अपारदर्शी खर्च, स्थानीय तहमा झगडाको गुँड

भूषण यादव

वीरगन्ज — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्ममा अगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ चालु भएको ४१ दिन बितिसक्दा पनि पर्साका ६ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् ।

समयमा बजेट नल्याएपछि खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । वडासम्म भागबन्डा नमिल्नु र गत आवको बजेटको अपारदर्शिताका कारण पकाहाँमैनपुर, विन्दवासनी, धोबनी, सखुवापरसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रमसमेत गाउँ परिषद्मा पेस गर्न सकेका छैनन् । पोखरिया नगरपालिकाले बजेटको मूल रकम सार्वजनिक गरे पनि बजेट विधिवत् सभाबाट पारित गरेको छैन । विषयगत शीर्षकअनुसार बाँडफाँट गरिएको छैन ।

गत भदौ १ मा नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षका विनियोजित बजेट हालसम्म पूर्ण नभएको भन्दै १० वटा वडाका अध्यक्षहरूले विरोध जनाएका थिए । गत आव २०७५/७६ को बजेट पारदर्शी नभएको भन्दै हिसाबकिताबसमेत माग गरेका थिए । नगरसभाको उद्घाटन सत्र समापनपछि हिसाबकिताबमा कुरा नमिल्दा विवाद भएको थियो । मेयर र वडाध्यक्षबीचको विवादका कारण बजेट पारित भएको छैन ।

चालु आव ०७६/७७ का लागि गत असार १० मा ४४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो । नगरपालिकामा अनियमितता बढ्दै गएको र मेयरले एकलौटी चलाएको आरोप वडाध्यक्षले लगाएका छन् । पोखरिया नगरपालिकाका मेयर मन्टु रौनियारले वडाबाटै योजना प्रस्ताव नगरपालिकामा हालसम्म पेस नभएकाले बजेट पूर्ण हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार वडाध्यक्षले वडास्तरीय योजनाका लागि एक/एक करोड छुट्ट्याउन दबाब दिएकाले सहमति हुन सकेको छैन । गत असार ३० मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभा उद्घाटन कार्यक्रममा बजेट पेस भए पनि हालसम्म पारित हुन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादवले जनाए ।

यसैगरी पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवादले गाउँ परिषद् हुन सकेको छैन । उपाध्यक्ष कुश्मीदेवीको पक्षमा २७ सदस्यमध्ये १९ जना छन्, अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाको पक्षमा ९ जना छन् । गत आवको आयव्यय पारदर्शी गरेमात्र चालु आवको परिषद् गर्न दिने अडान उपाध्यक्ष पक्षधरले लिएका छन् । ‘गाउँसभा सुरुमै गर्न चाहेका थियौँ,’ अध्यक्ष चौरसियाले भने, ‘यसमा सबैको कमजोरी छ ।’ केही महिना अख्तियारको मुद्दाका कारण भएको हैरानी र विकासका काम समयमा हुन नसकेकाले पनि गाउँसभामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । गत आवको हिसाब सार्वजनिक गरी छिट्टै गाउँसभा गर्ने उनले बताए ।

कानुनअनुसार गाउँ र नगरसभा नहुँदा दैनिक प्रशासनिक खर्च गर्न समेत मिल्दैन । ‘सभाबाट बजेट पारित नगरेसम्म कर संकलन गर्न पाइँदैन,’ पकाहाँमैनपुरका प्रशासकीय अधिकृत सुनील चौरसियाले भने, ‘पूर्वाधार विकासका काममा समेत ढिलाइ हुन्छ । ठेक्का बन्दोबस्तीसमेत लगाउन पाइँदैन ।’

कालिकामाईले आगामी बुधबार गाउँसभा बैठक राख्ने तय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसादले बताए । धोबनी र बिन्धवासनी गाउँपालिकाको गाउँसभा अझै अनिश्चित छ । सामाजिक परिचालक धर्मेन्द्र चौरसिया मुख्य गरी गाउँ/नगरका प्रमुख र वडाध्यक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा हालसम्म चालु आवको बजेट पास हुन नसकेको बताउँछन् । ‘वडास्तरीय योजनाका लागि पनि छुट्टै बजेटको माग भएको छ,’ उनले भने, ‘वडा सदस्यले पनि गाडी र बजेट माग गरेका छन् ।’ बाहिरी रूपमा गत आवको आयव्यय अपारदर्शीको आरोप लागे पनि भित्री रूपमा भागबन्डा नमिलेर विरोध भएको उनको दाबी छ ।

गत साउन ६ मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष लालबाबु यादव नेतृत्वको टोलीले गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादव र लेखापाल अखिलेश सहनीमाथि हातपात गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध यहाँका १४ स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले चार दिन कामकाज ठप्प पारेका थिए ।

वडाध्यक्षले अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरे मुस्तफाको पालामा सडक सोलार बत्ती, माटो पुर्ने काम र ग्राभेलका लागि पैसा माग गरेका थिए । अहिलेका प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादवले प्रक्रिया पुर्‍याई कागजात पेस गर्न र त्यसपछि अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी दिने बताउँदै आएका छन् । अनुगमन नगरी पैसा निकासा नहुने देखेपछि वडाध्यक्ष यादवको टोलीले कुटपिट गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन्दा दुर्व्यवहार नगर्ने सहमति भएपछि कर्मचारी काममा फर्किएका थिए । यसैगरी साउन ३० मा विन्दवासनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष सलमा खातुनलाई स्थानीयले हिसाबकिताब माग गरेपछि उनका श्रीमान् हनिफ अन्सारीसँग कुटाकुट भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्का वडाध्यक्ष सञ्जय चौहानको कार्यकक्षमै स्थानीयले बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दा कुटाकुट भएको थियो ।

वडाध्यक्ष चौहानले कुटपिट गर्नेविरुद्ध कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि स्थानीयले दुई दिन गाउँपालिका घेराउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्थानीय तहमा खर्च अपारदर्शी तवरले गर्ने क्रम बढेपछि अनियमितताको आशंकामा स्थानीय आक्रोशित हुने क्रम बढेको विन्दवासिनीका विपिन साहले बताए । ‘जनताको सेवाभन्दा पनि आफ्नो मात्र फाइदा हेर्ने प्रवृत्ति हावी छ,’ उनले भने, ‘जनतामा असन्तुष्टि छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुहुना गाई–भैंसीको तस्करी

शंकर आचार्य

पर्सा — सशस्त्र प्रहरीले शनिबार वीरगन्जस्थित छपकैंया नाकाबाट बरामद गरेको बाच्छाबाच्छीसहितको २ वटा दुहुना जर्सी गाई सोमबार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले लिलाम गरेको छ । चारवटै चौपायाको न्यूनतम ८२ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरी लिलाम गरिएको हो । 

साउनयता सोमबारसम्म गरी जिल्लाको विभिन्न नाकाबाट बरामद भएका ९ गाई र बाच्छाबाच्छी लिलाम भएका छन् । यीबाहेक आधा दर्जन गोरु, ४ खसी र ५० भैंसी, राँगो, पाडापाडी बरामदपछि लिलाम गरिएको छ । गत आवको वैशाखदेखि असार मसान्तको अवधिमा १ सय २२ भैंसी, राँगो, पाडापाडी, २२ गोरु र ४ खसी बरामद गरी लिलाम गरिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी राजस्व भन्सार गस्ती वीरगन्जका प्रमुख डीएसपी अमरबहादुर खत्रीले साउनयतादुहुनो गाई र भैंसी भित्रिने क्रम बढेको बताए । नियमविपरीत भित्रिने कुनै पनि खाले चौपायाको हकमा कडाइ गरिएको उनले बताए । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय वीरगन्जका अधिकृत अरुणकुमार सिन्हाले पशु क्वारेन्टाइन महाशाखाको फागुन २६ को पत्रको आधारमा नाकाबाट राँगा, भैंसी तथा माछाको आयातमा समेत स्वास्थ्य/उत्पत्ति आदिको भारतीय क्वारेन्टाइनको सिफारिस अनिवार्य गरिएको बताए ।

उक्त पत्रमा पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ र त्यसको नियमावली २०५६ मा भएका प्रावधान भएअनुसारको चौपाया तथा माछा आयात गर्ने मुलुकका क्वारेन्टाइनबाट तिनको स्वास्थ्य तथा उत्पत्तिको सिफारिस अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतको कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद र बेंग्लोर गरी आधा दर्जन स्थानमा यस्ता क्वारेन्टाइन कार्यालय छन् । यी कार्यालय दूरीमा पर्ने भएकाले चौपाया कारोबारीले सिफारिसपत्र ल्याउन अटेर गर्ने गरेका छन् ।

विगतमा भारतबाट आयात गरिने राँगा, भैंसी, खसी, बाख्रा, माछाको सिफारिस अनिवार्य थिएन । त्यसो हुँदा ठूला परिमाणमा माछा तथा मासुका स्रोत मानिने चौपाया भित्रिने गर्दा स्वदेशी माछा र मासुले भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले सिफारिस अनिवार्य गरिएको हो । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयको सिफारिसबिना अन्य निकायको सिफारिस अमान्य हुने भएकाले यस्ता अवैधानिक सिफारिस देखाएर चौपाया भित्र्याउन खोज्नेको चौपायासमेत बरामद गरेर लिलाम प्रक्रियामा लग्ने गरिएको छ ।

कतिपय कारोबारीले पशु क्वारेन्टाइन महाशाखाको सूचनाको अवज्ञा गरी जबर्जस्ती यस्ता चौपाया भित्र्याउन खोज्ने, नाकाका सम्बन्धित वडाका जनपप्रतिनिधिको सिफारिस देखाएर जबर्जस्ती भित्र्याउने प्रयासमा छन् । नयाँ नियम आउनुअघि पर्सा, बारा र रौतहटका गरी तीनवटा जिल्लाका विभिन्न नाका हुँदै मासिक २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार वटासम्म चौपाया भारतबाट नेपाल भित्रिने गरेको थियो । पर्सा तथा बाराका नाकाबाट भित्रिने थारो भैंसी तथा राँगा जितपुर तथा परवानीपुर भैंसी बजारमा बिक्री भएर राजधानी पुग्ने गर्छन् ।

राजधानीमा राँगा, भैंसीको मासुको अत्यधिक माग रहेको र यी दुई बजारले त्यहाँको मागको ठूलो हिस्सा धानेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्