बारा–पर्साका १०६ बेपत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

सिमरा — वैदेशिक रोजगारी र प्रेम विवाहका कारण बारा–पर्सामा किशोरी हराउनेको संख्या बढदो छ । हराएका किशोरीमध्ये केहीलाई माइती नेपाललगायतका संघ–संस्थाको सहयोगमा फेला पारिए पनि १ सय ६ महिला/किशोरी अझै बेपत्ता छन् । 

माइती नेपाल वीरगन्जको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३१ महिनामा १ सय ६० महिला/किशोरी हराएका थिए । तीमध्ये नेपाल तथा भारतको विभिन्न स्थानबाट ५४ जनालाई उद्धार गरिएको छ । सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुलाईसम्म ४४ जना हराएका छन् ।

तीमध्ये अहिलेसम्म १६ लाई फेला पारी उद्धार गरिएको छ । बाँकी २८ जना अझै हराइरहेको माइती नेपालको तथ्यांकले जनाएको छ । त्यस्तै सन् २०१८ मा ठूलो संख्यामा ७२ महिला/किशोरी हराए । हराएकामध्ये १८ जनालाई खोजतलास गरी फेला पारिएको थियो । अझै ५४ जना हराइरहेका छन् । सन् २०१७ मा पनि ४४ जना हराएका थिए । तीमध्ये २० जनालाई खोज तलास गरी फेला पारी उद्धार गरियो । अझै २४ जना हराइरहेका छन् ।

महिला/किशोरी हराएको संख्या बढ्न थालेपछि सरोकारवाला निकाय चिन्तित छन् । बारा, पर्सामा पछिलो समय प्रेमविवाह गर्ने र घर छाडी भाग्ने क्रमसमेत बढदै गएको माइती नेपाल वीरगन्ज सम्पर्क कार्यालयकी प्रमुख संगिता पुरीले बताइन् । ‘पहिला तराई–मधेसमा किशोरी बेपत्ता भएको घटना हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पहाडमा यस्तो घटना बढी हुन्थे ।’

अहिले पहाडको तुलनामा तराईमा यस्तो घटना बढी हुने गरेको पाइएको उनले जानकारी दिइन् । माइती नेपालले छिमेकी देश भारततर्फ जान लागेका किशोरी/महिलालाई भन्सार क्षेत्रमा रोकेर सोधखोज गर्दै आएको छ । शंका लागेका उनीहरूलाई निगरानीमा लिएर अनुसन्धान गरी अभिभावकको जिम्मामा लगाउने गरेको छ ।

विभिन्न बहानामा भारततर्फ जान लागेकी १ सय १५ किशोरी/महिलालाई वीरगन्ज, ठोरी नाकाबाट प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । नेपालबाट भारततर्फ जाने महिला/किशोरीलाई निगरानी गर्न वीरगन्जको शंकराचार्य गेटमा सोधपुछ गर्न बसेकी माइती नेपालकी कोपिला छुमीले शंका लागेमा मात्र रोक्ने गरिएको बताइन् ।

धेरै महिला/किशोरी भारतीय सहर रक्सौलमा किनमेलका लागि जाने गरेको बताइन् । ‘भन्सार नाका हुँदै भारतमा रोजगारीको नाममा लुकीछिपी जाने महिला किशोरीलाई मात्र हामी रोक्न सफल भएका छौं,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व लक्ष्य धकेलिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वीरगन्जका २ भन्सार कार्यालयमध्ये एकले मासिक राजस्व असुली लक्ष्य पूरा गरेको छ भने अर्कोले गर्न सकेन । 

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले लक्ष्य भेट्टाएको हो । वीरगन्ज–आईसीपी भन्सार भने यसमा असफल भएको छ । बन्दरगाह भन्सारले साउन महिनामा ३ अर्ब ३६ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ३ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख २८ हजार संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको १००.३६ प्रतिशत हो ।

भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत विकास साहका अनुसार फलाम, मरिच, मदिरा, इनर्जी जुस आदि वस्तुको नियमित आयातबाटै लक्षित राजस्व असुली गर्न सफलता मिलेको हो । चालु आवका लागि यो भन्सारले ४६ अर्ब ८८ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै लक्षित राजस्व असुली भएपछि अन्य महिनामा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने साह बताउँछन् ।

यता, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत पछाडि रहयो । साउन महिनाका लागि १५ अर्ब १३ करोड ८७ लाख ३५ हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको यो भन्सारले १० अर्ब ९५ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र असुली गर्न सक्यो । जुन लक्ष्यको ७२.३३ प्रतिशत मात्र हो ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख गोपाल खत्री साउन महिनामा लक्ष्य बढी हुनु, यसै महिनामा बाढीलगायतका कारणले आयात निर्यातमा केही अवरोधसमेत भएका कारण मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो भएको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगन्ज भन्सारले १ खर्ब ८८ अर्ब ६२ करोड ४९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली लक्ष्य पाएको छ । यो लक्ष्य कार्यालयका लागि हालसम्मकै सर्वाधिक हो । राजस्व असुलीको दृष्टिले वीरगन्ज भन्सार मुलुककै एक नम्बर भन्सार हो । नयाँ सवारी साधन, इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्री यो नाकाबाट सर्वाधिक आयात हुने गर्दछन् । बढी राजस्व संकलन गर्ने भएकाले भन्सार विभागले पनि यो भन्सारको राजस्व असुली लक्ष्यमा बर्सेनि ठूलो वृद्धि गर्दै आएको छ ।

मदिराले राजस्व प्रभावित
एउटै मदिराको उत्पादन अरू ठाउँबाट हुँदा त्यसको असर आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जको असुलीमा परेको छ । गत आवका लागि यो कार्यालयले पाएको राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन मदिराकै कारण सकेन ।

कार्यालयका प्रमुख गोपिकृष्ण कोइरालाका अनुसार वीरगन्जस्थित हिमालयन डिष्टिलरीले आफ्नो चर्चित ब्रान्ड गोल्डेन ओकको उत्पादन चितवन जिल्लाबाट समेत गर्न थालेपछि त्यसको प्रभाव राजस्वमै परेको हो । राजधानीका लागि उसले गत आवदेखि चितवनस्थित रोलिङ रिभर्स उद्योगबाट गोल्डेन ओक ब्रान्डका मदिरा उत्पादन गर्न थालेको हो । जसले गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनको राजस्व वृद्धि हुन गई वीरगन्जको राजस्व असुली घट्न पुगेको हो ।

गोल्डेन ओककै कारण चितवनको राजस्वमा अन्तःशुल्कबाट ९४ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुन पुग्यो । यतिको राजस्व वीरगन्जमै आएको भए गत आवका लागि वीरगन्जले पाएको लक्ष्यभन्दा ४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने थियो । यस्तो अवस्थामा विभागले वीरगन्जको राजस्व असुली लक्ष्य नघटाएको र चितवनको नबढाएकाले पनि समस्या भएको हो ।

गोल्डेन ओक २ वर्षयता मदिरा पारखीले रुचाएको ब्रान्ड हो । गत आवका लागि कार्यालयले ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सक्यो । जुन लक्ष्यको ९१ दशमलव ५७ प्रतिशत हो ।

संकलित राजस्वमा आयकरतर्फ मात्र लक्ष्य भेट्टाएको कार्यालयले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । गत आवमा अन्तःशुल्कतर्फ ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुलीको लक्ष्य रहेकोमा ८७.३८ प्रतिशत मात्र अर्थात् ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ असुल गर्न सक्यो । आयकरतर्फ १ अर्ब ५० करोड असुलीको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब ५७ करोड असुल गर्‍यो । जुन लक्ष्यभन्दा ५ प्रतिशत बढी हो ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब २० करोड असुली भयो । जुन लक्ष्यको ९२ प्रतिशत हो ।

जिल्लामा अन्तःशुल्कमा योगदान गर्ने मदिरा उत्पादन कम्पनी हिमालयन डिष्टिलरी र उसकै भगिनी उद्योग एसियन डिष्टिलरी मात्र हुन् । यिनका उत्पादन कुनै कारणले प्रभावित हुँदात्यसले कार्यालयको राजस्व असुलीमै प्रभाव पार्ने कोइराला बताउँछन् । एसियन डिष्टिलरीका मजदुर करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्