गौर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव

कान्तिपुर संवाददाता

रौतहट — बाढी र डुबान हेर्न रौतहट आउँदा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले विशेषज्ञ चिकित्सक नभएकाले गौर अस्पतालमा बिरामीलाई समस्या परेको सुनाए । सँगै आएका नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले तत्कालै चिकित्सक पठाउन मन्त्री यादवलाई अनुरोध गरे । 

स्वास्थ्यमन्त्री यादवले चिकित्सक पठाउने आश्वासन दिएको झन्डै महिनापछि पनि गौर अस्पतालमा कोही डाक्टर थपिएनन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले चिकित्सक पठाउने आश्वासन अझै पूरा नभएको बताएका छन् ।
सदरमुकाममा रहेको सरकारी अस्पतालमा दुई वर्षदेखि विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन् । ९ जना विशेषज्ञको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल एकजना डाक्टर मात्र कार्यरत छन् ।

‘मन्त्रीज्यूलाई यथार्थ कुरा राखेको हुँ । पठाउँछु भन्नुभएको थियो,’ सीडीओ थापाले भने, ‘चिकित्सक नभएकाले उपचारमा समस्या छ । मानिसहरू प्रशासनमा चिकित्सकका लागि पहल गर्नुपर्‍यो भनेर आउँछन् ।’

झुन्खुनवाका शेख तैयबले आफ्नो छोराको उपचारका लागि गौर अस्पताल ल्याए पनि चिकित्सककै कारण घन्टौंसम्म कुर्न बाध्य भएको सुनाए ।

५० शय्याको सुविधासम्पन्न भनिएको अस्पतालमा एक जना डा.कृष्ण साह मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन् । साह अस्पताल प्रमुख पनि हुन् । त्यस्तै, मेडिकल अफिसर ४ र डेन्टल सर्जन १ जनाको दरबन्दी रहे पनि एक जना पनि छैनन् । मन्त्रालयले अफिसरको दरबन्दीमा करारमा राखेको छ । डा. रञ्जन सिंह र परबेज आलमलाई करारमा राखे पनि उनीहरूको म्याद सकिएको छ ।

अस्पतालको ल्याब टेक्निसियनमा ३ जनाको दरबन्दी भए पनि एक जनाले धानेका छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारी अपुग भएको भनेर पत्राचार गरेको धेरै समय भएको डा.साहले सुनाए । अस्पतालको सेवा प्रभावित हुँदै गएको भनेर चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । यहाँ उपचार सेवा राम्रो नभएको भन्दै बिरामी भारत र चितवन जान बाध्य छन् । प्रतिदिन सयभन्दा बढी बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीडीओ सरुवा गर्न डेलिगेसन

वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ) — बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले डोजर नियमनका लागि अग्रसरता लिएपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट भएका छन् । सीडीओप्रति रुष्ट भएका जनप्रतिनिधिहरू उनको सरुवाको माग गर्दै दिनहुँजसो सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । 

‘हामीलाई सिध्याउने भयो । सारा कार्यकर्ताहरू रुष्ट भइसके तत्कालै सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भनेर दैनिकजसो बझाङका जनप्रतिनिधि र नेता गृह मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन्,’ गृह मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘सोमबार मात्रै गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटेर ३ दिनभित्र सरुवा गर्न एउटा टोलीले अल्टिमेटम दिएर गएको छ ।’ स्रोतले बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा बझाङका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू महिनादेखि गृह मन्त्रालय धाउन थालेको जानकारी दियो ।

०७५ फागुन १७ मा बझाङको सीडीओ भएर आएका सुनारले ०७६ जेठबाट डोजर नियमनको प्रयास गरेका थिए । निर्माण गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन इस्टिमेट नगरिएका, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरीकन हचुवाको भरमा काम थालिएका सडकमा प्रयोग भइरहेका सबै डोजरहरू तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । बिना कुनै सर्भे डिजाइन जथाभावी डोजर सञ्चालन गरी बनाइएका सडकका कारण जिल्लाका धेरै गाउँ र मानिसको जिउधन जोखिममा परेको र महिनैपिच्छे सडक दुर्घटना हुन थालेपछि प्रशासनले डोजर नियन्त्रणको प्रयास थालेको थियो । अव्यवस्थित सडकका कारण हजारौं हेक्टर वन र कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको, धेरै गाउँ र बस्ती नै जोखिममा परेको, विपतजोखिम बढाएको तथा सडक दुर्घटनामा परी नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले हचुवामा सडक निर्माण नगर्न गरिएको पत्राचारलाई बेवास्ता गरी चलाइएका डोजर नियन्त्रणमा लिन थालेपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू झस्किएका थिए ।

नेपाल सरकारले ०७५ फागुन १ बाट लागू हुने गरी १ करोडभन्दा कम रकमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरिएको गुनासो आएकाले नियम र मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी डोजर चलाइएको पाइएमा सार्वजनिक हितविपरीतको कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्ने भनेर सीडीओले पत्राचार नै गरेपछि जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच द्वन्द्व बढेको हो । सीडीओको सरुवा माग गर्दै मन्त्रालय धाउने जनप्रतिनिधिहरूले भने सुनारले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी काम गर्ने गरेकोले समस्या भएको आरोप लगाउने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘उनी बौद्धिक र क्षमतावान् हुन् । तर परिपक्वता देखिएन । हामीलाई अप्ठेरो पारेका छन् भन्ने आरोप लिएर आउने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठोस आरोप केही नभए पनि नेताहरू उहाँप्रति निकै रुष्ट भएको देखिन्छन् ।’ बझाङका जनप्रतिनिधि र नेताहरू सीडीओको सरुवा माग्दै गृह मन्त्रालय धाउने गरेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि पुष्टि गरेका छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले ‘नेताहरूको हामीसँग समन्वय भएन । काम गर्न गाह्रो भयो’ भन्दै बझाङका जनप्रतिनिधिहरू सीडीओको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालय आएको स्विकारे । ‘उहाँहरूको केही थियो होला । व्यक्तिगत वा अरू केही हिसाबले कुरो नमिलेको हुन सक्छ,’ राईले भने, ‘मान्छे त राम्रै हो । प्रशासक र जनप्रतिनिधिको जस्तो रिलेसन भएन भन्ने खालको कुरा गर्नु हुन्छ ।’ उनले कसैले सरुवा माग्न आएकै भरमा सीडीओको सरुवा नहुने बताए । ‘हामी आफ्नो च्यानलबाट के भएको हो भन्ने कुरा बुझ्दै छौं । अहिलेसम्म नराम्रो भएको भन्ने केही पनि प्रमाण फेला परेका छैनन् । गल्ती नगरेको भए सरुवा हुँदैन,’ उनले भने ।

बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भने आफूहरू सरुवाका लागि डेलिगेसन गएको कुरा अस्वीकार गरे । सांसद भैरवबहादुर सिंहले आफू कसैको सरुवाबढुवाका लागि मन्त्रालय नधाएको बताए । उनले सीडीओ आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको भने बताए ।

बझाङकी अर्की सांसद आशाकुमारी विकले पनि आफूलाई सीडीओको सरुवाको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताइन् । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले आफ्नो सरुवाको विषयमा नेताहरू गृह मन्त्रालय गएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाए पनि यसलाई महत्त्वका साथ नलिएको बताए । उनले भने, ‘मैले आफ्नो काम कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो । को–को सरुवा माग्न गए भन्ने विषय खोज्दै हिँड्न पनि त भएन ।’ आफूले पेसागत मर्यादाभित्र रहेर जनप्रतिनिधिसँग व्यवहार गरिरहेको र नियमविपरीत काम गर्न नसक्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्