मलेरियामुक्त अभियान- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

मलेरियामुक्त अभियान

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — सन् २०२५ सम्म नेपाललाई मलेरियामुक्त बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पर्सामा कार्यक्रम थालिएको छ । मलेरिया निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ तालिमको सुरु गरिएको छ । 

स्वास्थ्य सेवा बिभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले मलेरिया/औलो रोगसम्बन्धि परजीवी पहिचानसम्बन्धी ६ दिने तालिम सम्पन्न भएको बताए ।


यूएसएआईडी र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालित तालिममा पर्सा र बाराका ७० प्रयोगशालाकर्मी सहभागी थिए । तालिमको उद्देश्य नेपालबाट मलेरिया निवारण गर्ने रहेको थियो । सन् २०२५ सम्म नेपालबाट मलेरिया निवारण गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरिसकेकाले त्यसअनुरूप यो प्रयास भइरहेको उनले बताए ।


पौडेलका अनुसार, नेपालको कुल स्वास्थ्य सेवामध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले दिइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिसँग सहकार्य नगर्दा तथा मलेरिया रोगसम्बन्धी तथ्यांक निजी क्षेत्रले नराख्दा मलेरिया निवारणको काम झनै जटिल बन्न जान्छ । यसरी निजी क्षेत्रले पनि मलेरिया निवारणमा आफ्नो योगदान र अपनत्व महसुस गर्न पाउँछन् । सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म मुलुकभरि एउटा पनि स्थानीय औलो रोगी देखा पर्न नदिने प्रयासस्वरूप यो काम भइरहेको उनले बताए ।


सेभ द चिल्ड्रेनका अधिकृत रहचन घर्तीमगरका अनुसार, गत आवमा मुलुकभर कुल १ हजार ३८ मलेरिया रोगी फेला परेका थिए । अघिल्लो आवमा १ हजार १ सय ८७ मलेरिया रोगी देखा परेका थिए । नेपालमा आयातित र स्थानीय गरी २ प्रकारका मलेरिया रोग रहेको छ । तीमध्ये ६० प्रतिशत नेपालबाहिरका भारत तथा विभिन्न मुलुकबाट आयातित भएका हुन् भने ४० प्रतिशत स्थानीय औलो हुन् ।


गत आवमा प्रदेश १ मा २ दर्जन, २ मा ६६, ३ मा २६, गण्डकी प्रदेशमा ३ दर्जन, प्रदेश ५ मा २ सय ३९, कर्णाली प्रदेशमा २ सय १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्वाधिक ५ सय ८६ मलेरिया रोगी देखा परेका थिए ।


ल्याब टेक्निसियनलाई प्रशिक्षण

धनुषा–जनकपुरमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टलाई औलो रोगको पहिचान गर्नका लागि प्रशिक्षण दिइएको छ । धनुषा र महोत्तरीका ७५ मेडिकल टेक्नोलोजिस्टलाई रोग पहिचान गर्न प्रशिक्षण दिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले बताए ।


औलो रागीहरूको संख्यामध्ये ६० प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्था र ४० प्रतिशत मात्र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने भएकाले देशैभरिको यकिन तथ्यांक संकलन गरी रोग न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टलाई प्रशिक्षण दिइएको पौडेलले बताए । नेपालमा हाल मलेरियाको १ हजार ३८ बिरामी फेलामध्ये प्रदेश २ मा ६६ जना रोगी छन् ।


आयतित ४५ र स्थानीय २१ जना रोगी रहेको छ । रोगी पहिचान हुन नसकेको, अन्धविश्वासमा परी उपचार नगराउनेजस्ता बिरामीका खोज्न प्रशिक्षण प्रभावकारी हुने मेलान प्रदेश २ का अध्यक्ष सुरेश शर्माले बताए । २०२६ सम्ममा औलो रोगमुक्त नेपालको लक्ष्यअनुसार जनकपुरमा ल्याब टेक्नोलोजिस्ट प्रशिक्षण दिइएको मेलाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष युगलकिशोर यादवले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोडिएन लमजुङ–मनाङ जोड्ने पुल

दिप्ती सिलवाल

लमजुङ — हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने म्यार्दीखोलाको बेलब्रिज बाढीले बगाएको २ महिनापछि बल्ल निर्माणको काम थालिएको छ । पुलको बीच भागमा ढलानको काम थालिए पनि पटक–पटकको पहिरोले अन्य निर्माण सामग्री भने लैजान सकिएको छैन । 

मनाङतर्फको भागमा पहिरो आउनुका साथै सिरानतालको पहिरोले ढलान कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । गिटी र बालुवा तालमा राखिएको छ । बेलिब्रिजका सामान आए पनि जडान कार्यमा प्रयोग हुने औजार सिरानतालको पहिरोका कारण धारापानीमा राखिएको छ । पुल निर्माण कार्य कछुवा गतिमा भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

मनाङको नासों गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष झलकबहादुर गुरुङका अनुसार पुल बगाएको १० दिनपछि निरीक्षणका लागि आएका मृख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र प्राविधिक लगायतले २० दिनभित्रै बेलिब्रिज जोडिने बताएका थिए । ‘वारपार गर्न सकिएको छैन । खोलाबाटै हिँड्दा कसैलाई बगाएको छ, कोही खोलामा खसेका छन्, कोही घाइते भएका छन् । यहाँको पीडा हामीलाई मात्रै थाहा छ,’ उनले भने, ‘आज हेरे पनि त्यति नै, भोलि हेरे पनि त्यति नै । बन्छ, बन्छ भन्छन्, पुल बन्ने होइन ।’

म्यार्दीखोला नजिकै आएको पहिरो र सिरानतालमा आएको पहिरोले मनाङ जाने बाटो अवरुद्ध भएको उनले बताए । डिभिजन सडक कार्यालयका सव इन्जिनियर सुमन अधिकारीका अनुसार बाढीले क्षति पुर्‍याएको पिलरमा ढलान सुरु गरिएको छ । बेलिब्रिज र जडान गर्ने मिस्त्री आइसकेको उनले बताए । पहिले उक्त बेलिब्रिज जडान गरेपछि जडान कार्यमा चाहिने रोलरलगायत मेसिनरी सामग्री तिमाङको पुलका लागि लगेर राखिएको र उक्त सामान ल्याउने बाटोमो पहिरो गएपछि समस्या भएको उनले बताए । पहिरो गएपछि तालमा राखिएको बालुवा र गिटी ल्याउन नसकिएको उनले बताए ।

‘लमजुङतर्फ ४/५ ठाउँमा पहिरो पन्छाएर बेलिब्रिज ल्यायौं । मनाङतर्फको पहिरोले काम गर्न दिएन,’ उनले भने । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले म्यार्दीको बेलिब्रिज नबन्दा सिंगो मनाङ जिल्लाकै जनजीवन प्रभावित भएको बताए । उनले पुल छिटो निर्माण गर्न आग्रह गरेको बताए । डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्लेका अनुसार हेटौंडाबाट बेलिब्रिज ल्याउन प्रक्रियागत रूपमा ढिलाइ भयो । ‘प्रक्रियामा जानै पर्‍यो । पहिलेको निर्माण कम्पनीले पूरा नगर्दै पुल बगाएपछि उसैले पुल बनाउँछ’ उनले भने, ‘पुल छिटो बनाउन निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिएका छौं ।’

संघीय सांसद पोल्देनछोपाङ गुरुङले पुल पुनर्निर्माणका लागि सडक कार्यालयका अधिकारीसँग दैनिक कुराकानी गरे पनि ढिला भएको बताए । २ महिनासम्म काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई जिल्लाभरकै पुल निर्माणको जिम्मा दिएर डिभिजन सडकले चित्तबुझो काम नगरेको उनले बताए । डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार बेलिब्रिज निर्माण ग्याल्बा–द क्याराभान जेभीले गरेको र अब पनि उसैले बनाउने हो । असार ८ को बाढीले पुलको लमजुङतर्फको संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

झोलुंगे पुल निर्माण
यता गोरखा र लमजुङको सिमाना चेपे नदीमाथि झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ । यसले लमजुङ र गोरखाका स्थानीयलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–३ पाँडेगाउँ र लमजुङको राइनास नगरपालिका–३, नयाँसाँघु सहरफाँट जोड्ने पुल बनेको हो ।

पुलबाट तीनै जिल्लावासी लाभान्वित भएको राइनास–३ का अध्यक्ष स्वतन्त्र हमालले बताए । हमालका अनुसार गोरखाका धेरैजनाको जग्गा राइनासमा छ । लमजुङका धेरै मानिस उपचारका लागि पालुङटारस्थित आँपपीपल अस्पतालमा जान्छन् । ‘यो ठाउँमा पुल बन्नुअघि डेढ घण्टा तल र डेढ घण्टा माथिको झोलुंगे पुलबाट वारपार गर्नुपर्थ्यो । अब निकै सजिलो भयो,’ उनले भने ।

उक्त क्षेत्रमा झोलुंगे पुल भएपछि गोरखाको पर्यटकीय तथा ऐतिहासिकस्थल लिगलिग जान समेत सहज भएको उनले बताए । झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको बजेट झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सूर्य सिरमलले बताए । उनका अनुसार पुलको लम्बाइ ६८ मिटर र चौडाइ डेढ मिटर छ ।

प्राविधिक सहयोग सामुदायिक विकास केन्द्रले गरेको हो । पुल निर्माणका लागि पूल क्षेत्रगत कार्यक्रमबाट ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ, राइनास नगरपालिकाबाट २ लाख २५ हजार ५ सय ६४ र श्रमदान ७५ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ बराबरको गरी कूल ३४ लाख ८० हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको राइनास नगरले जनाएको छ ।

राइनास नगरप्रमुख सिंहबहादुर थापाले सरकार र स्थानीयको सहकार्यले विकास निर्माणको काम सहज रूपमा सम्पन्न हुने बताए । जनताको चाहना र मागअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विकास बजेट विनियोजन गरेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×