उत्सव बन्यो सामा–चकेवा

कान्तिपुर संवाददाता

(जनकपुर) — भाइ–बहिनीबीचको स्नेहको पर्व सामा–चकेवालाई जनकपुरको मिथिला नाट्य कला परिषद् (मिनाप) ले महोत्सवको रूप दिएको छ । प्रत्येक वर्ष कात्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म मनाइने यो पर्वलाई परिषद्ले महोत्सवका रूपमा मनाउन थालेको हो । 

महोत्सवमा सामा–चकेवा लोकनृत्यमा प्रयोग हुने विभिन्न पात्रहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो । जनकपुरको रामचोकस्थित मिनाप कार्यालयअगाडि यस लोकनृत्यमा प्रयोग हुने सामा, चकेवा, श्याम्ब, चूगला, वृन्दावन, झाझुर कुकुर, सतभैया लगायतका पात्रको माटो निर्मित प्रतिमा प्रदर्शन गरिएको थियो । माटो निर्मित प्रतिमाहरू चित्रकार विजय दत्त मणिले निर्माण गरेका छन् । यस लोकनृत्यको खलपात्र भनिने चुगलाको जुंगामा आगो लगाएर महोत्सवको उद्घाटन गरिएको थियो ।

समाचकेवा लोकनृत्यमा वर्णित कथाअनुसार चूडक (चुकला) ले सामा–चकेवाबीचको प्रेम प्रशंगलाई बढाइ–चढाइ सामाका पिता (कृष्ण) लाई सूचना दिएका थिए । यसबाट क्रोधित बनेका कृष्णले आफ्नी छोरीलाई चरी बन्न श्राप दिए । आफ्नो बहिनी सामालाई पुन: मनुष्य योनीमा ल्याउन भाइ शाम्बले तपस्या गरेको थियो । निश्चल प्रेमलाई बदनाम गरेको भन्दै यस नृत्यमा चुकलालाई सरोसराप दिने अनि उसको जुंगामा आगो लगाउने चलन छ ।

मिनापका अध्यक्ष परमेश झाले मिथिलाञ्चलका लोपोन्मुख लोकनृत्यको जगेर्ना अभियानअन्तर्गत सामा चकेवा महोत्सव आयोजन गरिएको बताए । ‘हामीले सुरुमा झिझिया महोत्सव आयोजन गर्‍यौं । यस वर्षदेखि सामाचकेवा महोत्सव सुरु गरेका हौं,’ उनले भने । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर साहले सामाचकेवा, जटजटिन, झिझियाजस्ता लोप हुन लागेका लोक नृत्यको संरक्षण संवर्धनमा सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताए । साहित्यकार रामभरोस कापडिले मिथिलाञ्चलका पर्व–त्योहारहरूको मौलिकतामाथि प्रहार हुन लागेको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित

जनता आवासको कार्यविधि र काम सहमतिअनुसार नगरे प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने विपक्षी दलको चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

(जनकपुर) — छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको दलित सशक्तीकरण विधेयक सोमबारको बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्ताव समेटेर संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । 

सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । संशोधनकर्ता सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, शिवचन्द्र चौधरी, रवीन्द्र बैठा र उपेन्द्र कुशवाहाले विधेयकमा संशोधनको बुँदा समेटिएको भन्दै विधेयक अगाडि बढाउन प्रदेशसभालाई आग्रह गरेको थियो । सभामुख सरोज यादवले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

करिब दुई महिनापछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले प्रदेश सरकार जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि र काम सहमतिअनुसार नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले जनता आवासको कार्यविधि बनाउँदा सरकारले चलाखीपूर्ण आफ्नो दललाई फाइदा हुने बुँदा राखेकोमा आपत्ति जनाए । ‘सरकारले नियत खराब राखेर कार्यविधि बनाएको छ,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘जनता आवासको काम थालिएकै छैन । नारा मात्र लगाउने कि घर पनि बनाउने ?’

उनले स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानको बजेटमा प्रदेशसभा सांसदको स्वामित्व र प्रतिनिधित्व दुवै हुनुपर्ने माग गरे । यस आर्थिक वर्षको बजेट आएको ५ महिना बित्दा पनि रातो किताब सरकारले तयार नपारेको भन्दै सांसद विश्वकर्माले आलोचना गरे ।

सत्तापक्ष समाजवादी पार्टीका सांसद बच्चा राउत अहिरले स्थानीय तहलाई अन्तिम समयमा ससर्त अनुदानको रकम दिँदा फ्रिज भएको र धेरै ठाउँमा अपुरो काम भएको बताए । ‘धेरै योजनाको रकम भुक्तानी नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘योजनाको भुक्तानी नहुँदा सारै समस्या परिसक्यो ।’

सत्तारुद्ध दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद विन्देश्वर यादवले संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट गतवर्ष ढिलो दिँदा समयमा काम नभएको र भएको कामको पनि भुक्तानी हुन सकेको बताए । उनले यस आर्थिक वर्षमा संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले सरकारले सहमति गरेअनुसार नहिंडेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए । संघीय सरकारले दिने अनुदान र ससर्तका बजेटलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘जनता आवास कार्यक्रममा पनि सरकारले छल गरेको छ,’ उनले भने ।

समितिको समय कात्तिकसम्म
प्रदेश सरकारका कर्मचारीले कमिसन नदिएको रिसमा करिब ५ सय योजनाको भुक्तानी रोकेको प्रकरणमा छानबिन गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय समितिको म्याद थपिएको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले समितिको म्याद कात्तिक मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

समितिले हालसम्म गरेको कामको प्रगति सुनाउँदै बैठकमा समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले उद्योग, वन, वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयले समयमा योजनाको विवरण नदिनु र प्राविधिक नखटाउँदा समितिको म्याद लम्ब्याउनु परेको बताए । उनले त्यो मन्त्रालयको पनि योजनाको विवरण र प्राविधिक उपलब्ध भइसकेकोले छानबिनको काम भइरहेको बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक कात्तिक २९ गते डाकिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×