ सय ६ योजनामा सबैभन्दा बढी २ करोड ४९ लाख ६१ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । साविकमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको भुक्तानी हुन बाँकी रहेका २ सय ६ योजनाको ३५ करोड ३८ लाख ३५ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित भई भुक्तानी बाँकी रहेका २ सय २ योजनामा २ करोड २ लाख ९० हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ बढी मूल्याकन गरेको समितिको ठहर छ । बाँकी रहेका ती योजनाको साविकमा प्राविधिकले १७ करोड १० लाख ६६ हजार १ सय ९० रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । समितिले ती योजनाको १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ मूल्याकंन गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी बाँकी रहेका २ सय ५६ योजनामा २ करोड २ लाख १९ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिकले २९ करोड ७८ लाख ३५ हजार १८ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेका थिए । समितिले २७ करोड ७६ लाख १५ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १ सय ६८ योजनामा साविकमा प्राविधिकले ९ करोड ९१ लाख ६६ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । समितिले ९ करोड २० लाख ६४ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मात्र मूल्यांकन गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका १० योजनामा प्राविधिकले साविकमा २ करोड ३ लाख ९३ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेकोमा हाल समितिले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ मूल्याकंन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसदीय समितिले प्रदेश सभा सचिवालयको पुँजीगततर्फ आवश्यक रकम अन्तर्गत ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पनि भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपनिर्वाचन २०७६: बढ्यो चुनावी चहलपहल

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — हरिपुर्वा नगरपालिका–१ मा वडाध्यक्ष चयनका लागि मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको चुनावी चहलपहल बढेको छ । वडाध्यक्ष पदका लागि विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारले मनोयन दर्ता गराएसँगै नेता र कार्यकर्ताहरू जनमत आकर्षित गर्न चोक चोकमा सभा गरिरहेका छन् । उनीहरू घरदैलोको पनि तयारी गरिरहेका छन् ।

विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारले मनोयन दर्तापछि चुनावी अभियानमा सक्रिय देखिएका छन् । चियापसल, चोक र चौतारीमा उम्मेदवारका बारेमा टिप्पणी सुनिन थालेको छ । तिनले उठार्‍याइरहेका मुद्दाबारे बहस समेत चलेको छ । राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो पक्षमा मत माग्न व्यस्त छन् । पार्टीको उम्मेदवारलाई मत माग्न सांसददेखि जिल्ला स्तरका नेता समेत हरिपूर्वा पुगिरहेका छन् ।

सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंह हरिपूर्वा पुगेर काँग्रेसबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रामपृत पासवानको पक्षमा मत माग्दै वडामा गरिएको सभामा सहभागी भए । काँग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति लक्ष्मण रायलगायतका जिल्ला स्तरका नेता पनि आना उम्मेदवारलाई मत माग्दै हिँडिरहेका छन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अच्यूतम काफ्ले, जिल्ला अध्यक्ष रेवती पन्तलगायतले पनि हरिपूर्वा पुगेर आना उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नमा व्यस्त छन् । नेकपाले तत्कालीन वडाध्यक्ष इसाक अन्सारीको छोरा मोहम्मद अन्सारीलाई उपनिर्वाचनमा वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष इसाक अन्सारीको गत वर्ष निधन भएपछि हरिपूर्वा १ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । वडाध्यक्षका लागि सात जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले रामविश्वास राय, समाजवादी पार्टीले श्यामबाबु राय, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले दिनेश राय यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनीहरूको पक्षमा मत माग्न पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरू वडामा पुगेर चोक चोकमा सभा गरिरहेका छन् । यस्तै स्वतन्त्रबाट मनोजकुमार राय र मनोजकुमार यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरू पनि आफ्नो पक्षमा मत माग्नमा व्यस्त छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT