बिरामीलाई बेञ्चमै उपचार

सुनिता बराल

बर्दिवास, महोत्तरी — गर्मीमा सर्पदंशका बिरामी बढेपछि महोत्तरीको बर्दिवास ३ स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भेन्टिलेटर नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ ।

सर्पदंशका बिरामी बढेपछि बेडको अभावमा बिरामीलाई बेन्चमा राखेर उपचार गरिँदै । तस्बिर : सुनिता/कान्तिपुर

वर्षा र गर्मीको समय भएकाले उपचार केन्द्रमा विषालु सर्पले टोकेका बिरामीको चाप बढेको केन्द्रले जनाएको छ ।
एक बिरामीको उपचारमा २१ भाइलसम्म एन्टी स्नेक भेनम सिरम प्रयोग हुने गरेको भए पनि अहिले गर्मीमा बाहिर निस्किएका विषालु सर्पले टोकेका बिरामीलाई २५ भाइलसम्म औषधि प्रयोग गर्दा पनि बिरामी ठिक हुन नसकेको उपचारमा संलग्न प्राविधिक सन्त नारायण श्रेष्ठले बताए ।

विषालु करेत सर्पले टोकाइबाट केन्द्रमा उपचाररत गौशाला नगरपालिका ४ कि २० वर्षीया पूजा कुमारी विनलाई २५ भाइलसम्म एन्टी स्नेक भेनम सिरमले समेत काम नगरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।

विषालु सर्पको टोकाइबाट विष पनि विस्तारै लाग्ने र उपचार पनि ढिलो हुने भएकाले त्यस्ता बिरामीलाई भेन्टिलेटरको अति आवश्यकता पर्ने गरेको प्राविधिक टोलिले जनाएको छ । नेपाली सेनाको रणभीम गण अन्तर्गत सुरक्षा वेश क्याम्प गौरीडाँडामा दरबन्दी रहेका ५ जना नेपाली सेना (प्राविधिक टोली) २४ सै घण्टा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा विबरामीको उपचारमा खटिने गरेका छन् ।

७ वटा बेड भएको उपचार केन्द्रमा अहिले दैनिक १७ जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन् । बिरामीलाई सुताउने बेडको समेत अभाव भएपछि बेन्चमा राखेर समेत केन्द्रले बिरामीको उपचार गरेको छ । सर्पदंश उपचार केन्द्र बर्दिवासमा महोत्तरी जिल्लाबाट मात्रै नभई सर्लाहि, धनुषा, सिन्धुली, रामेछाप लगायत तराईका अन्य जिल्लाबाट पनि बिरामी आउने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

उपचार केन्द्रमा भेन्टिलेटरको अभाव हुँदा अति सिकिस्त बिरामीलाई काठमाडौं, विराटनगर लगायत टाढा–टाढा पठाउनु परेको र अन्यत्र जान पर्ने भएपछि बिरामीको बाटैमा मृत्यु पनि हुने गरेको सर्पदंश उपचार केन्द्र बर्दिवासका अध्यक्ष कृष्ण गौतमले बताए ।

‘हामीसँग अहिले केन्द्रमा भेन्टिलेटर अति आवश्यक छ,’ गौतमले भने, ‘भौतिक संरचना र बेडहरूकै पनि अभाव भएका छन् । हामी बिरामीको ज्यान बचाउन भुँई र बेन्चमा राखेर पनि उपचार गरिरहेका छौं, तर भेन्टिलेटरको अभावमा बिरामीको उपचारमा निकै समस्या हुने गरेको छ ।’

भेन्टिलेटर, आईसीयु बेड, बिरामीका लागि पर्याप्त बेड र बिरामी कुरुवा बस्ने ठाउँको समेत अभाव भएकाले केन्द्रले आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सम्बन्धित ठाउँमा निवेदन दिएर पहल गरिरहेको गौतमले बताए ।

पछिल्ला ५ वर्षको तुलनामा गत वर्ष ०७५/७६ मा सर्पदंश उपचार केन्द्र बर्दिवासमा बिरामीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । गत वर्षमा झन्डै साढे ३ सय सर्पदंशका बिरामीले उपचार केन्द्रबाट उपचार लिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादित वनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — अधिकार क्षेत्रलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच विवाद रहेको सागरनाथ वन परियोजनामा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि वन परियोजनाको आवासीय क्षेत्रलाई सजाइएको छ ।

परियोजनामा शुक्रबार बिहान बैठक बस्ने प्रदेश सरकारले बिहीबार निर्णय गरेको हो । वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक सागरनाथ वन परियोजनामा बस्ने र त्यसको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । मन्त्री रामनरेश रायले बैठकमा सागरनाथ वन परियोजनाको संरक्षण, रेखदेख र वृक्षरोपण सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताए ।

प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई संघीय सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कोपरेसनमा गाभेर नेपाल वन लिमिटेडमा परिणत गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय विरुद्धमा प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको त्यो रिट अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । वन मन्त्रालयको तर्फबाट रिट दायर गरेका कर्मचारी बेचन महतोका अनुसार रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस हुनेछ ।

प्रदेशका वन मन्त्री रायले संविधानमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेशकै मातहत रहने व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले बलजफ्ती गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न पुगेको बताए । ‘सागरनाथ वन प्रदेश मातहतको रहेकाले त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखिएको हो,’ मन्त्री रायले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘वनको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । त्यहाँ हाम्रै सरकारले गतिविधि गर्नेछ ।’

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजना फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे संघीय सरकारलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २३ गतेको निर्णयअनुसार सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कोपरेसनमा मर्ज गरेको थियो । मर्जरपछि सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने संघीय सरकारको निर्णय हस्तक्षेप भएको प्रदेशका वन मन्त्री रायको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्