१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित

जनता आवासको कार्यविधि र काम सहमतिअनुसार नगरे प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने विपक्षी दलको चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

(जनकपुर) — छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको दलित सशक्तीकरण विधेयक सोमबारको बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्ताव समेटेर संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । 

सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । संशोधनकर्ता सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, शिवचन्द्र चौधरी, रवीन्द्र बैठा र उपेन्द्र कुशवाहाले विधेयकमा संशोधनको बुँदा समेटिएको भन्दै विधेयक अगाडि बढाउन प्रदेशसभालाई आग्रह गरेको थियो । सभामुख सरोज यादवले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।


करिब दुई महिनापछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले प्रदेश सरकार जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि र काम सहमतिअनुसार नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले जनता आवासको कार्यविधि बनाउँदा सरकारले चलाखीपूर्ण आफ्नो दललाई फाइदा हुने बुँदा राखेकोमा आपत्ति जनाए । ‘सरकारले नियत खराब राखेर कार्यविधि बनाएको छ,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘जनता आवासको काम थालिएकै छैन । नारा मात्र लगाउने कि घर पनि बनाउने ?’


उनले स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानको बजेटमा प्रदेशसभा सांसदको स्वामित्व र प्रतिनिधित्व दुवै हुनुपर्ने माग गरे । यस आर्थिक वर्षको बजेट आएको ५ महिना बित्दा पनि रातो किताब सरकारले तयार नपारेको भन्दै सांसद विश्वकर्माले आलोचना गरे ।


सत्तापक्ष समाजवादी पार्टीका सांसद बच्चा राउत अहिरले स्थानीय तहलाई अन्तिम समयमा ससर्त अनुदानको रकम दिँदा फ्रिज भएको र धेरै ठाउँमा अपुरो काम भएको बताए । ‘धेरै योजनाको रकम भुक्तानी नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘योजनाको भुक्तानी नहुँदा सारै समस्या परिसक्यो ।’


सत्तारुद्ध दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद विन्देश्वर यादवले संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट गतवर्ष ढिलो दिँदा समयमा काम नभएको र भएको कामको पनि भुक्तानी हुन सकेको बताए । उनले यस आर्थिक वर्षमा संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरे ।


नेपाली कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले सरकारले सहमति गरेअनुसार नहिंडेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए । संघीय सरकारले दिने अनुदान र ससर्तका बजेटलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘जनता आवास कार्यक्रममा पनि सरकारले छल गरेको छ,’ उनले भने ।


समितिको समय कात्तिकसम्म

प्रदेश सरकारका कर्मचारीले कमिसन नदिएको रिसमा करिब ५ सय योजनाको भुक्तानी रोकेको प्रकरणमा छानबिन गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय समितिको म्याद थपिएको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले समितिको म्याद कात्तिक मसान्तसम्म थप गरेको छ ।


समितिले हालसम्म गरेको कामको प्रगति सुनाउँदै बैठकमा समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले उद्योग, वन, वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयले समयमा योजनाको विवरण नदिनु र प्राविधिक नखटाउँदा समितिको म्याद लम्ब्याउनु परेको बताए । उनले त्यो मन्त्रालयको पनि योजनाको विवरण र प्राविधिक उपलब्ध भइसकेकोले छानबिनको काम भइरहेको बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक कात्तिक २९ गते डाकिएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?