दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित

जनता आवासको कार्यविधि र काम सहमतिअनुसार नगरे प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने विपक्षी दलको चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

(जनकपुर) — छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको दलित सशक्तीकरण विधेयक सोमबारको बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्ताव समेटेर संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । 

सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । संशोधनकर्ता सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, शिवचन्द्र चौधरी, रवीन्द्र बैठा र उपेन्द्र कुशवाहाले विधेयकमा संशोधनको बुँदा समेटिएको भन्दै विधेयक अगाडि बढाउन प्रदेशसभालाई आग्रह गरेको थियो । सभामुख सरोज यादवले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

करिब दुई महिनापछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले प्रदेश सरकार जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि र काम सहमतिअनुसार नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले जनता आवासको कार्यविधि बनाउँदा सरकारले चलाखीपूर्ण आफ्नो दललाई फाइदा हुने बुँदा राखेकोमा आपत्ति जनाए । ‘सरकारले नियत खराब राखेर कार्यविधि बनाएको छ,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘जनता आवासको काम थालिएकै छैन । नारा मात्र लगाउने कि घर पनि बनाउने ?’

उनले स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानको बजेटमा प्रदेशसभा सांसदको स्वामित्व र प्रतिनिधित्व दुवै हुनुपर्ने माग गरे । यस आर्थिक वर्षको बजेट आएको ५ महिना बित्दा पनि रातो किताब सरकारले तयार नपारेको भन्दै सांसद विश्वकर्माले आलोचना गरे ।

सत्तापक्ष समाजवादी पार्टीका सांसद बच्चा राउत अहिरले स्थानीय तहलाई अन्तिम समयमा ससर्त अनुदानको रकम दिँदा फ्रिज भएको र धेरै ठाउँमा अपुरो काम भएको बताए । ‘धेरै योजनाको रकम भुक्तानी नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘योजनाको भुक्तानी नहुँदा सारै समस्या परिसक्यो ।’

सत्तारुद्ध दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद विन्देश्वर यादवले संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट गतवर्ष ढिलो दिँदा समयमा काम नभएको र भएको कामको पनि भुक्तानी हुन सकेको बताए । उनले यस आर्थिक वर्षमा संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले सरकारले सहमति गरेअनुसार नहिंडेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए । संघीय सरकारले दिने अनुदान र ससर्तका बजेटलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘जनता आवास कार्यक्रममा पनि सरकारले छल गरेको छ,’ उनले भने ।

समितिको समय कात्तिकसम्म
प्रदेश सरकारका कर्मचारीले कमिसन नदिएको रिसमा करिब ५ सय योजनाको भुक्तानी रोकेको प्रकरणमा छानबिन गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय समितिको म्याद थपिएको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले समितिको म्याद कात्तिक मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

समितिले हालसम्म गरेको कामको प्रगति सुनाउँदै बैठकमा समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले उद्योग, वन, वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयले समयमा योजनाको विवरण नदिनु र प्राविधिक नखटाउँदा समितिको म्याद लम्ब्याउनु परेको बताए । उनले त्यो मन्त्रालयको पनि योजनाको विवरण र प्राविधिक उपलब्ध भइसकेकोले छानबिनको काम भइरहेको बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक कात्तिक २९ गते डाकिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नहरको डिल मासेर खेती

शंकर आचार्य

(पर्सा) — गण्डक नहरको डिल मासेर खेत बनाएका किसानलाई कारबाही गर्न नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्जले प्रकृया अगाडि बढाएको छ । 

कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर सुरेश साहका अनुसार आदर्शकोतवाल गाउँपालिका वडा नं ७ का किसान सफिक मिया अन्सारी उपर जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा उजुरी दिइएको हो । यी कार्यालयबाट इलाका प्रहरी कार्यालय आदर्श कोतवालमा पत्राचार भई मियालाई पक्राउको आदेश समेत भइसकेको छ । मिया फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको इन्जिनियर साहले बताए ।

मियाले आदर्शकोतवाल गाउँपालिकामै गण्डक नहरको देब्रे किनारबाट करिब १० मिटर चौडाइ र २५ मिटर लम्बाई नहरको डिल यसै साता काटेर आफ्नो खेतमा मिसाएका हुन् । यसो गर्दा नहरमा पानी प्रवाह भएका बेला नहर त्यहाँबाट फुटेर पानी गाउँमा पस्ने र सर्वसाधारणको बालीनाली नष्ट हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

यसरी व्यक्ति विशेषले नहरको संरचना भत्काएर आफ्नो बनाउनेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइए अरूले पनि त्यसो गर्न सक्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हुँदै जाने सम्भावना भएकाले मिया उपर कडा कारबाहीको माग गरिएको हो ।

बारा जिल्लाकै मटिअर्वास्थित कार्यालयकै संरचना सिँचाइ क्याम्प भवन र त्यसको जग्गा समेत स्थानीयले बिक्री गर्न लागेको घटना करिब डेढ महिना अघि सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीयले कार्यालयको करिब ४ कठ्ठा जग्गा सहितको भवन आफ्नो दाबी गरी बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि उक्त काम रोक्का गरी ती स्थानीयलाई पनि कारबाहीको प्रकृया अघि बढाइएको साहले बताए । २०४६ सालमा निर्मित उक्त भवन लामो समय इलाका प्रहरी कार्यालयका रूपमा प्रयोग भएको थियो । हाल इप्रका आफ्नै भवनमा सरेपछि भू माफियाको आँखा उक्त सरकारी जग्गामा परेको हो ।

कार्यालयको पर्सा र बारा जिल्लास्थित कतिपय ससाना सिँचाइ भवन हालसम्म सुरक्षा निकायकै प्रयोगमा रहेका छन् । बढी जसो संरचना सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

नहरको पूर्वाधार र संरचना मास्ने र मिच्ने काम केही वर्ष यता तीब्र रूपमा हुँदै आएको छ । नहरको ब्लक नम्बर ७ अन्तर्गत वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं १४ मा नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय नजिककै नहर अतिक्रमण गरी वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले गत वर्ष पक्की सडक निर्माण गरिसकेको छ ।

त्यस भेगका किसानको खेतमा सिँचाइ प्रयोजनमा नियमित रूपमा प्रयोग हुँदै आएको एमएससी १ नहरको २ किमि खण्ड अतिक्रमण गरी त्यहाँबाट गण्डकदेखि राधेमाई जोड्ने करिब २ किमि कालोपत्रे सडक मनपाको कार्यालयले बनाएको हो । ‘नहर नमासेर त्यसको मुनिको सडकलाई प्रयोग गरेर मात्रै पनि कालोपत्रे सडक बनाउन सकिन्थ्यो,’ साह भन्छन्, ‘तर त्यसो गरिएन हामीले मनपाको कार्यालयलाई यसो नगरौं भनी आग्रह गर्दा गर्दे कालोपत्रे सडकनै बनाइयो, यस वर्ष थुप्रै किसानले नहरको पानी प्रयोग गर्न पाएनन् ।’

नहरका कतिपय साना कुला किसान आफैंले मासेर खेतमा मिसाएका छन् । यसले किसानलाई सहज रूपमा नहरको पानी पाउन समस्या भइरहेको छ । कार्यालयले ब्लक नम्बर २ र ८ मा यसरी मासिएका केही साना कुला पुनर्निर्माण समेत गरिसकेको साह दाबी गर्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×