छुवाछूत मुक्त हुँदै गाउँपालिका

कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा — सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका छुवाछूत मुक्त घोषणाको तयारी गरेको छ  । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि छुवाछूत मुक्त गाउँपालिका घोषणाको तयारी गरेको हो  ।

गाउँपालिकाको समन्वय र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सिरहाद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ यादवले ऐन लागू भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा जिल्लामा जातका आधारमा दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत, उत्पीडन र हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको भन्दै छुवाछूतमुक्त गाउँपालिका घोषणाको तयारी गरेको जानकारी दिए ।


जातीय छुवाछूतको सवालमा दलितका साथै गैरदलित समुदायको समेत साझा मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न र छुवाछूतविरुद्धको रणनीति बनाएर छुवाछूतमुक्त गाउँपालिका घोषणाको तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ जेठ १८ मा जारी गरेको थियो । त्यसैगरी जनआन्दोलनपश्चात पुनःस्थापित व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ ।


‘मिलापत्र गराउने चलनकै कारण जातका आधारमा दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत, उत्पीडन र हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको ठहर गर्‍र्यौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल सरकारले समेत घोषणा गरिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार बनेसँगै छुवाछूतरहित समाज बनाउन हामी अग्रसर भएका हौं ।’


स्थानीय सरकार गठन भएपछि गाउँपालिकामा पहिलोपटक आयोजित ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ कार्यक्रममा वडाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले छुवाछूतरहित गाउँपालिका घोषणाका लागि गाउँपालिका संयन्त्र, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्तालगायतलाई चलायमान गराएर अघि बढेको बताए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ४ को उपदफा २ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।


त्यसैगरी उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ । मुलुकमै दलित समुदायको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला सप्तरी र त्यसपछि सिरहा हो । सप्तरीमा कुल जनसंख्यामध्ये १ लाख ५० लाख र सिरहामा १ लाख २५ हजार दलित समुदायको जनसंख्या छ । नेपालमा २६ जाति दलित समुदायमा पर्छन् ।

तीमध्ये मुसहर, डोम, चमार, दुसाध, तत्मालगायत १९ जाति मधेसी दलित छन् । ‘छुवाछूत मुक्त गाउँपालिका घोषणाले वर्णव्यवस्थामा आधारित सबैखाले भेदभावको अन्त्य हुने आशा गरेका छौं’ नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सिरहाका अध्यक्ष मोहन पासवानले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ११:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सबै तहमा हेलिप्याड

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — नेपाली सेनाले बाढी, डुबान तथा त्यसपछि हुने राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सप्तरीका सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड बनाउनुपर्ने सुझाएको छ  । सेनाको राजविराजस्थित भीमदल गणले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरि बाढी, डुबान र उद्धार तथा राहतका कामलाई सहज बनाउन हेलिप्याड लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो  ।

सप्तरी जिल्ला बाढी र डुबानबाट अति प्रभावित हुने जिल्ला हो । जिल्लामा ९ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह छन् । जिल्लामा हरेक वर्ष बिभिन्न नदी तथा खोलामा आउने गरेको बाढीका कारण मानव बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

सप्तकोसी, त्रियुगा, महुली, खाडो, बलान, खडगलगायतका नदीमा आउने गरेको बाढीका कारण जिल्लाको सप्तकोसी, हनुमाननगर कंकालिनी, राजविराज र खडग नगरपालिका तथा तिलाठी कोइलाडी, तिरहुत, रुपनी, बलानबिहुललगायतका गाउँपालिका अति प्रभावित हुने गरेको छ । बाढीका बेला बिभिन्न गाउँको सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको छ । त्यतिबेला उद्धार तथा राहतका लागि हेलिकप्टर मात्र उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाहरू सृजना हुने गरेको छ ।


सरकारको प्राथमिकतामा समेत रहेकाले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रत्येक नगरपालिकामामा २ वटा र गाउँपालिकामा एक वटाका दरले हेलिप्याडका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सेनाले आग्रह गरेको हो ।

‘सर्वसाधारणलाई विपत्तिका बेला सुरक्षित उद्धार गर्न सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड आवश्यक छ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘त्यसकै तयारीका लागि सबै स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको हो ।’ हेलिप्याड निर्माण गर्न खुला इलाका भएको, दलदल वा भासिने जग्गा नभएको हुनुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×