राजस्व लक्ष्य फेरि पुगेन

कान्तिपुर संवाददाता

(पर्सा) — राजस्व संकलनको दृष्टिले मुख्य ५ भन्सारको सूचीमा पर्ने वीरगन्जका दुवै भन्सार कार्यालयले भदौ महिनामा मासिक राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्टाउन सकेनन् । वीरगन्ज/आईसीपी तथा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएका हुन् ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले भदौ महिनामा १८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकोमा जम्मा १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो । यो लक्ष्यको केवल ७८ प्रतिशत मात्र हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकृत मनीष महतो राजस्वमा योगदान गर्ने प्रमुख वस्तु नयाँ सवारी साधनको आयात घट्नु यसको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ सवारी साधनको आयात करिब १५ प्रतिशतले घट्न गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक राजस्वमा योगदान गर्ने अर्को मुख्य वस्तु इन्धनको मूल्य घट्दा पनि त्यसले राजस्वमा प्रभाव पर्न गएको छ, इन्धनको आयात त बढेको छ, तर यसको मूल्य घट्दा त्यसले राजस्व तुलनात्मक रूपमा कम उठेको छ ।’

यसबाहेक औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थहरू एमएस विलेट, एचआरसिट आदिको आयात पनि घटेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने अधिकांश वस्तु नाका परिवर्तन गरेर सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह तर्फ जानु तथा गत आवको तुलनामा राजस्व असुली लक्ष्य पनि २७ प्रतिशतको हाराहारीले वृद्धि हुनु पनि राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नुका अन्य कारण रहेको महतो बताउँछन् ।

यता सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि भदौ महिनामा राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । उसले पनि लक्ष्यको केवल ८० दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो । भदौ महिनामा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकृत विकास साह भदौ महिनामा बिसिएन र बिआरएन रेलको आवागमन घटेकाले त्यसको प्रभाव राजस्व असुलीमा पर्न गएको बताउँछन् । त्यसबाहेक बर्सेनि यसै सिजनमा राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य वस्तु चिनी, इनर्जी ड्रिङक आदिको आयात घटेकाले पनि राजस्व असूली घटेको हो । चालु आवका लागि यो भन्सारले ४१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको छ । साउन महिनामा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व असूलीको लक्ष्य पाएको यो भन्सारले शत प्रतिशत लक्ष्य भेट्टाएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँ एक, देश दुई

दशगजाले दुई देशको सीमा विभाजन गरे पनि गाउँलेको मन भने कहिल्यै बाँडिएको छैन । मर्दापर्दा सबै एकजुट हुन्छन् । भारत सरकारले राहत बाँड्दा भने नेपालीहरू निराश हुन्छन् ।
शंकर आचार्य

(धोबियाटोला, पर्सा) — गाउँमा प्रवेश गर्दा लाग्छ यो ठाउँ पनि नेपालकै दूरदराजको एउटा गाउँ हो । तर, केही बेर गाउँ डुल्दा जो कोही पनि अचम्मित हुन्छन् । हाल पकाहामैनपुर गाउँपालिका वडा नं ४ मा पर्ने धोबियाटोला गाउँ त एउटै छ तर गाउँ भने दुई देशमा विभाजित छ । झट्ट हेर्दा कुन घर भारत र कुन घर नेपालमा पर्छ, छुट्याउन सकिँदैन । 

परापूर्वकालदेखि नै नेपाल र भारतमा विभाजित छ यो गाउँ । गाउँमा झन्डै ९५ घरधुरी छन् । तीमध्ये डेढ दर्जन घरधुरी भारतीय क्षेत्रमा छन् । दसगजालाई स्थानीयले परापूर्वकालदेखि नै बाटाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सीमास्तम्भहरू भारतीयका घरआँगनमै छन् ।

नेपाल र भारत दुवैमा रहेको यो गाउँमा मुस्लिम, यादव, लोहार, चमार जातिको बसोबास छ । दुवैतिरका भाषा, संस्कृति, रहनसहन, बोलाइ, लवाइ र खुवाइ पनि समान भएकाले स्थानीयको राष्ट्रियता छुट्याउन गाह्रो पर्छ । सोध्दा मात्र गाउँले आफैंले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी बताउँछन् ।

खेतीपातीमा निर्भर यहाँका अधिकांश घरधुरी गरिबीको रेखामुनि छन् । दसगजाले दुई देशको सीमा विभाजित गरे पनि गाउँलेको मनमा भने कहिल्यै त्यस्तो फाटो नआएको बताउँछन् । ‘हामीबीच कहिल्यै कुनै न त विवाद भयो, न मनोमालिन्य नै भयो, हामीले बनाएर राखेको भाइचारा उदाहरणीय छ,’ स्थानीय ५५ वर्षीय नेपाली नागरिक गाजी मिया भन्छन्, ‘मर्दापर्दा दुवै तर्फकाले एकअर्कालाई सक्दो सहयोग गर्ने गरेका छौं ।’

अर्का नेपाली महम्मद मुराद सीमामा बसेकाले आफूहरू अभाव खेप्न बाध्य भएको बताउँछन् । बर्खायाममा भारतीय गण्डक नहरका कारण यो गाउँमा वर्षका करिब तीन महिना कष्टकर हुने गरेको उनले बताए ।

नेपालतर्फ रहेको एउटा प्राथमिक विद्यालय पनि बर्खा र बाढीका कारण प्रभावित हुने गरेको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाले ढलान सडक बनाउन खोज्दा भारतीय प्रशासनले दसगजामा परेको भन्दै रोक लगाएपछि आफूहरू पक्की सडकको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको उनले गुनासो गरे ।

भारतीय नागरिक कमरुद्दिन मिया आफूहरूलाई पनि नेपाली नागरिकले बिहेबारीदेखि लिएर सबै खाले सुख र दु:खमा सक्दो सहयोग गरेको बताउँछन् । ‘हामीले आपसमा कहिल्यै पनि एकअर्काका देशको खिल्ली उडाउने र आफ्नो देशको धाक लगाउने काम गरेका छैनौं,’ उनले थपे । दुवै देशमा रहेको यो गाउँमा एकअर्कालाई चेलीबेटी दिने परम्परा छ । अहिले गाउँकै मूल समस्या डुबान रहेको उनले बताए । डुबानका कारण दुवै देशका बासिन्दा उत्तिकै पीडित रहेको उनको भनाइ छ । ‘डुबानको समस्या समाधान भइदिए हाम्रो पीडा सदाका लागि अन्त्य हुने थियो,’ उनले भने, ‘पुर्खाको गाउँ, खेतीपाती भएको ठाउँ चटक्कै छोडेर कहाँ जान सकिन्छ ।’

राज्यले दिने गरेको रासन सुविधाका हकमा भने नेपालीभन्दा भारतीय भाग्यमानी छन् । भारतीयले आफ्नो सरकारले दिएको राहतको चामल र गहु ५—५ रुपैयाँमा पाउँछन् । नेपालीले भने भारतीय छिमेकीले पाएको सुविधा हेरेर मात्र बस्नु परेको छ । नेपालीले आफ्नो राज्यबाट त्यस्तो सुविधा पाएका छैनन् । नगद तिरेरै खरिद गर्नु पर्दा भारतीयको तुलनामा तिनै सामान चारदेखि छ गुनासम्म बढी मोलमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्