लथालिङ स्थानीय तह

स्थानीय सरकारलाई नगरप्रहरी, सहकारी संस्था दर्ता, एफएम दर्ता, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, न्याय सम्पादन, विपद व्यवस्थापन, साना जलविद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणसँगै भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास लगायत अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको छ ।

तर, धनुषाका १८ स्थानीय तहले अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको रकम अझै वितरण गरेको छैन । बालकक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि सरकारले तोकेको दिवा खाजा, छात्रवृति, छात्रावृति तथा नमुना र प्राविधिक विद्यालयले पाउने अनुदान निकासा पनि गरिएको छैन । उधारोमा पुस्तक खरिद गरेका प्रधानाध्यापकहरू सास्तीमा छन् । स्थानीय तहसँगको विवादका कारण विदेह नगरपालिकाको तिनकौरियाको विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीले पछिल्लो ५ महिनादेखि तलब समेत खान पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या पनि विकराल छ । सहिद नगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि पाँच महिनादेखि तलब भत्ता खान पाएका छैनन् । अनमी र अहेवको करारमा गर्नुपर्ने पदपूर्ति नहुँदा जनशक्ति आभाव छ । समयमा औषधि खरिद हुँदैन । औषधि खरिदका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिँदैन । सेवा कार्यालय सञ्चालनका लागि डटपेन र कुची खरिद गर्न समेत पालिका धाउनु पर्ने अवस्था छ ।

कृषि, पशुलगायत कार्यालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूको मातहातमा रही काम गर्न विवश ती कर्मचारी आफ्नो पीडा खुलेर बोल्न पनि सकेका छैनन् । सहिदनगर नगरपालिकाको पटेर्वास्थित स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज फुलगेन मण्डलले गत दुई आर्थिक वर्षदेखि अनमी र अहेव पदका स्वास्थ्यकर्मी भर्ना शीर्षकको रकम फ्रिज भएको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । तर करारमा गर्नुपर्ने नियुक्ति दुई वर्षदेखि गरिएको छैन ।’

स्थानीय सरकारको मातहात राखिएयता सेवा कार्यालयका कर्मचारीको मनोबल खस्केको ठहर याज्ञवल्क्य संस्कृत मावि, जनकपुरधाम ८ का प्रधानाध्यापक संजयकुमार झाको छ । ‘पालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुलगायतका सेवा कार्यालयलाई महत्व दिँदैनन् । उनीहरूको चासो विकास निर्माणतर्फ बढी हुन्छ,’ झा कान्तिपुरसँग भने ।

नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष मेघनाथ यादव विद्यालयको रेखदेख, समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि तलब भत्ता तथा छात्रवृति जस्ता शीर्षकको रकम जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत नै निकासा दिनु पर्ने तर्क गर्छन् । यादवका अनुसार केही पालिकाका पदाधिकारीहरू हुँदै नभएका अधिकार प्रयोग गरी शिक्षक कर्मचारीलाई दुःख दिने गरेको आरोप समेत लगाए ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिना पूर्व पाठ्यपुस्तक वापतको रकम सम्बन्धित विद्यालयमा निकासा दिनुपर्ने किटानी गरे पनि हंसपुर नगरपालिकाका ३० विद्यालयका विद्यार्थीले हालसम्म पाठ्यपुस्तक वापतको रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

यसैगरी उक्त ऐनले नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न ग्यारेन्टी गरेको छ तर धनुषाका १८ मध्ये कुनै स्थानीय सरकारले मातृभाषाका शिक्षक नियुक्ति गरेको वा मातृभाषा शिक्षा सञ्चालन गरेको देखिएको छैन । पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झा स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई अधिकार क्षेत्रबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।