भारतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क

तर, सोमबार नेपाल प्रवेश गर्दा उनी चकित परे । धनुषा, लगमा–जटही छोटी भन्सार कार्यालयमा दुई दिनका लागि ३ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्‍यो । साहले प्रज्ञापनपत्रमा छाप लगाउन भन्सार शुल्कबाहेक कर्मचारीलाई ५० भारु पनि बुझाउनुपर्‍यो ।

धनुषा, लगमा–जटही छोटी भन्सारको कार्यालयमा प्रज्ञापन पत्रमा छाप लगाउन राजस्वबाहेक अतिरिक्त रकम अनिवार्य गरेपछि भारतीय सवारी लिएर आउनेहरू मारमा परेका छन् । कार्यालय सहयोगी विजय मण्डलले प्रज्ञापनपत्रमा छाप लगाउन न्यूनतम ५० रुपैयाँ लिन्छन् । टेबलमा कागजात राख्ने फाइलमा नै अतिरिक्त रकम जम्मा गर्छन् । नगद नपाएसम्म प्रज्ञापनपत्रमा मण्डलले छाप नै लगाउँदैनन् । मण्डलले कागजात नभएका व्यक्तिको काम गरिदिएबापत पैसा लिएको स्विकारे । भन्सारअगाडि फोटोकपी व्यवसाय गर्दै आएका मण्डललाई यात्रु शाखाबाट प्रज्ञापनपत्र दिने कार्यालय सहयोगी बैजनाथ लाल कर्णसमेत सहयोग गर्छन् । कागजात नमिलेको, सावारीसाधनको सक्कल कागजात र चालक अनुमतिपत्रको सक्कल कागजात नहुँदा प्रज्ञापनपत्रका लागि ५ सय भारतीय रुपैयाँसम्म असुल्छन् ।

भन्सार कार्यालयमा नगद कारोबारमा रोक लगाइएको नायब सुब्बा मोहम्मद अजहम रजाले बताए । ‘सेवाग्राहीले भन्सार कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकम प्रभु बैंकको खातामा जम्मा गर्छन्,’ उनले भने । तर, लगमा–जटही छोटी भन्सारका कर्मचारी राजस्व अतिरिक्तको रकम नगद असुल्छन् । अतिरिक्त रकम नबुझेसम्म भन्सारको काम नै अगाडि बढ्दैन । जनकपुर भन्सार प्रमुख रामेश्वर मिश्रले भन्सारका कर्मचारी अतिरिक्त रकम लिएको प्रमाण भेटिए तत्कालै कारवाही हुने बताए । भन्सार कार्यालयमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गरिएको छ । तर अनुगमन नहुँदा भन्सारका कर्मचारी सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त रकम, चियापान र खाजा खर्च भन्दै घूस लिने गर्छन् ।

दक्ष जनशक्ति नहुँदा भारतीय सवारीसाधनको अनलाइन भन्सार पुर्जी काटन प्राविधिक समस्या भएको मिश्रले बताए । नयाँ व्यवस्थाले धनुषामा भारतीय गाडी प्रयोगकर्ता घटेका छन् । आर्थिक ऐन २०७६ ले भारतीय सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश गर्ने मापदण्डलाई कडा बनाएपछि लगमा जटही भन्सारको यात्रु शाखामा भारतीय सवारीसाधनको भन्सार लिनेको चाप बढेको छ । धनुषामा भारतीय सावरीसाधन प्रवेश गर्न भन्सारले जटही नाकालाई तोकेको छ । अन्य बाटो भएर जिल्लामा प्रवेश भएको भारतीय गाडी कारबाहीमा पर्छ ।

धनुषामा अवैध रूपले आएका र कागजता नभएको ३ सय २५ वटा भारतीय सवारीसाधन जफत गरी जनकपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लिलाम गरेको थियो । भारतीय सीमासँग जोडिएको भूभागमा खुलेआम भारतीय सवारीसाधनको प्रयोग हुँदा राजस्व चुहावट भएपछि नयाँ ऐन ल्याइएको हो । आर्थिक ऐनअनुसार १ वर्षमा २९ दिनसम्म मात्र भारतीय सवारीसाधनले शुल्क तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिएर नेपाल प्रवेश गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि अनुमतिबिना नेपाल आउने सवारीसाधनलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने गरिएको थियो ।