छुवाछूत मुक्त हुँदै गाउँपालिका

गाउँपालिकाको समन्वय र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सिरहाद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ यादवले ऐन लागू भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा जिल्लामा जातका आधारमा दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत, उत्पीडन र हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको भन्दै छुवाछूतमुक्त गाउँपालिका घोषणाको तयारी गरेको जानकारी दिए ।

जातीय छुवाछूतको सवालमा दलितका साथै गैरदलित समुदायको समेत साझा मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न र छुवाछूतविरुद्धको रणनीति बनाएर छुवाछूतमुक्त गाउँपालिका घोषणाको तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ जेठ १८ मा जारी गरेको थियो । त्यसैगरी जनआन्दोलनपश्चात पुनःस्थापित व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ ।

‘मिलापत्र गराउने चलनकै कारण जातका आधारमा दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत, उत्पीडन र हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको ठहर गर्‍र्यौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल सरकारले समेत घोषणा गरिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार बनेसँगै छुवाछूतरहित समाज बनाउन हामी अग्रसर भएका हौं ।’

स्थानीय सरकार गठन भएपछि गाउँपालिकामा पहिलोपटक आयोजित ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ कार्यक्रममा वडाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले छुवाछूतरहित गाउँपालिका घोषणाका लागि गाउँपालिका संयन्त्र, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्तालगायतलाई चलायमान गराएर अघि बढेको बताए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ४ को उपदफा २ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ । मुलुकमै दलित समुदायको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला सप्तरी र त्यसपछि सिरहा हो । सप्तरीमा कुल जनसंख्यामध्ये १ लाख ५० लाख र सिरहामा १ लाख २५ हजार दलित समुदायको जनसंख्या छ । नेपालमा २६ जाति दलित समुदायमा पर्छन् ।

तीमध्ये मुसहर, डोम, चमार, दुसाध, तत्मालगायत १९ जाति मधेसी दलित छन् । ‘छुवाछूत मुक्त गाउँपालिका घोषणाले वर्णव्यवस्थामा आधारित सबैखाले भेदभावको अन्त्य हुने आशा गरेका छौं’ नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सिरहाका अध्यक्ष मोहन पासवानले भने ।