फन्दामा पर्दै घूस लिनेदिने

जिल्लामा पछिल्लो एक वर्षयता अख्तियारले घूस लिनमा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित ७ जना र प्रहरीले घूस दिनमा संलग्न ४ जना गरी जम्मा ११ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ
लक्ष्मी साह

बारा — जिल्लामा घूस लिनेदिने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ । पछिल्लो एक वर्षयता त्यस्ता घूस लिनेदिनेहरू प्रहरी र अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेका छन् । त्यस अवधिमा अख्तियार र प्रहरीले छुट्टाछुट्टै ११ जनालाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएको छ ।

यी दुवै निकायले घूस लिनेदिनेमाथि निगरानी बढाएपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।

पछिल्लो एक वर्षयता अख्तियारले घूस लिनमा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित ७ जना र प्रहरीले घूस दिनमा संलग्न ४ जना गरी जम्मा ११ जना पक्राउ गरिसकेको छ । अख्तियारले घूस लिने र प्रहरीले घूस दिनेलाई पक्राउ गरेपछि घूसको प्रवृत्ति मौलाएको पुष्टि हुन्छ ।

अख्तियारले सोमबार मात्र २५ हजार घूससहित फेटा गाउँपालिकाका तत्कालीन लेखापाल जयसिंह थारुलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । यसअघि २९ हजार नगद घूससहित पचरौता नगरपालिकाका इन्जिनियर रामप्रकाश सतरा र नायब सुब्बा बद्रीबहादुर थापालाई रंगे हात घूससहित पक्राउ गरेको थियो ।

आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी लिनेदिने बेला यो प्रवृत्ति झन् बढेको देखियो । तत्कालीन जिविसबाट अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा थापाले लक्षित वर्गको कार्यक्रमको भुक्तानी दिन टिप्पणी उठाइदिने भन्दै १४ हजार घूस लिदैँ गर्दा पक्राउ परेका थिए । यस्तै इन्जिनियर सतरा १५ हजार घूससहित त्यहीबाट पक्राउ परेका थिए ।

‘पक्राउ परेका थापा पचरौता नगरपालिकाका मेयर रमेश यादवको मुख्य सल्लाहकार थिए । कागजात मिलान गरिदिन सिपालु भएकाले मेययरले उनलाई २ वर्षदेखि करारमा जागिर दिएका थिए,’ पचारौता नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले भने । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले घूस लिन कतै आफन्त त कतै सल्लाहकारलाई एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेका छन् । जनप्रतिनिधिका सल्लाहकारदेखि आफूलाई जनप्रतिनिधिको सञ्चार संयोजक बताउनेले पनि घूस लिने गरेको गुनासो थुप्रै पाइएको छ । यसरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूले पनि विचौलियामार्फत घूस दिने गरेको पाइएको छ ।

उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले विकास योजनाको रकमबाट र गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक क्षेत्र बजेटअन्तर्गत लक्षित वर्गको कार्यक्रम सञ्चालन गरे वापत स्थानीय तहमा अनिवार्य झैं घूस दिनु परिरहेको चलन प्रवृत्तिकै रूपमा मौलाएको छ । कमसल काम गरेर कमिसन दिने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले त्यस्तो कामको मिलान गरेवापत घूस लिने भएकाले यो प्रवृत्ति बढेको हो । यो प्रवृत्ति अधिकांश स्थानीय तहमा छ । जताततै कमिसनको जालो बढेको देखिन्छ । यस्ताविरुद्ध स्थानीय तहमा संवाद र निगरानीको अभाव देखिएको नागरिक अगुवा हिरालाल साह बताउँछन् ।

केही महिनाअघि महागढीमाई नगरपालिका–६, बबुआइनका वडाध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैलाई अख्तियारले घूससहित रङ्गे हात पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २ लाख ७५ हजार नगदसहित पक्राउ गरिएको अत्यिारले जनायो । घूस लिएको आरोपमा पक्राउ पर्ने वडाध्यक्ष बरै जिल्लाका पहिलो जनप्रतिनिधि रहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए ।

अख्तियारले यसअघि फेटा गाउँपालिकामा छापा मारेर ३० हजार नगद रंगे हात घूससहित त्यहाँका तत्कालीन लेखापाल शौरभकुमार साहलाई पक्राउ गरेको थियो । यस्तै प्रसौनी गाउँपालिकाबाट साता अघि एक सेवाग्रहीसित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका विश्वासपात्र आसपुरन कुसवाहाले १५ हजार नगद घूस लिइरहँदा पक्राउ परेका थिए । उनलाई सेवाग्रहीसित घूस लिएर आउन नगरपालिकाकै एक जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई खटाएका थिए । जनप्रतिनिधिको इशारामा घूस मागेर ल्याइदिन कर्मचारीले आफूलाई खटाएको आसपुरनले अख्तियारमा स्वयं बयान दिएका छन् ।

हरेक स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खुलेयाम कमिसन माग्ने गरेको गुनासो बढेको छ । गत असार महिनामा सामाजिक कार्यक्रम तर्फ भएको तालिम, गोष्ठी, र्‍यालीलगायत सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता १ घण्टे कार्यक्रबाट पालिकाहरूले हाकाहाकी ३० देखि ४० प्रतिशत घूस लिएको सेवाप्रदायक संस्थाका एक अध्यक्षले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रायः सबै स्थानीय तहहरूमा दैनिक यस्ता सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम ब्यानर, चिया, मिठाइ र समोसामा १ देखि ५ लाखको बजेट घण्टामै सकेर बजेट सिद्धयाउने चलन छ ।

‘३० देखि ४० प्रतिशतको कमिसन हटाउन चुनौती छ,’ कलैया उपमहानगरपालिकामा भर्खरै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेलवासेले भने, ‘चियानास्ता र समोसामै १ देखि ५ लाख बजेट घण्टा नबित्दै सकिएको भेटेको छु ।’ अर्का एक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘सबै नेताका कार्यकर्ताले भगवान्को ‘प्रसाद’ झैं बजेट तथा सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रम बाँड्न बाध्य बनाएका छन् ।’ एक स्थानीय तहका अधिकारीका अनुसार विकासे योजनामा भएका खर्चमध्ये प्रत्येक फाइलको भुक्तानीमा वडा समिति, उपभोक्ता समिति र पालिका कार्यालयले आफ्नै लागि खर्च लिएर भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

प्रहरीलाई घूस दिने ४ पक्राउ
दुई सातायता प्रहरीलाई घूस दिने ४ जना पक्राउ परेका छन् । विश्रामपुर गाउँपालिकाको सीमा प्रहरी चौकी छतवाका प्रहरीलाई २६ हजार घूस दिन खोज्ने ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । प्रसौनी गाउँपालका–५ का शम्भुप्रसाद साह, वडा– ६ का मुरारी कुशवाहा र कलैया उपमहानगरपालिका–१६ का छोटेलाल पटेल पक्राउ परेका हुन् ।

भारतबाट अवैध रूपमा कस्टमेटिक तथा कपडालगायतका मालसामानहरू चोरी पैठारी गर्न घूस दिन खोज्दा पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरले बताए । यस्तै जितपुर प्रहरीलाई वीरगन्ज–२२, का उपेन्द्रप्रसाद यादवले कुखुराको चल्ला ल्याउन १० हजार घूस दिइरहेकोमा पक्राउ परेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नक्साबिनै सरकारी भवन

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सामान्य नागरिकले घर बनाउँदा मापदण्ड पूरा गरेर स्थानीय तहबाट नक्सा पास गराएर घर बनाउनु पर्छ । यसरी नक्सा पास गर्दा भूकम्पको पनि ख्याल गरिएको हुन्छ । तर, सर्लाहीको एक स्थानीय तहले आफ्नै कार्यालयका लागि बनाउँदै गरेको भवनको नक्सा नै छैन । स्थानीय सरकार बस्ने भवन बिना नक्साकै बनिरहेको छ ।

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रस्थित चक्रघट्टा गाउँपालिकाको भवन बिना नक्सा नै बनिरहेको पाइएको हो । नक्सा नै नभएको कार्यालय भवनमा भूकम्परहित घरको पनि ख्याल गरिएको छैन । यसअघि कार्यक्रम गर्ने मञ्च बनाइएको जगमै दुई तले कार्यालय भवन बनिरहेको छ । बन्दै गरेको भवनको मापदण्ड पनि पूरा गरिएको छैन अगाडिको पिलर र पछाडिको पिलरमा फरक छ ।

मञ्चको जगमा रहेको भवनको अगाडिको भागको पिलर पातला छन् भने पछाडिका पिलर केही मोटा छन् । गाउँपालिकाको कार्यालय भवन पूर्णरूपमा हचुवाको भरमा बनिरहेको छ । अहिलेको समयमा गाउँमा पनि व्यक्तिगत घर बनाउँदा नक्सा पास गरेर घर बनाउनु पर्छ । तर स्वयं गाउँपालिकाले नक्सा बिना नै कार्यालय भवन बनाइरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

६५ लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर बनाउँदै गरेको भवन स्थानीय ढंग्रा खोलाको डिलमै छ । केहीदिन अघि खोलामा आएको बाढीले बन्दै गरेको भवन छेउको चापाकल बगाएर छरपस्ट बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । तर त्योसँगै रहेको निर्माणाधीन भवन कमजोर जगमा ठडिँदैछ । यसअघि चारै तिरबाट आउने बाटोको चोक रहेकै ठाउँमा कार्यालय भवन बनिरहेको स्थानीयको दाबी छ । ‘हाम्रो गाउँपालिकाको भवन एक त बाटैमा बनिरहेको छ, दोस्रो भवनको नक्सा नै पास छैन, तेस्रो भूकम्प प्रतिरोधि पनि छैन,’ चक्रकट्टा गाउँपालिका स्थानीय रामजी साहले भने ।

खोलाको डिलमा भएको र भूकम्प रहित समेत नभएकाले भोलिका दिनमा घातक हुनसक्ने भन्दै स्थानीय तहलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि निर्माण नरोकिएपछि स्थानीय उच्च अदालत पुगेका छन् । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि भवन निर्माण न रोकिएको स्थानीय जवाहर प्रसाद चौधरीले बताए ।

२०७४ पुस ३० गते बसेको गाउँसभाको बैठकले बजारमा रहेको सेडमा कार्यालय भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर गाउँपालिका प्रमुखले गाउँसभाको पनि निर्णय कार्यान्वयन नगरेको उपप्रमुख बसोदा देवीले बताइन् । उनले गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम यादव एकलौटी रूपमा मनोपोली गरेको आरोप लगाइन् । ‘गाउँपालिकाले गरेका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, कानुनी ढंगले अगाडि बढौं भन्दा मलाई एक्ल्याइएको छ,’ उनले भनिन् ‘अध्यक्षले एकलौटी रूपमा नियम प्रकृया मिचेर गाउँपालिका चलाइरहेका छन् ।’

गाउँपालिकामा भवन निर्माण संहिता पास नभएकाले नक्सा नबनाइकन भवन निर्माण भईरहेको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिकामा प्राविधिक नभएको र ऐन कानुन पनि निर्माण नभएकाले बिना नक्सा नै कार्यालय भवन बनाउनु परेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख मुकेश पाठकले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकामा ऐन कानुन बनेको छैन, भवन निर्माण संहिता पनि बनेको छैन, जसका करण बिना नक्सा नै कार्यालय भवन बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नक्सा नभएर इस्टिमेटको आधारमा भवन निर्माण भइरहेको छ ।’

भवन निर्माण संहिता पास नभएकाले नक्सा बनाउँदा कानुनसम्मत नहुने भएकाले नक्सा पासबिनै कार्यालय भवन बनाइरहेको गाउँपालिका प्रमुख विक्रम यादवले बताए । उनले बजारमा रहेको सेड कमजोर रहेकाले त्यसमा दुइतले भवन बनाउन नसकेर मञ्चको ठाउँमा बनाइएको जानकारी दिए । प्रमुख यादवले कार्यालय भवनका लागि पनि भवन बनिरहेकै जग्गामा गाउँपालिकाको निर्णय भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्