उपभोक्ता समिति किर्ते गर्ने दुई जना थुनामा

उच्च अदालतको राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले किर्ते उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी प्रकरणको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते लिखतसम्बन्धी कसुर र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते तथा ठगी उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा डिई गोइत र राजपाका नेता रामानन्द ठाकुरलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन बिहीबार आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालत सप्तरीले गोइत र ठाकुरलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशलाई बेरितको भन्दै पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश गरेको हो ।

दुवै मुद्दामा जिल्ला अदालत सप्तरीले यसअघि नै पूर्व सांसद बीपी भनिने विश्वनाथ प्रसाद यादव र राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण मण्डललाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिसकेको छ । उच्च अदालतले पूर्व सासंद यादव र राजपा नेता मण्डललाई पुर्पक्षमा पठाउने दिएको आदेशलाई पनि सदर गरेको छ ।

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकास्थित सडक निर्माणमा किर्ते गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोपमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते लिखतसम्बन्धी कसुरको मुद्दा तथा सप्तरीकै छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ मा सडक निर्माणका लागि किर्ते गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि उनीहरूमाथि मुद्दा सुरु भएको थियो ।

त्यतिबेला गोइत पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहाका प्रमुखमा कार्यरत थिए । उक्त डिभिजन कार्यालयले सिरहा र सप्तरी जिल्लामा विकास निर्माणसित सम्बन्धित योजनामा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएपछि प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गोइतलाई डिभिजन कार्यालयबाट यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय जनकपुरमा लगेको थियो ।

प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले पछिल्लो ३ दिनदेखि गोइत कार्यालय नआएको र अदालतले पुर्पक्षमा पठाउने आदेशपछि उनी स्वतः निलम्बित हुने बताए । धरौटीमा जिल्ला अदालतको आदेशमा छुटेका गोइतलाई पुर्पक्षमा पठाउन उच्च अदालतको राजविराज इजलासले आदेश गरेसँगै गोइत फरार भएका छन् । उनीमात्र होइन, पुर्पक्षमा पठाउन उच्चले आदेश गरेका अर्का व्यक्ति ठाकुर पनि फरार छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खडकाले दुवैजनाको खोजी भइरहेको बताए ।

सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले दुवै मुद्दामा कसुरको गम्भीरता समेतका आधारमा बीपी र हरिलाई मुलुकी ऐनको फौज्दारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनुपर्ने हुँदा उक्त संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनुवापुर्जी दिई कारागार पठाउन ०७६ जेठ ६ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई उच्चले पनि सदर गरिदिएको छ ।