‘बल्ल पाइयो पानी’

भूषण यादव

वीरगन्ज — पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका ४ रामनगरी निवासी कन्तुरी देवीलाई एक महिना अगाडिसम्म खाने पानीको जोहो गर्न धौ धौ हुन्थ्यो  । सार्वजनिक चापाकल उनको घरभन्दा २० मिनेटको दूरीमा छ  ।

श्रीमान् मजदुरीमा जाँदा बच्चा बोकेरै पानी भर्न जानु पथ्र्यो । कन्तुरीका अनुसार भाँडा माझ्न र कपडा धुन समस्या थियो । कतार रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको आर्थिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साले कन्तुरीको घर नजिकै चापाकल जडान गरिदिएको छ । ‘घर छेउमै चापाकल जडान भएपछि खुसी लागेको छ,’ कन्तुरीले भनिन्, ‘जीवनमा केही सुविधा भएको छ ।’ रामनगरीकै ३५ वर्षीय मीना देवीले छिमेकीबाट खाने पानी ल्याउने गर्थिन् । रेडक्रसले घर अगाडि चापाकल जडान गरिदिएपछि खानेपानी लिन अरूको घरमा जान नपरेको मीनाले बताइन् ।


कतार रेडक्रिसेन्टको ६८ लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकामा २ सय थान प्लेटफार्म सहितको सामुदायिक चापाकल जडान गरिएको रेडक्रस पर्साका सभापति वीरेन्द्रराज कँडेलले जनाए । ‘समुदाय भेला गरी ४/५ परिवारको आवश्यकताका आधारमा चापाकल जडान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अति विपन्न दलित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ वडा अध्यक्ष र रेडक्रसको रोहबरमा उपसमिति समेत गठन गरिएको हो । मर्मत सम्भारका लागि एक सेट चापाकल औजार किट समेत उपलब्ध गराइएको छ । ‘यस परियोजनाले ५ हजार ५ सय ५५ जनसंख्या लाभान्वित बनेका छन्,’ रेडक्रसका सभापति कँडेलले भने, ‘मर्मत सम्भार र सरसफाईमा ध्यान दिन जोड दिएका छौँ ।’ विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानीको प्रयोगमा पहुँच पुर्‍याउन ५० वटा विद्यालयमा बेसिन निर्माण गरिएको परियोजना प्रमुख श्रुती चौधरीले बताए ।


चौधरीका अनुसार सर्वव्यापी पहुँचका लागि खानेपानी तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन अन्तर्गत विद्यालय तथा समुदायमा सुरक्षित खानेपानीको प्रयोगमा पहुँच पुर्‍याई सरुवा रोगमा कमी ल्याउने उद्देश्य राखिएको जनाए । ‘सरसफाई तथा हातधुने बानीको विकास गर्नेका लागि हातधुने प्रयोगात्मक अभियान, सरसफाई अभियान, विद्यालय स्तरीय खानेपानी सञ्जाल तथा ५० वटा बेसिन निर्माण गरिएको हो,’ चौधरीले भने । अति विपन्न परिवारमा २५ वटा चर्पी समेत निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाको १० हजार र रेडक्रसको १० हजार रुपैयाँ गरी २० हजार रुपैयाँको लागतमा चर्पी निर्माण गरिएको चौधरीले जनाए । गत पुस १७ देखि सञ्चालनमा आएको परियोजनाको पहिलो चरणको काम ७ महिनामा सम्पन्न भएको रेडक्रसले जनाएको छ । यसबीच आर्थिक सहयोग गर्ने कतार रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीका प्रतिनिधिले ५ पटक स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १३:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकल्प नहुँदा गाँजा खेती

बाख्रापालन र सुन्तला खेतीलाई गाउँपालिकाले ५० हजार नगदसहित ५० प्रतिशत अनुदान दिए पनि किसान आकर्षित भएनन्
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — जीविकोपार्जनको विकल्प नहुँदा उदयपुरको पश्चिम उत्तर क्षेत्रका किसान फेरि गाँजा खेतीमै फर्किएका छन्  । ३ वर्षयता गाँजा खेती छाडेर विकल्प खोज्दै बसेका किसान सोचेजस्तो उपलब्धि नपाएकाले गाँजा खेतीमा फर्किएका हुन्  ।

दुई दशकभन्दा बढी गाँजा खेतीमै लागेका किसान सरकारी स्तरबाट त्यसको विकल्पको पर्खाइमा थिए । ०४८ यता झन्डै २५ वर्ष ताप्ली गाउँपालिका र आसपासको क्षेत्रमा गाँजा खेती हुँदै आएको जानकार बताउँछन् ।


सशस्त्र द्वन्द्वका बेला फस्टाएको गाँजा खेती पश्चिम उत्तरका साविक १२ गाविसमा हुने गरेको थियो । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएसँगै प्रहरी प्रशासनको कडाई र स्थानीय तहको गठनपछि गाँजा खेती क्रमश: घट्दै गएको थियो । पछिल्लो ३ वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकल्प अन्य खेतीमा दिन्छ कि भन्ने आशमा संलग्न किसान पर्खिरहेका थिए । ‘गाँजाबाट छोटो समयमा मोटो रकम हात पार्ने बानिपरेका किसानको अन्य खेतीमा आँखै लागेन,’ ताप्ली गाउँपालिकका अगुवा किसान समेत रहेका कृषि अभियन्ता तोपबहादुर ज्यूठकुरीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजाना अन्तर्गत ताप्ली गाउँपालिकामा अमिलो जात (विशेष गरेर सुन्ताल जोन­) कार्यक्रम लागू गरेको, त्यसले किसानलाई गाँजको विकल्पमा सुन्ताल खेतीका लागि सहयोग गरे पनि किसानले खासै चासो देखाएनन् ।’


रोपेको सुन्तालको बोट पनि खडेरीले खायो, उत्पादन ढिलो हुँदा आम्दानी पनि ढिलो हुने भएकाले पनि किसान सुन्तला खेतीमा नलागेको उनले बताए । तर, पहिलेको जस्तो गाँजा खेती भने अहिले छैन । ५/७ वर्षअघिसम्म अन्य बाली छोडेर जताततै गाँजामात्रै खेती हुने गरेको थियो । अहिले सडकले छोएको, झट्ट र्हेदा देखिने र सबैको नजर पर्ने स्थानमा गाँजा खेती नभएको स्थानीय बताउँछन् ।


‘सडक पुगेको स्थानमा गाँजा खेती छैन,’ कृषि अभियन्ता ज्यूठकुरीले भने, ‘तर अन्य स्थानमा पुन: खेती हुन थालेको छ ।’ गाँजा खेती गर्ने ताप्ली गाउँपालिका क्षेत्रका किसानको पहिले जीवनस्तर माथि उठेको थियो । गाँजाबाटै वार्षिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुँदा छोराछोरीलाई काठमाडौं, धरान, विराटनगर लगायतमा मुख्य सहरमा राखेर उच्चशिक्षा अध्ययन गराएका थिए । गाँजाकै आम्दानीबाट १५ परिवारले सुनसरीको झुम्कामा घडेरी जोडेको स्थानीयले बताए । तर, गाँजा खेती छोडेपछि बिस्तारै त्यही घडेरी बिक्री गर्दै खाँदै गर्दा अहिले १४ जनाले बिक्री गरिसकेको उनीहरू बताउँछन् ।


‘वार्षिक ५/७ लाख आम्दानी हुने भएपछि खाने, लाउने र मोजमस्ती गर्ने बानी परियो,’ केही वर्षअघिसम्म गाँजा खेती गर्दै आएका ५९ वर्षीय वीरबहादुर रास्कोटीले भने, ‘राम्रो आम्दानी हुँदा प्राय: मासु भात नै खाइयो, गाँजा खेती नै गरेर भए पनि चिटिक परेको लुगा लगाइयो, छोराछोरीलाई राम्रो ठाउँमा राखेर पढाइयो ।’ घर घडेरी जोडिए पनि अहिले खेती हुन छोडेपछि त्यसैलाई बिक्री गरेर खाँदै गरेको उनले बताए ।


हिजो गाँजा खेतीमा संलग्नलाई ठूलो रकम खेलाउने बानी परिसकेको छ । झन्डै २० वर्षसम्म वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाई गर्ने किसान अहिले १० हजार पनि कमाई नहुँदा डिप्रेसन भए जस्तै भएका छन् । त्यसैले तरकारी, मसला (अदुवा, बेसार, तेजपात), फलफूल, बाख्रा पालनमा खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन् । गाउँपालिकाले विकल्प दिएको छ । सुन्तला लगायत अमिलो जातको फलफूल खेती जोन कार्यक्रमबाट सुन्तला लगायत अमिलो जातमा अनुदान समेत दिएको गाउँपालिका प्रमुख उद्धवसिंह थापाले बताए । ‘तर, गाँजाको जस्तो छिटो र धेरै आम्दानी हुने नदेखेर किसान खासै आकर्षित भएका छैनन्,’ प्रमुख थापले भने, ‘त्यसमा पनि गएको फागुनदेखि असारसम्मको खडेरीले लगाएका बिरुवा मरेपछि किसान झनै निराश भए ।’

एकमुष्ट मोटो रकम आम्दानी गर्दै आएका किसान सुन्तला र मसला जातको खेतीसँगै बाख्रा पालनबाट आम्दानी नहुने देखेपछि पुरानै खेतीमा लगेको उनले बताए ।


ताप्ली गाउँपालिका सुन्ताललगायत बाख्रा पालनका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । त्यसैले गाँउपालिकाले पनि गाँजाको विकल्पमा सुन्तला खेती र बाख्रा पालन गर्ने किसानलाई ५० हजार रुपैयाँ ५० प्रतिशतमा अनुदान दिने योजना अघि सारेको थियो । तर, त्यसमा पनि किसान खासै आकर्षित नदेखिएको प्रमुख थापाले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १३:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT