राजस्व लक्ष्य धकेलिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वीरगन्जका २ भन्सार कार्यालयमध्ये एकले मासिक राजस्व असुली लक्ष्य पूरा गरेको छ भने अर्कोले गर्न सकेन । 

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले लक्ष्य भेट्टाएको हो । वीरगन्ज–आईसीपी भन्सार भने यसमा असफल भएको छ । बन्दरगाह भन्सारले साउन महिनामा ३ अर्ब ३६ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ३ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख २८ हजार संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको १००.३६ प्रतिशत हो ।

भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत विकास साहका अनुसार फलाम, मरिच, मदिरा, इनर्जी जुस आदि वस्तुको नियमित आयातबाटै लक्षित राजस्व असुली गर्न सफलता मिलेको हो । चालु आवका लागि यो भन्सारले ४६ अर्ब ८८ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै लक्षित राजस्व असुली भएपछि अन्य महिनामा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने साह बताउँछन् ।

यता, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत पछाडि रहयो । साउन महिनाका लागि १५ अर्ब १३ करोड ८७ लाख ३५ हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको यो भन्सारले १० अर्ब ९५ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र असुली गर्न सक्यो । जुन लक्ष्यको ७२.३३ प्रतिशत मात्र हो ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख गोपाल खत्री साउन महिनामा लक्ष्य बढी हुनु, यसै महिनामा बाढीलगायतका कारणले आयात निर्यातमा केही अवरोधसमेत भएका कारण मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो भएको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगन्ज भन्सारले १ खर्ब ८८ अर्ब ६२ करोड ४९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली लक्ष्य पाएको छ । यो लक्ष्य कार्यालयका लागि हालसम्मकै सर्वाधिक हो । राजस्व असुलीको दृष्टिले वीरगन्ज भन्सार मुलुककै एक नम्बर भन्सार हो । नयाँ सवारी साधन, इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्री यो नाकाबाट सर्वाधिक आयात हुने गर्दछन् । बढी राजस्व संकलन गर्ने भएकाले भन्सार विभागले पनि यो भन्सारको राजस्व असुली लक्ष्यमा बर्सेनि ठूलो वृद्धि गर्दै आएको छ ।

मदिराले राजस्व प्रभावित
एउटै मदिराको उत्पादन अरू ठाउँबाट हुँदा त्यसको असर आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जको असुलीमा परेको छ । गत आवका लागि यो कार्यालयले पाएको राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन मदिराकै कारण सकेन ।

कार्यालयका प्रमुख गोपिकृष्ण कोइरालाका अनुसार वीरगन्जस्थित हिमालयन डिष्टिलरीले आफ्नो चर्चित ब्रान्ड गोल्डेन ओकको उत्पादन चितवन जिल्लाबाट समेत गर्न थालेपछि त्यसको प्रभाव राजस्वमै परेको हो । राजधानीका लागि उसले गत आवदेखि चितवनस्थित रोलिङ रिभर्स उद्योगबाट गोल्डेन ओक ब्रान्डका मदिरा उत्पादन गर्न थालेको हो । जसले गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनको राजस्व वृद्धि हुन गई वीरगन्जको राजस्व असुली घट्न पुगेको हो ।

गोल्डेन ओककै कारण चितवनको राजस्वमा अन्तःशुल्कबाट ९४ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुन पुग्यो । यतिको राजस्व वीरगन्जमै आएको भए गत आवका लागि वीरगन्जले पाएको लक्ष्यभन्दा ४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने थियो । यस्तो अवस्थामा विभागले वीरगन्जको राजस्व असुली लक्ष्य नघटाएको र चितवनको नबढाएकाले पनि समस्या भएको हो ।

गोल्डेन ओक २ वर्षयता मदिरा पारखीले रुचाएको ब्रान्ड हो । गत आवका लागि कार्यालयले ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सक्यो । जुन लक्ष्यको ९१ दशमलव ५७ प्रतिशत हो ।

संकलित राजस्वमा आयकरतर्फ मात्र लक्ष्य भेट्टाएको कार्यालयले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । गत आवमा अन्तःशुल्कतर्फ ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुलीको लक्ष्य रहेकोमा ८७.३८ प्रतिशत मात्र अर्थात् ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ असुल गर्न सक्यो । आयकरतर्फ १ अर्ब ५० करोड असुलीको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब ५७ करोड असुल गर्‍यो । जुन लक्ष्यभन्दा ५ प्रतिशत बढी हो ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब २० करोड असुली भयो । जुन लक्ष्यको ९२ प्रतिशत हो ।

जिल्लामा अन्तःशुल्कमा योगदान गर्ने मदिरा उत्पादन कम्पनी हिमालयन डिष्टिलरी र उसकै भगिनी उद्योग एसियन डिष्टिलरी मात्र हुन् । यिनका उत्पादन कुनै कारणले प्रभावित हुँदात्यसले कार्यालयको राजस्व असुलीमै प्रभाव पार्ने कोइराला बताउँछन् । एसियन डिष्टिलरीका मजदुर करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा बैठक : कोसीपीडितका मागबारे चासो

कोसीले घरखेत गुमाएका पीडितपरिवार सम्झौताअनुसार भारत सरकारले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै शनिबारदेखि आन्दोलनमा
देवनारायण साह

मोरङ — कोसी बाढीपीडितले कटान र डुबानमा परेका ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारबाट पाउन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ चैत २० मा कोसीपीडित किसानलाई कटान र डुबानमा परेका उक्त जग्गाबापतको ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ मुआब्जा उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कोसीले घर खेत गुमाएका पीडित परिवारले सम्झौताअनुसार भारत सरकारले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै शनिबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरूले कोसी ब्यारेजमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेका हुन् । कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेव चौधरीको नेतृत्वमा अनशन सुरु गरिएको हो । प्रदेश १ का सुनसरी र उदयपुर र प्रदेश २ का सप्तरीका किसानको उक्त जग्गा कोसी नदीको कटान र डुबानमा परेको छ ।

प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझेपछि मुआब्जा समस्या समाधान हुनेबारे संसद्लाई सोमबार जानकारी गराएका छन् । ‘नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठन गरी नेपाल र भारतका सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा सबै कार्य भएको र उक्त प्रतिवेदन भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझेकोछैन,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझेपछि कोसीपीडितको मुआब्जा समस्या समाधान हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले कोसीपीडितका यी यस्ता सबै समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइसकिएकाले चाँडै समस्या समाधान हुने मन्त्री कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे । भू–आर्जन कार्यालय विराटनगर तथा विशेष भू–आर्जन कार्यालय कोसी प्रोजेक्ट सहरसा, विहारका पदाधिकारीबीच ०६९ साउन ३ मा भएको सहमतिबमोजिम ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गा कटान तथा डुबानमा परेको हो ।

उक्त विषयमा २०६९ असोज २४ मा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासलाई उक्त जग्गाको मुआब्जा रकम वितरणका लागि आग्रह गरिएको कार्कीले जानकारी गराए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले विशेष समयमा संसद्मा कोसीपीडित किसानले मुआब्जा नपाएको उठाएको विषयमा मन्त्री कार्कीले जवाफ दिएका थिए ।

कार्कीले संसद्मा उठेको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षस्थित श्रीलंका टप्पुस्थित चरन क्षेत्रमा २८ गाई र १६ गोरु रगत छादेर मृत्यु भएको घटनामा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन गरेको संसद्लाई जानकारी गराए । उनले प्रदेश पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले रोग निदानका लागि गरेको नमुना परीक्षणको स्लाइड संघीय सरकारअन्तर्गतको केन्द्रीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा पठाएको बताए ।

उनले सांसद जयराम यादवले संसद्मा चीन भ्रमणको विषयमा उठाएको प्रश्नको समेत जवाफ दिएका थिए । प्रदेश सरकारको ९ सदस्यीय चीन भ्रमणका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयअनुसार भएको र भ्रमणपछि मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकिएको उनले जानकारी गराए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष शिवनारायण गनगाईले समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरे । उनले सीमित स्रोत, साधन र भौतिक संरचनाको अभाव, समितिले माग गरेको विवरण समयमा प्राप्त नहुनु, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नहुनु जस्ता कारणले समितिको काम कारबाहीको प्रगति नदेखिएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT