अदालतबाटै अधिकृत वारेसनामा गायब

कायस्थले नौ वर्षअघि आफ्ना जग्गाका मुद्दा मामिला सम्बन्धमा कुनै पनि अड्डा अदालतमा फिराद प्रतिउत्तर पुनरावेदन मिलापत्रसमेत गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी इसमाइल मियाँ हजामलाई पर्सा जिल्ला अदालतमा अधिकृत वारेसनामा गरिदिएका थिए । २०६७ वैशाख ७ मा कायस्थले दिएको अधिकृत वारेसनामामा अड्डा अदालतमा कुनै किसिमको मुद्दा मामिला, फिराद प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, मिलापत्रका लागि आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले वारेसनामा दिएको उल्लेख छ । तर हजामले त्यही वारेसनामामा ‘खरिद बिक्री हक हस्तान्तरण’ शब्द थपेर सोही वर्ष मंसिर १२ मा कायस्थको विन्दवासनीमा रहेको एक बिघा १५ कट्ठा जग्गा आफ्ना ज्वाइँ सलिम मियाँको नाममा पास गरिदिए ।

कायस्थ परिवारले ढिलागरी थाहा पाएपछि आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्दा अधिकृत वारेसनामा लिखतको अदालतमा रहने एक प्रति सक्कल अभिलेख गायब पारिएको खुलेको हो । ‘अधिकृत वारेसनामा दुई प्रति सक्कल नै बनाइन्छ,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘एक प्रति अधिकृत वारेसनामा लिनेले राख्छन्, दोस्रो प्रति अदालतको अभिलेखमा राखिन्छ ।’ अदालतको अभिलेखमा रहनुपर्ने अधिकृत वारेसनामा गायब पारिएको हो ।

मुर्लीप्रसादले इसमाइललाई दिएको अधिकृत वारेसनामा किर्ते गरी जग्गा पास गरिएको खुले पनि अदालतमा लिखतको सक्कल नभेटिँदा विवाद भएको छ । हजामले धोका दिएको मुर्लीप्रसादका भाइ उमानाथप्रसाद कायस्थले बताए । ‘दाजुभाइ अंशबन्डाका लागि मालपोत पुग्दा जग्गा इसमाइलको ज्वाइँको नाममा गएको थाहा पायौं,’ उनले भने, ‘दाजुले अदालतमा मुद्दा मामिलाको प्रतिउत्तर, फिराद, पुनरावेदनका लागि मात्र अधिकृत वारेसनामा दिएका थिए, त्यसबमोजिम जग्गा हक हस्तान्तरण हुनै सक्दैन ।’

गत असोज १० मा उमानाथप्रसादले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा इसमाइल र उनका ज्वाइँ सलिममाथि किर्ते जालसाजी मुद्दा सम्बन्धमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले सक्कल वारेसनामा नभएको भन्दै हालसम्म मुद्दा दर्ता नगरेको उनको गुनासो छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटले गत असोज २८ मा पर्सा जिल्ला अदालतसँग मुर्लीप्रसादले इसमाइल मियाँलाई दिएको अधिृकत वारेसनामाको सक्कल माग गरेको थियो ।

अदालतले कात्तिक ५ मा सक्कल वारेसनामा खोजीको क्रममा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै यस अदालतमा मुद्दा मामिला कुनै पनि अड्डा अदालतमा फिराद प्रतिउत्तर पुनरावेदन मिलापत्रसमेत गर्न भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन फेला परेकाले त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रहरीलाई पठाएको थियो । अदालतले प्रहरीलाई पठाएको अधिकृत वारेसनामाको प्रमाणित प्रतिलिपिमा खरिद बिक्री हक हस्तान्तरण उल्लेख छैन । त्यसपछि प्रहरीले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी अधिकृत वारेसनामा माग गरेको थियो । मालपोतले प्रहरीलाई पठाएको अधिकृत वारेसनामाको प्रमाणित प्रतिलिपिमा खरिद बिक्री हक हस्तान्तरण उल्लेख गरिएको छ ।

अदालत र मालपोतले उपलब्ध गराएको प्रमाणित प्रतिलिपिहरूका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय मागेको थियो । ‘सरकारी वकिल कार्यालयले कात्तिक २० मा प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने राय प्रहरीलाई दिएको छ,’ उमानाथले भने, ‘तैपनि प्रहरी सक्कल अधिकृत वारेसनामाको खोजीमा छ ।’ कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सक्कल अधिकृत वारेसनामा बिना अदालतले त्यसको प्रतिलिपि प्रमाणित गर्दैन । वारेसनामा किर्ते गरेका इसमाइल र उनका ज्वाइँ सलिमले अदालतबाट सक्कल अधिकृत वारेसनामा गायब पारेको उमानाथको दाबी छ । ‘वारेसनामा किर्ते गर्नेले आफ्नो पहुँचको फाइदा उठाउँदै वारेसनामा गायब पारे,’ उमानाथ भन्छन्, ‘प्रमाणित प्रतिलिपि हुँदाहुँदै सक्कलको नाममा हामीले न्याय नपाउने ?’

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५ का अनुसार लिखत वा लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो लिखतको फोटो, प्रतिलिपि वा कानुनबमोजिम प्राप्त रीतपूर्वक नक्कल वा मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौर अधिकृत वारेसनामा किर्ते सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गर्छन् । अदालतका स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले सक्कल अधिकृत वारेसनामा फेला नपरेपछि कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । ‘अदालतमा फेला परेको अधिकृत वारेसनामाको निवेदन प्रमाणित गरिपाऊँको निवेदनमा जग्गा खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरण उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अधिकृत वारेसनामाको व्यहोरामा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन ।’ वारेसनामा गायब पार्ने घटनामा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही गरिने उनले बताए ।