पोखरी ठेक्कामा वडाध्यक्षको मनोमानी

गाउँपालिकामा अवैध ठेक्काको बारेमा जानकारी गराउँदा कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयको गुनासो छ । वडाध्यक्ष निकटका ठेकेदारले पोखरीमा माछाका भुरा हालेका छन् । वडाध्यक्ष यादवले भने आफूले ठेक्कामा नलगाएको दाबी गरेका छन् । ‘रेखदेखको जिम्मा मात्र दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘ठेक्कामा लगाएको छैन ।’

एउटा पोखरीमा वैजनाथ र अर्का पोखरीमा चेतमन भन्ने ठेकेदारले माछाको भुरा हालेको त्यही वडाका सदस्य अनिल साह तेलीले जनाए । ‘कुन प्रक्रियाले पोखरीमा माछा हाल्न दिनुभयो भनेर वडा अध्यक्षलाई सोधेका थियौँ,’ पकाहाँमैनपुर गाउँपालिका ४ का वडा सदस्य तेलीले भने, ‘वडा अध्यक्षले भन्छन्, ‘दिएको छैन,’ तर माछाका भुरा हाल्नेले भन्छन्– ‘वडाध्यक्षको आदेशमा हालेका हौँ ।’

लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी आउने सार्वजनिक पोखरी मनोमानी ढंगले आफू निकटका मान्छेलाई दिइएको उनले बताए । यसअघि ती पोखरी ठेक्कामा लाग्दै आएका थिए । उनका अनुसार साढे दुई बिघा क्षेत्रफलको एउटा पोखरी ३४ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि ठेक्कामा लगाइएको छ । अर्को पोखरी १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झन्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आन्तरिक आम्दानीको बलियो स्रोतको रूपमा रहेको पोखरीलाई ठेक्कामा लगाउन सकेका छैनन् । यसले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गुमिरहेको छ ।

पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकामा १० वटा पोखरी छन् । गाउँपालिकाका अनुसार ती कुनैमा पनि ठेक्का लगाइएको छैन । जनप्रतिनिधि निकटका मान्छेले माछाका भुरा हालेका छन् । स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा माछा निकाल्ने र बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ ।

गैरकानुनी रूपले पोखरी प्रयोग गरिरहेका छन् । पोखरीको आम्दानीबाहेक गाउँपालिकाको आन्तरिक आय स्रोत न्यून छ । मालपोत करबाट वार्षिक करिब ५० हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका कार्यालय भवनबाट ५ सय मिटरको दूरीमा रहेको ३ बिघा क्षेत्रफलको मधुवनी पोखरीमा समेत ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ सरकारले उक्त पोखरी स्तरोन्नतिका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण काम हुन सकेन । गाउँपालिका प्रमुख विजयकुमार चौरसियाले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट मधुवनी र पकाहाँका गाउँलेबीचको खिचातानीका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले बजेट पठाउँदा मधुवनी पोखरी वडा ३ लेखेर पठायो,’ गाउँपालिका प्रमुख चौरसियाले भने,‘ तर, पोखरी वडा २ मा पर्छ । यही विवादले काम हुन सकेन । वडा सच्याएर पठाउन पत्राचार गर्दा गर्दै आर्थिक वर्ष सकियो ।’

उनका अनुसार पोखरी ठेक्काबाट आएको आम्दानी वडामा जाने कि गाउँपालिकामा रहने बारेमा पनि विवाद छ । ‘१० वटा पोखरी ठेक्काबाट वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ आम्दानी आउने देखिन्छ,’ गाउँपालिका कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ठेक्का लगाउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छैनन् ।’

गाउँपालिका प्रमुख विजयकुमार चौरसियाले केही पोखरीको ठेक्का अवधि भर्खरै सकिएको बताए । ‘केही पोखरी पुरिएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दनी बढाउनका लागि चाँडै ठेक्का लगाउँछौं ।’ सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिगत रूपमा दोहन भइरहेको जानकारी आफूलाई पनि आएको गाउँपालिका प्रमुख चौरसियाले बताए । ‘गैरकानुनी रूपले भइरहेको दोहन रोक्न पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने ।