तराईमा बालविवाह बढ्दो

भरत जर्घामगर

(सिरहा) — अधिकारकर्मी र प्रहरीको सक्रियतामा केही बालविवाह रोकिए पनि तराईका जिल्लामा भने झनै बढेको छ । मधेसमा दलित डोम समुदायमा बालविवाह प्रचलन अझै कायम छ । तराई मधेसको समाजमा छोरीका लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि अभिभावकले किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिदिन पुग्छन् ।

ZenTravel

छोरी जति नै पढेपनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा लिनु दिनुपर्छ भन्ने मान्यता र दाइजो नदिएमा छोरीले यातना, हिंसा भोग्नुपर्ला भन्ने मानसिकताले पनि बालविवाहले बढावा पाएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

Meroghar


प्रहरी तथ्यांकले पनि तराईका जिल्लामा बालविवाह क्रम बढेको देखाउँछ । प्रदेश–२ प्रहरी कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा तराईका जिल्ला सिरहामा १, महोत्तरीमा ३, बारा, रौतहट र धनुषामा १/१ बालविवाहका घट्ना भए । त्यसैगरी आव ०७४/७५ मा पर्सा ४, सप्तरी २ महोत्तरी, धनुषा र सिरहामा १/१ गरी जम्मा ७ बालविवाह भए । यो क्रम बढेर आव ०७५/७६ मा ती जिल्लामा २७ बालविवाहका घटना भए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सिरहामा १०, धनुषा ६, महोत्तरी ४, बारा, सप्तरी २/२, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीमा १/१ बालविवाह घटना भए । प्रदेश–२, प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता डिएसपी ज्ञानकुमार महतो तराईका जिल्लामा बालविवाह क्रम बढेको बताउँछन् । ‘पहिला केटीको उमेर १८ वर्षमा विवाह गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले नयाँ ऐनले २० वर्ष तोकेको छ,’ डिएसपी महतोले भने, ‘पुरानै सोचाइका कारण पनि बालविवाह बढेको हो ।’ केही बालविवाहलाई रोक्न प्रहरी प्रशासन तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूले अभियाननै चलाइरहेतापनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको र यसका लागि अभिभावक र युवा आफै बालविवाहविरुद्ध सजक र प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

जुरमुराए माइन्जन–पुरोहित
शारीरिक एवं मानसिक रूपमा सबल नभएसम्म विवाह गरिदिन हतारो गर्नुहुन्न र कानुनी रूपमा पनि दण्डनीय भएको भन्दै सिरहाका जातीय माइन्जन र पण्डित (पुरोहित) हरू बालविवाह विरुद्धको अभियानमा लागेका छन् । जातीय माइन्जन र पुरोहित एकैथलोमा भेला भएर यो अभियानको सुरुवात गरेका हुन् । जिल्लाको धनगढीमाई र लहान नगरपालिकाका जातीय माइन्जन र पुरोहितहरू भेला भई थारु समुदायका माइन्जन दुर्गाप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय बालविवाह तथा दाईजो विरुद्ध जातीय माईन्जन र पुरोहित निगरानी समिति गठन गरी अभियानमा सक्रिय भएका हुन् । उनीहरूले बालविवाह तथा दहेज कुप्रथा अन्त्य गर्नका लागि सामूहिक रूपमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी अभियान थालेका थिए ।

उनीहरूले कानुनले किटान गरेको २० वर्ष उमेर नपुगेका केटाकेटीको विवाहमा कुनै पनि पण्डित, पुरेहितले पुरेत्याई नगर्ने र माइन्जनले भोज भतेरका लागि निम्तो बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेर गाउँटोलमा गएर अभिभावकलाई भेला पारी सचेतना जगाउन थालेका छन् । त्यस्ता भेलामा उनीहरूले आफ्ना जातीय समुदायका अभिभावकलाई बालविवाह कानुनी रुपमा दण्डनीय हुने र शारिरीक, मानसिक रूपमा दुर्बल हुने भएकाले प्रतिबद्धता जनाउँन लगाउँछन् ।

विवाहमा पुरेहितले विवाह कर्म चलाउँछन भने जातीय माइन्जनले भोज भतेर र निमन्त्रणालगायत विवाह बटुलको मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्छन् । जातीय माइन्जनले नै कति जना भोज खुवाउने र दहेज (दाइजो) लेनदेनमा मूख्य भूमिका त्यस जातीय सभा र भोजमा निर्वाह गर्छन् । अभियानमा सक्रिय भएका लहान नगरपालिका २४ का पण्डित राजेन्द्र झाले आफ्नो उमेरभरी धेरै बालबालिकाको विवाह कर्म चलाएपनि त्यो गलत गरेको स्वीकार्दै अब २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नु हुन्न भन्ने अभियानमा सक्रिय भएर बुढ्यौलीमा लागीपरेको सुनाए । राजेन्द्रका बाजे मनु झा र बुवा बहुरी पुरोहित गर्थे । उनीहरूको शेषपछि बाल्यकालदेखि उनी पनि पुरेहित्याई कर्ममा लागेका हुन् ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले केटा केटीको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तिन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले मन्जुरीबिना विवाह गर्न नहुने भन्ने प्रावधान गरेको छ । यदि कसैले गरे वा गराएमा विवाह स्वत : बदर हुने र त्यस्तो विवाह गर्ने र गराउनेलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

‘पहिला पनि मुलुकी ऐन थियो बुवा बहुरीले भन्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर ५ वर्ष र २०२० को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्षको उमेर तोकिएको थियो,’ पुरेहित राजेन्द्रले भने, ‘तर, अहिले कानुनले विवाह उमेर २० वर्ष उमेर तोकिसकेको हेक्का भएन, माइन्जन र पण्डित भेलामा जानकारी भएपछि अब बालविवाह रोक्न लागिपरेको छु ।’

उनले पुरोहितमा पनि पुरानै मानसिकताका कारण बालविवाह रोकिन नसकेको र पण्डितले कर्म नचलाएपछि स्वत: विवाह रोकिने भएकाले अभियानमा सक्रिय भएको सुनाए । ६५ बसन्त पार गरेका दु:खी राम दलित चमार समुदायका पुरोहित हुन् । उनी चमार समुदायको बसोबास रहेको सीमावर्ती क्षेत्र नरगी, बडहरीलगायत २२ गाउँमा उनी पुरेत्याइँ गर्छन् । समाज परिवर्तनमा जातीय पुरोहित र माइन्जनको अभियानले कोसेढुंगा सावित गर्न सघाउ पुग्ने दलित अधिकारकर्मी एवं दलित जनकल्याण युवा क्लवका कार्यकारी निर्देशक विनोद बिसुन्केले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ १०:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसदकै योजना त्रुटिपूर्ण

अन्तिम समयमा आफन्त र कार्यकर्तालाई योजना बाँड्नु, प्रदेशमा प्राविधिक अभाव हुनुले  योजना निर्माण कमसल भएको अनुगमनका क्रममा पाइयो 
सन्तोष सिंह

(धनुषा) — उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत सर्लाहीको धनकौलमा धर्मशाला निर्माण गरियो । अनुगमनमा पुगेका प्रदेश– २ का संसदीय टोलीले १० फिट लम्बाइ र १० फिटै फराकिलो स्टोरजस्तै धर्मशाला बनाइएको पायो । 

त्यसपछि, संसदीय अनुगमन टोली प्रदेश सांसद सञ्जय यादवको संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बनाइएको विद्यालयमा पुगे । विद्यालय भवनको पिलर नै अस्वाभाविक भेटियो । बरहथवा नगरपालिका–१६ स्थित जनता प्राथमिक विद्यालय गंगापुर विद्यालयमा २५ लाख रुपैयाँ लागतमा २ कोठे भवन निर्माणको योजनामा बनेको पिलर मापडण्ड पूरा नगरी ठड्याइएको पाइयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवशंकर साहले मजदुरको लापरबाहीले पिलर बिग्रिएको दाबी गरे । विद्यालयको पक्की भवनमा पहिलो चरणको ९ लाख रुपैयाँको निर्माण गरिएको प्रअ साहले बताए । उपभोक्ता समितिले विद्यालय भवनको निर्माण हेरिरहेकाले आफूलाई थप जानकारी नरहेको उनले बताए । सांसद यादवले विद्यालयको भवन निर्माणाधिन रहेकाले एउटा पिलर रुखनजिक परेको स्वीकारे ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश–२ सरकारमार्फत गरिएको विकास निर्माणमा पर्याप्त त्रुटि संसदिय समितिले भेटाएको छ । सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित संसदिय समितिले भुक्तानी रोक्का हुनुमा प्राविधिक त्रृटिलाई पहिलो कडि मानेको छ । भुक्तानीका लागि सरकारले मुल्यांकन र अनुगमन समिति बनाएको छ । अन्तिम समयमा आफन्त र कार्यकर्तालाई योजना बाँड्नु र प्रदेशमा प्राविधिकको अभावले काम कमसल भएको अनुगमनको क्रममा देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको योजनामा प्राविधिकले स्टिमेटअनुसार काम नगरी हचुवाको भरमा मुल्यांकन गरेको पाइएको संसदिय समितिका सदस्य सांसद उपेन्द्र महतोले बताए । रौतहट, सर्लाही, सिरहा र सप्तरीको योजना अनुगमन गरेका सांसद महतोका अनुसार मन्त्री, सांसद, जिल्ला तहका नेताको राजनीति हैसियत अनुसार योजनामा लापवार्ही गरेका छन् ।

‘ठूला नेताकै योजना कमसल र त्रुटीपूर्ण छन्,’ सांसद महतोले भने, ‘प्रदेश सरकारको अधिकांश योजना कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यले पाएका छन् ।’

स्थानीयको नेतृत्वमा रहेका उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा भने न्यून त्रुटी भेटिएको सांसद महतोले बताए । ‘विद्यालय भवन निर्माण, धर्मशाला निर्माण, सडक निर्माणमा खेलाँची भएको छ,’ उनले भने । धनुषा र महोत्तरीमा प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी लिन बाँकी योजनाको अनुगमनमा खटिएका कांग्रेस सासद शिवचन्द्र चौधरीले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दा प्रदेशको विकास अन्योलमा परेको बताए ।

‘निर्धारित र आवश्यक योजनालाई पाखा लगाएर सरकारले कार्याकर्ता र नातेदारमार्फत बजेट खर्चिन खोज्दा रकम दुरुपयोग भएको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘वर्षभरि योजनाको काम अगाडि नबढाएर आर्थिक मसान्तको अन्तिम समयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफन्त, कार्यकर्ता र साथीभाइलाई योजना दिएर बजेट सिध्याउने काम गरेको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मातहत कार्यालयबाट ६८ करोड ९७ लाख ६३ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
सरकारले भुक्तानी बाँकी रहेको योजनाको पुन: मूल्यांकन गरी प्रतिवेदनका अधारमा दोषीलाई कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्दै काम भएका योजनाको मूल्याकंनअनुसार भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×