विवादित वनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — अधिकार क्षेत्रलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच विवाद रहेको सागरनाथ वन परियोजनामा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि वन परियोजनाको आवासीय क्षेत्रलाई सजाइएको छ ।

परियोजनामा शुक्रबार बिहान बैठक बस्ने प्रदेश सरकारले बिहीबार निर्णय गरेको हो । वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक सागरनाथ वन परियोजनामा बस्ने र त्यसको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । मन्त्री रामनरेश रायले बैठकमा सागरनाथ वन परियोजनाको संरक्षण, रेखदेख र वृक्षरोपण सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताए ।

प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई संघीय सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कोपरेसनमा गाभेर नेपाल वन लिमिटेडमा परिणत गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय विरुद्धमा प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको त्यो रिट अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । वन मन्त्रालयको तर्फबाट रिट दायर गरेका कर्मचारी बेचन महतोका अनुसार रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस हुनेछ ।

प्रदेशका वन मन्त्री रायले संविधानमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेशकै मातहत रहने व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले बलजफ्ती गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न पुगेको बताए । ‘सागरनाथ वन प्रदेश मातहतको रहेकाले त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखिएको हो,’ मन्त्री रायले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘वनको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । त्यहाँ हाम्रै सरकारले गतिविधि गर्नेछ ।’

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजना फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे संघीय सरकारलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २३ गतेको निर्णयअनुसार सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कोपरेसनमा मर्ज गरेको थियो । मर्जरपछि सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने संघीय सरकारको निर्णय हस्तक्षेप भएको प्रदेशका वन मन्त्री रायको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पारित भयो दोहोरो सुविधाको विधेयक

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । अब सदस्य र वडा अध्यक्षको सेवासुविधा बराबर हुनेछ । स्थानीय तहका उपप्रमुखले पनि गाडी सुविधा पाउनेछन् । 

जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पाउने गरी संशोधन भएको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभा बिहीबारको बैठकमा बहुमतले पारित भएको छ । जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धि केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो ।

विधेयकको विषयमा विधायन समितिले ६ पल्ट बैठक राख्दा सहमति नजुटेपछि समितिका सभापति मोहन रेग्मीले बुधबारको सभामा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । विधेयक ल्याएको एक महिना नपुग्दै सभाले बहुमतको आधारमा पारित गर्‍यो । बिहीबार पारित भएको विधेयक सरकारको २९ औं हो ।

यो सबैभन्दा बढी आलोचना खेपेको विधेयक पनि हो । दोहोरो सेवासुविधा, स्थानीय तहका उपाध्यक्षलाई गाडीलगायतको व्यवस्था गरिएकाले बढी विरोध भएको थियो । त्यसो त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र संसदमा ल्याएको भन्दै प्रदेशसभामा नै विरोध भएको थियो । यसैले विधेयक प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचनाको विषय बनेको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्ष बराबरको सेवासुविधा पाउने भएका छन् । उनीहरूको समान हैसियत भएको छ । यसैगरी पोखरा महा–नगरप्रमुख र उपप्रमुखले नासु र खरिदार सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् ।

पहिलेबाट नै पीए राखेतापनि कानुनी रुपमा बाटो खुलाइदिएको हो । प्रदेशसभा सदस्यले पनि पीए राख्न पाउने भएका छन् । विधेयकमा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी पाउने छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रमुख सचेतकसहित सचेतक राख्न पाउने भएका छन् ।

गत असार २५ मा बसेको मन्त्रीपरिषदो बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउन ऐन संशोधन गरेको थियो । मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको ऐन प्रदेशसभाबाट पास गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले साउन ९ को प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलको लागि साउन १० मा विधायन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिको साउन १५, १६, १७, २१, २५ र २७ मा बसेको बैठकले कुनै निस्कर्ष निकालेन ।

दोहोरो सुविधा लिन पाउने–नपाउने संघमा स्पष्ट ऐन छैन् । तर, प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले संघीय ऐनसँग बाँझिएको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा साउन १३ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विधायन समितिमा प्रस्ताव फिर्ता नलिएका थापाले सभामा पनि विरोध जनाउँदै फिर्ता लिन मानेनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नै गरेर दोहोरो सुविधा लिने कानुन बनाएको हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएकोमा संशोधन गरी दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ल्याएको प्रदेशसभाका सदस्यको पारिश्रमीक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसुची हेरफेर, सोही मन्त्रालयकै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा ऐन, २०७४ को अनुसुची पनि हेरफेर भएको छ ।

नातावाद र कृपावादले विधेयक ल्याइयो’जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने–नपाउने संघमा स्पष्ट ऐन छैन् । गण्डकी प्रदेशले सरकार गठन भएलगत्तै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी ऐन बनायो ।

गण्डकी प्रदेशसभाले बनाएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन ।

२०७४ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐनको दफा ८ मा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तीभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यो ऐन बने पनि प्रदेशकै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकी पत्नीसमेत रहेकी लमजुङको क्व्होलासोंथार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनि गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा भयो ।

प्राथमिक तहमा पूर्वशिक्षक रहेकी गुरुङले ऐनअनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्षको मासिक तलब २६ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधासहित विद्यालयबाट पेन्सन पनि लिने गरेको खुलासा भएको थियो । दोहोरो सुविधा लिने उनी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई मात्र प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर दोहोरो सुविधा पाउनबाट रोकेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यलाई भने ऐनले रोकेको छैन ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई नरोकेपछि असार २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिनबाट रोक्ने ऐनको उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको हो तर अब उनीहरूले दोहोरै सुविधा लिन पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाले बनाएको ऐन नै संशोधन गर्ने र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था भएको छ ।

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका डोबाटे विश्वकर्माले दोहोरो सुविधाको ऐन नातावाद र कृपावादका कारण ल्याइएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङलाई अंकित गर्दै उनले गाउँपालिका उपाध्यक्ष रहेकी श्रीमतीको आवश्यकतानुसार दोहोरो सुविधा र गाडी व्यवस्था गरेको खुलासा गरे । उनले सरकारको ५ वर्ष सेवासुविधा दिँदा नै बित्ने बताए । प्रदेशको ढुकुटी ३ वर्षमा रित्याउने खेल भएको उनको भनाइ थियो । जनताको कर लापारबाही गरिएको भन्दै उनलेसंसद्मा विरोध जनाएका थिए ।

कार्यपालिका सदस्यलाई शतप्रतिशत सुविधा
स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यको सुविधा पनि बढ्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघि नै स्थानीय तहका पदाधिकारीको भत्ता बढाइने बताइसकेका थिए । यसको लागि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा अनूसूची थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

उक्त ऐनअनुसार अहिले गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले १८ हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ र गाउँसभा सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँथे । अब भने साउनदेखि कार्यपालिका सदस्यले पनि वडाध्यक्ष बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् ।

‘कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको हैसियत एउटै हो । जस्तै, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको जस्तै । ऐनमा व्यवस्था गरिएको बुँदा मिलेन कि भनेर अनुसूची सच्याएका हौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सभामा सम्बोधन गर्दै भने । बिहीबार विधेयक पारित भएपछि गाउँसभा सदस्यको पनि ५० प्रतिशत सुविधा बढेको छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउने गाउँसभा सदस्यले साउनदेखि ९ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

नगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि समान २० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ । यसअघि नगरका वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथे । महानगरका कार्यपालिका सदस्यले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि उनीहरूले मासिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएका थिए । नगरसभा सदस्यलाई वडाध्यक्षले पाउने सुविधाको ५० प्रतिशत सुविधा दिइने भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यले ७ हजार ५ सयको सट्टा १० हजार र महानगरपालिका नगरसभा सदस्यले ८ हजार ३ सय ५० को सट्टा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पनि ११ हजारको सट्टा १५ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने भएका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधामा विभेद भएकोले समान हैसियत बनाइएको बताए । समान् हैसियतको विषयमा वडा अध्यक्ष मञ्चले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै असन्तुष्टि जनाए पनि गुरुङले वडाध्यक्षको माग सम्बोधन नहुने बताएका थिए ।

समान अधिकार पाएकामा वडाध्यक्षले डाहा गर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेशसभाका सांसदले बैठक भत्ता,राष्ट्रिय सभाको सदस्यले बैठक भत्ता खाने, गाउँ/नगरसभाकाले बैठक भत्ता खानु पर्दैन ? सबैले पाएको यातायात भत्ता उनीहरूलाई किन नदिने ?,’ उनले भने, ‘त्यसैले गाउँ वा नगरसभाको सदस्यको बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो । यसमा कसैले विरोध गरे पनि केही गर्न सक्दैन ।’ बिहीबार पारित भएको विधेयकले सबै जनप्रतिनिधिको न्याय हुनेउनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्