स्थानीय तहमा अनियमितता : कामै नगरी भुक्तानी

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सप्तरी जिल्लाको तिरहुत गाउँपालिकामा आव ०७४/७५ मा विकास बजेटको ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त गाउँपालिकामा विभिन्न व्यक्तिबाट ८ लाख १३ हजार ४ सय २४ रुपैयाँ असुल उपर गरिनुपर्ने, ३८ लाख ६७ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको, २ करोड ७४ लाख ४१ हजार २ सय ६० रुपैयाँको भुक्तानीको प्रमाण र कागजात समेत पेश नभएको तथा विभिन्न व्यक्तिको नाममा ३ करोड ५० लाख ४२४ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पेस्की देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले ०७४/४२४ मा तिरहुत गाउँपालिकामा चालु तर्फ विभिन्न मितिका भिन्न भिन्न नम्बरका गोस्वारा भौचरबाट भुक्तानी गर्दा २ लाख २९ हजार कर कट्टी गरेको भए पनि बैंक दाखिला नगरेको औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विपरीत गएर तिरहुत गाउँपालिकामा सोझै सामान खरिद गरी अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ अनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान वा परामर्स सेवा खरिद गर्दा वा नियम ८४ (१) अनुसार सार्वजनिक निकायलृ स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा निर्माण कार्य ऐनको दफा ४० बमोजिम सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने व्यवस्था छ ।

साथै नियम ८५ (१) ख अनुसार एक आवमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनि वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न सकिने छैन । तिरहुत गाउँपालिकाले एकता पुस्तक भण्डार राजविराज, साझ ट्रेर्डस राजविराज, पिंगी लेडिज कर्नर एन्ड जेनरल स्टोर, मिडिया टेक राजविराजबाट सीमा नाग्ने गरी सिलबन्दी दरभाउ पत्र नगरी सिधै सामान खरिद गरी अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।

तिरहुत गाउँपालिका वडा नम्बर ४ डिमनमा हाइटेनसन विद्युत् सुचारु गरी गोठ टोलबाट ११ हजार लाइन जडान गरी डिमनको मुख्य सडक महुली डिमन सडकबाट ११ हजार क्षमताको लाइन जडान गर्ने कार्यको नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजविराज शाखाबाट ११ लाख ९ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बराबरको लागतअनुमान तयार भएकोमा सो लागत अनुमान विद्युत् प्राधिकरण राजविराजबाट स्वीकृत भएको छैन ।

प्राविधिक मूल्याङकन, नापी, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार ४५ वटा पोल जडान भएको उल्लेख भएको छ । तर, ती पोलहरू कहाँ कुन स्थानमा जडान भएको हो भन्ने विवरण उल्लेख छैन । संख्या नापी किताब, प्राविधिक मूल्याङ्कन बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा नखुलेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो विद्युतीकरण कार्यको नापी किताबमा नापी गरेको मिति नखुलेको लगायतका कारणले विद्युत् लाइन बिस्तार कार्य लागत अनुमान अनुसार सम्पन्न भएको वा नभएको भन्ने कुरा यकिनसाथ भन्ने आधार नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

सो जडान कार्यमा भएको ४५ वटा पीएस्सी पोल मध्ये प्रथम रनिङ बिल भुक्तानी हुँदा नन्दनी इनटरप्राइजेज मिर्चेया सिरहाबाट ४० वटाको प्रतिपोल ६ हजार ५ सय का दरले खरिद गरिएकोमा दोस्रो तथा अन्तिम बिल भुक्तानी गर्दा ५ वटा पीएस्सी पोल मा लक्ष्मी हार्डवेयर सेन्टर राजविराजबाट प्रतिपोल ७ हजार ८ सयका दरले खरिद गरेको देखिएकाले ५ वटा पोल पहिले खरिद गरेको पोलको दरभन्दा १ हजार ३ सय रुपैयाँ बढी दरमा खरिद गरी व्ययभार थपेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वडा नम्बर ४ को टोका चौरी सडक निर्माण तथा ह्युम पाइप योजनामा सडक फिलिङ गर्ने र ह्युम पाइप कार्यका लागि १८ लाख बजेट विनियोजन भएअनुसार ट्रयाक्टर र जेसिभीद्वारा माटो ढुवानी र फिलिङ गर्ने, पीसीसी गर्ने र ब्रिक मेसिनरी कामका लागि २० लाख १५ हजार २ सय १९ रुपैयाँ ६० पैसाको लागतअनुमान तयार भए पश्चात निर्माण सुरु भई प्राविधिक कारणबिना जेसीभीद्वारा गरिने माटोको काम, पीसीसी काम र ब्रिक मेसिनरीको काम हटाई ट्रयाक्टरबाट माटो ढुवानी तथा फिलिङ र ह्युप पाइपको अन्य २ वटा आइटम परिमाणमा वृद्धि गरी ३ वटा आइटम हटाई संशोधित लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट नभएको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ ।

संशोधित लागत अनुमान अनुसार उपभोक्ताबाट निर्माण गरी बिल भरपाइ पेस गरे अनुसार प्राविधिक मूल्याङकन अनुसार २० लाख १५ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ भएकोमा कार्यालयले बेर्होने १७ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको तर पेस भएको बिल भरपाई परीक्षण गर्दा माटो ढुवानी वापत ७ लाख ४८ हजार ५ सय रुपैयाँको सामान्य भरपाई संलग्न रहेकोमा भरपाइमा माटोको परिमाण, ढुवानी दर नखुल्ने हुँदा ढुवानी भएको माटो र भुक्तानी भएको ढुवानी रकम यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गाउँपालिकाले विभिन्न योजना र कार्यालयको काम देखाई पदाधिकारी र कर्मचारीमार्फत सोध भर्ना भुक्तानी भएको देखिएकाले उक्त कार्यमा समेत सुधारको आवश्यकता महालेखाले देखाएको छ । यसका साथै उक्त आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको ७० लाख रुपैयाँ बराबरको डिपबोरिङ खरिद र ढुवानी कार्यमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

गाउँपालिका कार्यालयले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँको लागतमा १ सय ७ सेट खानेपानी ट्युबेल खरिद र जडानका लागि भुक्तानी गरेकोमा कहाँ ट्युबेल जडान भएको हो भन्ने यकिन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका अतिरिक्त गोस्वारा भौचर नम्बर १९/०७४/४२४ बाट सडक मर्मतका नाममा मोहम्द कन्ट्रक्सनलाई दिइएको ४ लाख ४४ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ कुन सडकको मर्मत गरेको हो त्यो कुरा खुल्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक स्रोतको वृद्धि गरी कार्यपालिकाको खर्च गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी अनुदानबाट खर्च गरी पारि श्रमिक तथा बैठकभतामा खर्च गरिएको, विकास निर्माणको बजेट माटो पुर्ने र ग्राभेलमा अधिकांश खर्च गरेकाले गाउँपालिकाको दिगो विकास तथा समानुपातिक विकास हुने नदेखिएको, आन्तरिक आयको शीर्षक गत हुनुपर्नेमा एकमुष्ठ बैंक दाखिला गरेको पाइएको, उपभोक्ता समितिले गरेको काममा पेस गरेको डोर हाजिरी फारममा समबन्धित कामदारले रकम बुझेको भरपाइ बेगर नै भुक्तानी दिएइको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका अनियमितताबारे तिरहुत गाउँपालिकाका लेखापाल सोनुकुमार सोनीले केही अनियमितता भएको स्वीकार गरे । सोझै सामान खरिद गर्दा नियमकानुनअनुसार नगरिएको भन्दै उनले कमजोरी स्विकारे । यस्तै विद्युतीकरण र टोकाचौरी सडक निर्माणमा पनि कानुनअनुसार केही कमजोरी भएको उनले स्विकारे । अन्य विषयमा भने उनले कागजात पूरा हुन नसक्दा केही कमजोरी भएको बताए ।