भारतीय अनुदानको भवन अलपत्र

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रस्थित बलरा नगरपालिका ११, छतौनाको सुधा राजेश्वर माध्यमिक विद्यालय भवन ५ वर्षदेखि अलपत्र छ । भारतीय अनुदानमा बन्न थालेको भवन पछिल्लो दुई वर्षयता ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै काम अलपत्र छोडिदिएका हुन् ।

भवन पूरा नहुँदा विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव छ । यसबाट पढाइलाई नै प्रभावित भएको छ । भारतीय सरकारको सहयोग पाउने भएपछि पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउन थालिएको थियो । पुरानो भवनमा पढ्दै आएका बालविकास कक्षा १ र २ का विद्यार्थीलाई अर्को भवनमा सञ्चालित कक्षा ३ संगै पढाउने गरिएको छ ।

यसरी ४ वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर पढाउँदा पठनपाठनमा समस्या भइरहेको छ । चारवटा कक्षाका विद्यार्थी एकै कोठामा बसेर पढा कोचिएर बस्नुपरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

बालविकास र कक्षा १ का विद्यार्थी पढाइ भइरहेको समयमा कहिले रुने र कहिले खेल्ने गरेका कारण आफूहरूको पनि पढाइ प्रभावित भएको कक्षा ३ मा अध्ययनरत धिरु सिंहले बताए । ‘विद्यालयमा कक्षाकोठा अभाव छ । चारवटा कक्षाका विद्यार्थी एकै कोठामा कोचिएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘साना विद्यार्थीका कारण हाम्रो पढाइ चौपट भइरहेको छ ।’ हाल विद्यालयले कार्यालयसहितको नौवटा कक्षाकोठा रहेको पुरानो भवन प्रयोग गरिरहेको छ ।

कविलासी नगरपालिका २ पिपरियास्थित बालगोबिन्द जनता माध्यमिक विद्यालयको पनि अवस्था उस्तै छ । यहाँ पनि भारतकै सहयोगमा भवन निर्माणका लागि पाँच वर्षअघि नै शिलान्यास भएको थियो । तर भवनको जग मात्र ठडिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले जग बनाएर काम छोडेको विद्यालयले जनाएको छ ।

यहाँ कक्षाकोठा अभाव नभए पनि जीर्ण भवनमा पढाइ भइरहेको छ । जीर्ण भवनमा वर्षाको बेला पानी चुहिने समस्या र गर्मीका बेला सर्प निक्लिने समस्याका कारण विद्यार्थी र शिक्षक दुवै हैरान छन् ।‘भारतीय राजदूतले पाँच वर्षअघि नै भवन बनाउने भनेर शिलान्यास गरे, तर ठेकेदारले अहिले भवनको जग मात्र खडा गरेको छ,’ विद्यालयका शिक्षक लक्ष्मीकान्त चौधरीले भने, ‘भवन नहुँदा जीर्ण भवनमै पढाइ सञ्चालनमा छ, तर बेलाबेला कक्षाकोठामा समस्या बेहोर्नुपरेको छ ।’

भारतीय सरकारको सहयोगमा जिल्लामा निर्माणाधीन दुईवटा विद्यालय भवन मात्र हैन २० सामुदायिक भवनको निर्माण कार्य पनि दुई वर्षयता रोकिएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति मार्फत निर्माण सुरु गरिएको भवन केही समय स्थानीय तह मार्फत बनाउने कि जिल्ला समन्वय समिति मार्फत बनाउने भन्ने विषय नटुंगिँदा भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । यी दुई विद्यालय भवनसहित २० वटै सामुदायिक भवनको निर्माण कार्य दुई वर्षदेखि अघि बढ्नै सकेको छैन ।

सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै विद्यालय भवन र सामुदायिक भवन निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारले काम अघि बढाएका छैनन् । लामो समयदेखि निर्माण कार्य रोकिँदा बनिसकेका संरचनासमेत जीर्ण बन्न थालेका स्थानीयको भनाइ छ । कतिपय ठाउँमा निर्माण सामग्रीसमेत चोरी भएका छन् ।

१८ महिनाभित्र २६ कोठे विद्यालय भवन निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७१ साल कात्तिक १६ मा तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजीत रायले दुवै विद्यालय भवनको निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका थिए । तर शिलन्यास भएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । साविकको जिल्ला विकास समिति खारेज भएसँगै ठेकेदारले काम रोकेको सुधा राजेश्वरका प्रधानाध्यापक प्रेमेन्द्र ठाकुरले बताए ।

अधुरो अवस्थामा रहेका दुवै विद्यालय भवनसहित २० वटै सामुदायिक भवनको बाँकी निर्माण कार्य अब छिट्टै सुरु हुने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । मन्त्रालयबाट सञ्चालित पुरानो परियोजनालाई जिल्लाबाट पूरा गराउने निर्देशन आएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मेथुर चौधरीले बताए ।

‘पहिले साविकको जिविस मार्फत भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिएको थियो, जिविस खारेज भएपछि स्थानीय तहले बनाउने कि जिल्लाबाट बनाउने भन्ने अन्योलका कारण निर्माण रोकियो,’ संयोजक चौधरीले भने, ‘अहिले पुराना योजनाको काम जिल्लाबाटै अघि बढाउन भनेर निर्देशन आएको छ, केही दिनभित्रै काम सुरु हुन्छ ।’

ठेकेदारलाई सम्पन्न गरिसकेको कामको भुक्तानी दिलाउन भारत सरकारसँग रकम माग गरिएको समितिले जनाएको छ । रकम आउनासाथ ठेकेदार कम्पनीको म्याद थप गरेर काम अगाडि बढाइने संयोजक चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेरियामुक्त अभियान

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — सन् २०२५ सम्म नेपाललाई मलेरियामुक्त बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पर्सामा कार्यक्रम थालिएको छ । मलेरिया निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ तालिमको सुरु गरिएको छ । 

स्वास्थ्य सेवा बिभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले मलेरिया/औलो रोगसम्बन्धि परजीवी पहिचानसम्बन्धी ६ दिने तालिम सम्पन्न भएको बताए ।

यूएसएआईडी र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालित तालिममा पर्सा र बाराका ७० प्रयोगशालाकर्मी सहभागी थिए । तालिमको उद्देश्य नेपालबाट मलेरिया निवारण गर्ने रहेको थियो । सन् २०२५ सम्म नेपालबाट मलेरिया निवारण गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरिसकेकाले त्यसअनुरूप यो प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

पौडेलका अनुसार, नेपालको कुल स्वास्थ्य सेवामध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले दिइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिसँग सहकार्य नगर्दा तथा मलेरिया रोगसम्बन्धी तथ्यांक निजी क्षेत्रले नराख्दा मलेरिया निवारणको काम झनै जटिल बन्न जान्छ । यसरी निजी क्षेत्रले पनि मलेरिया निवारणमा आफ्नो योगदान र अपनत्व महसुस गर्न पाउँछन् । सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म मुलुकभरि एउटा पनि स्थानीय औलो रोगी देखा पर्ननदिने प्रयासस्वरूप यो काम भइरहेको उनले बताए ।

सेभ द चिल्ड्रेनका अधिकृत रहचन घर्तीमगरका अनुसार, गत आवमा मुलुकभर कुल १ हजार ३८ मलेरिया रोगी फेला परेका थिए । अघिल्लो आवमा १ हजार १ सय ८७ मलेरिया रोगी देखा परेका थिए । नेपालमा आयातित र स्थानीय गरी २ प्रकारका मलेरिया रोग रहेको छ । तीमध्ये ६० प्रतिशत नेपालबाहिरका भारत तथा विभिन्न मुलुकबाट आयातित भएका हुन् भने ४० प्रतिशत स्थानीय औलो हुन् ।

गत आवमा प्रदेश १ मा २ दर्जन, २ मा ६६, ३ मा २६, गण्डकी प्रदेशमा ३ दर्जन, प्रदेश ५ मा २ सय ३९, कर्णाली प्रदेशमा २ सय १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्वाधिक ५ सय ८६ मलेरिया रोगी देखा परेका थिए ।

ल्याब टेक्निसियनलाई प्रशिक्षण
धनुषा–जनकपुरमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टलाई औलो रोगको पहिचान गर्नका लागि प्रशिक्षण दिइएको छ । धनुषा र महोत्तरीका ७५ मेडिकल टेक्नोलोजिस्टलाई रोग पहिचान गर्न प्रशिक्षण दिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले बताए ।

औलो रागीहरूको संख्यामध्ये ६० प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्था र ४० प्रतिशत मात्र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेभएकाले देशैभरिको यकिन तथ्यांक संकलन गरी रोग न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टलाई प्रशिक्षण दिइएको पौडेलले बताए । नेपालमा हाल मलेरियाको १ हजार ३८ बिरामी फेलामध्ये प्रदेश २ मा ६६ जना रोगी छन् ।

आयतित ४५ र स्थानीय २१ जना रोगी रहेको छ । रोगी पहिचान हुन नसकेको, अन्धविश्वासमा परी उपचार नगराउनेजस्ता बिरामीका खोज्न प्रशिक्षण प्रभावकारी हुने मेलानप्रदेश २ का अध्यक्ष सुरेश शर्माले बताए । २०२६ सम्ममा औलो रोगमुक्त नेपालको लक्ष्यअनुसार जनकपुरमा ल्याब टेक्नोलोजिस्ट प्रशिक्षण दिइएको मेलाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष युगलकिशोर यादवले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्