चुरेमा अभावै अभाव

ओमप्रकाश ठाकुर

(सर्लाही) — सर्लाहीको चुरे क्षेत्रका सबै बस्ती नगरपालिकामा पर्छन् । तर, यहाँका स्थानीयले नगरको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । तराईको सुगम जिल्ला भए पनि चुरे बस्तीका स्थानीय वर्षौंदेखि अभाव र कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन् । विकास निर्माणमा पछाडि परेका यी बस्तीहरू नगरपालिका घोषणा भए पनि यहाँका स्थानीयको दैनिकीमा परिवर्तन भने आउन सकेको छैन । 

सर्लाही, महोत्तरी र सिन्धुलीको सीमामा रहेका बिलन्दी, कौवाडाँडा, ढिमले, पतराई, नारायणखोला, गुइडुङ लगायत दर्जनौं चुरे बस्तीका हजारौं घर परिवार अभाव र कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य बनेका छन् ।

वर्षौंदेखि विकास निर्माणमा पछाडि परेका चुरेका यी बस्ती विकासका लागि नगरको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यस क्षेत्रका स्थानीय बाटोको नाममा खोलाको बगर, बिरामी पर्दा अस्पताल लैजान डोको वा झोलुंगेको भर पर्नुपर्ने, खोलाको दुसित पानी खानुपर्ने लगायतका अभाव र कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन् । बागमती, हरिवन, लालबन्दी र इश्वरपुर नगरपालिका पर्ने चुरेका दर्जनौं बस्तीका स्थानीय यस्ता समस्या खेप्दै आइरहेका छन् ।

विकट हिमाली जिल्लाका जस्तै कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका याहाँका स्थानीय उज्यालोका लागि टुकी र सोलारको भर परिरहेका छन् । यी बस्तीमा पुग्न खोला र पहाडको उकालो ओरालोमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । यी बस्तीहरू हालसम्म सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । सडक नभएकै कारण यहाँका स्थानीय खोलाको बगर र पहाडको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने चुरेका स्थानीय सडकमा पुग्न करिब १५ किमि स्थानीय लखन्देही र बाँके खोलाको बगर भएर यात्रा तय गर्नुपर्छ । भने पश्चिम क्षेत्रका चुरेका स्थानीय पहाडको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । राजमार्गबाट चुरेका केही बस्तीमा हिउँदमा जोखिम मोलेर यातायातका साधन चले पनि वर्षाका बेला बाटो नै बन्द हुने गरेको छ । हिउँदका बेला जीवनयापन अलि सजिलो भए पनि वर्षाका बेला निकै समस्या हुने गरेको स्थानीयले बताए ।

‘हाम्रो बस्तीमा आउन सडक छैन, सडक नभएर खोलाको बगर भएर हिंडनुपर्ने बाध्यता छ,’ ईश्वरपुर नगरपालिका–१२ छोडकेका धनबहादुर वाइवाले भने, ‘विद्युत र खानेपानीको समस्यै छ, वर्षाका बेला भगवान् भरोसे हाम्रो जीवन चल्छ ।’ वर्षाका बेला बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनै मुस्किल पर्ने भएकाले यहाँका स्थानीय बिरामी निको पार्न धामीझाक्रीकोमा लाने गर्छन् । यो समयमा खोलामा बाढी आउँदा स्थानीय छिमेकी गाउँ र बजारसम्म समेत आउजाउ गर्न पाउँदैनन् ।
वर्षाका बेला गम्भीर बिरामी परियो भने बाँच्ने सम्भावना कम हुने गरेको स्थानीय विदुर दमाईले बताए । ‘वर्षा लागेपछि बजार आउन जान निकै गाह्रो हुन्छ, बिरामी वा गर्भवती महिलालाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा आपतै पर्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य मौसममा बिरामी पर्दा ज्यान बचाउन सकिन्छ तर वर्षाका बेला बिरामी पर्दा बाँच्ने आशा मरेर जान्छ ।’

यस क्षेत्रका स्थानीय ज्यान दाउमा राखेर गुजारा गर्नुपरिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘गाउँमा स्वास्थ्य संस्था छ तर विकट भन्दै चिकित्सक बस्न मान्दैनन्, महिनाको एक दुई दिन आएर हाजिर गरेर फर्कन्छन्,’ स्थानीय औतारसिंह बम्जनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्था प्राय: बन्द रहने गरेकाले बिरामी परेका बेलामा सिटामोल समेत हामी पाउँदैनौं ।’

सर्लाही, महोत्तरी र सिन्धुलीको सीमामा पर्ने यी बस्तीहरू पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब २५ किमि दुरीमा पर्छन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा विकासले गति लिएको उत्तरी क्षेत्रका नगरपालिकाका यी बस्तीका स्थानीयले भने दु:ख र कष्ट पहिलेकै जस्तो रहेकाले नगरवासी भएको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।

ईश्वरपुर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष नागेन्द्र पाख्रिनले वडा र नगरपालिकाको बजेटबाट मात्रै यस क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यस क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्न अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने भएकाले स्थानीय तहले चाहँदैमा सडक पुर्‍याउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

यता केही स्थानीय तहले वर्षौंदेखि खोलाको दूषित पानी खाँदै आएका नागरिकलाई लक्षित गरी बल्ल शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थामा जोड दिन थालेका छन् । विकास निर्माणमा पछाडि परेका यी बस्तीका स्थानीयका लागि शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्दै अन्य विकास निर्माणको काम अघि बढाइरहेको उत्तरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरूले जनाएका छन् । तर, भौगोलिक विकटताका कारण चुरे क्षेत्रमा काम गर्न निकै कठिन भइरहेको र स्थानीय तहको बजेटले यस क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने उनीहरूको जोड छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०९:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साँघुरो भयो सुक्खा बन्दरगाह

‘अहिले कोलकाताबाट २४ घण्टा र विशाखापटनमबाट ७२ घण्टामै रेल वीरगन्ज आइरहेको छ, भारतीय रेल्वेले यस रुटका लागि ३२ देखि ३४ वटासम्म र्‍याक छुट्याएको छ, यो हालसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो ।’
शंकर आचार्य

(पर्सा) — वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको यार्ड कन्टेनर र अन्य मालवस्तुले भरिभराउ छ । मालबाहक सवारीको आवागमनमा समेत यसले समस्या भएको छ । 

आयातकर्ताले समयमा कन्टेनर नलग्ने र भारतबाट पनि कन्टेनरबाहक रेल्वे र्‍याक आउने क्रम बढेपछि बन्दरगाहको यार्ड भरिएको हो । बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा ६०, भदौमा ५२ र असोजमा ५९ कन्टेनर बाहक रेल्वे र्‍याक भारतका विभिन्न बन्दरगाहबाट यहाँ आइपुगेका छन् । गत आवको यिनै तीन महिनामा क्रमश: ३९, ४० र ४५ रेल्वे र्‍याक यो बन्दरगाहमा आइपुगेका थिए । औसतमा गत आवको यसै अवधिको तुलनामा चालु आवमा कन्टेनरबाहक रेल्वे र्‍याक ३३ प्रतिशत बढी आयात भएका छन् ।

टर्मिनल्सका सीईओ विष्णुकान्त चौधरीका अनुसार पछिल्लो समय भारतीय रेल्वको आवागमन नियमित भएकाले बन्दरगाहमा मालवस्तु बढी ल्याइएका हुन् । ‘अहिले कोलकाताबाट २४ घण्टा र विशाखापटनमबाट ७२ घण्टामै रेल वीरगन्ज आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतीय रेल्वेले पनि यो रुटका लागि ३२ देखि ३४ वटा सम्म र्‍याक छुट्याएको छ, यो हालसम्म कै सर्वाधिक संख्या हो ।’

यसरी बन्दरगाहको काम बढेको तर त्यसअनुसार पूर्वाधार विस्तार नहुँदा आफूहरूलाई बन्दरगाह सहजरूपमा सञ्चालन गर्न नै समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘नेपालकै कुल कन्टेनरमध्ये ५५ प्रतिशत कन्टेनरको ह्यान्डलिङ यो बन्दरगाहबाट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बन्दरगाहको क्षमता विस्तार अत्यावश्यक छ, सरोकारवाला निकायहरू समयमै यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ ।’

उनले हाल बन्दरगाहको पश्चिमतर्फ क्षेत्र विस्तारसँगै थप चारवटा रेल्वे लिक निर्माण गर्नु जरुरी रहेको बताए । कम्तीमा कन्टेनरका लागि २, बीसीएन र बिआरएन कार्गोका लागि थप १/१ गरी ४ रेल्वे लिक विस्तार गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

हाल सुख्खा बन्दरगाह र आईसीपी बीचको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्ने प्रकृया पनि अघि बढाएको छ । तर, त्यो सुस्त गतिमा छ । मुलुककै यी दुई ठूला आयोजनाको बीचमा रहेको खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत समेत सरकारले अधिग्रहण गर्न लागेको हो । नेपाल सरकारको २०७३ को पुस १७ निर्णयले यो अधिग्रहण प्रकृया अघि बढेको हो ।

सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरेमा दुवै संरचना एक अर्कासँग जोडिनेछन् । हाल सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह नै साँघुरो अनुभव गरिँदै छ । आईसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ तत्कालै दैनिक १ हजारभन्दा बढी मालबाहक सवारीको आवागमन हुनेछ । यसरी दुवै संरचना हाल र भविष्यमा साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले दुवै परियोजनाको वीचमा रहेको खाली जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो ।

सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठ आफूले सुक्खा बन्दरगाह अत्यन्त साँघुरो भएको महसुस गरेको बताउँछन् । बन्दरगाह र आईसीपी बीचको जग्गा अधिग्रहणको काम द्रुत गतिमा हुनसके त्यसले धेरै राहत हुने उनले बताए ।

वीरगन्ज/आईसीपी भन्सार कार्यालय प्रमुख गोपाल खत्री पनि तत्काललाई आईसीपी केही फराकिलो देखिए पनि भविष्यमा यो पनि साँघुरो महसुस हुने बताउँछन् । ‘सुक्खा बन्दरगाह त साँघुरो महसुस भइनै सक्यो,’ उनले भने, ‘बन्दरगाह र आईसीपी बीचको जग्गा नजोडिने हो भने ५ वर्षपछि आईसीपी पनि साँघुरो लाग्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×