सामुदायिक स्कुलमा प्रमाणपत्रको २ हजार

सन्तोष सिंह

धनुषा — जनकपुरस्थित सकल भवन कन्या माविका विद्यार्थी आँचल साहलाई प्रमाणपत्रका लागि विद्यालयले २ हजार रुपैयाँको बिल थमायो । उनका अभिभावकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा प्रमाणपत्रको पैसा असुलेको गुनासो गरे ।


‘हामी रिक्सा चलाएर परिवार पालिरहेका छौं । पैसा लाग्दैन भनेर छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पठायौं,’ आँचलका अभिभावकले भने, ‘बेलाबेलामा परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्छ । प्रमाणपत्र लिन २ हजार तिर्नुपर्छ । छोराछोरीलाई कसरी पढाउने ?’

अभिभावकको गुनासो उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव मिहिलाल यादवले विद्यालयले विद्यार्थीबाट २ हजार रुपैयाँसम्म असुलेर शोषण गरेको बताए । ‘प्रमाणपत्रका लागि २ सय ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ,’ यादवले भने, ‘विद्यालयले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।’ विद्यार्थीले तिरेको बढी शुल्क फिर्ता हुने उपसचिव यादवले बताए ।

तर, विद्यालयको कुनै आय स्रोत नभएकाले विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम लिनु परेको सकल भवन कन्या माविका प्रधानध्यापक मोदनारायण राउतले बताए । ‘शिक्षा कार्यालयबाट रकम तिरेर ल्याएको प्रमाणपत्र नबुझाउँदा विद्यालयलाई आर्थिक भार पर्छ,’ प्रअ राउतले भने, ‘आर्थिक भार मिलाउनका लागि विद्यार्थीबाट थप शुल्क संकलन गर्नु परेको छ ।’

एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीबाट धनुषाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले प्रमाणपत्र बापत २ हजार रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको छ । प्रमाणपत्रको दस्तुरबापत मात्र २ सय ५० रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ । तर विद्यालयले बिल काटेरै विद्यार्थीबाट मनोमानी शुःल्क असुलिरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय गरी विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय प्रमाणपत्रबापत विद्यार्थीबाट १५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएको पाइएको छ । विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुली गरेको कुनै गुनासो नै नआएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले जनाएको छ ।

गुनासो आएपछि विद्यालयले असुलेको बढी रकम तत्काल फिर्ता गर्न लगाउने इकाई प्रमुख बरखु प्रसाद रजकले बताए । संकटमोचन मावि जनकपुरका प्रधानाध्यापक बलराम साहका अनुसार विद्यालयको आय स्रोत केही नहुँदा विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ मा नाम र राजधानी तोक्ने प्रकिया सुरु

सन्तोष सिंह

(धनुषा) — प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशको नाम राजधानी तोक्ने प्रक्रिया थालेका छन् । प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन पहिलो संशोधन नियमालीले प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्ने मार्ग खुलाएपछि सभामुख यादवले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

पहिलो पटक संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सभामुख यादवले प्रदेशको नमाकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ताको सूचना आइतबार निकाल्ने तयारी रहेको प्रदेश २ संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशको नामासम्बन्धीको प्रस्ताव दर्ता गराउने समय साउन २६ देखि भदौ १२ गतेसम्म तोकिने छ ।

शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर सभामुख यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्ने निर्णय गराएका हुन् । नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति सभापति रामसरोज यादवले पहिलो संशोधन नियमावलीसम्बन्धी प्रदेशसभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव शनिबार सर्वसहमतिबाट पारित भएपछि सभामुख यादवले प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेका हुन् । नियमावलीको नियम ७३ पछि राजधानी र प्रदेशको नमाकरणको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा नमाकरणसम्बन्धी प्रस्तावको लागि दर्ताको सूचना सभामुखले तोके बमोजिम हुने र दुई जना सांसदको समर्थनसहित कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले प्रस्ताव सचिवलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएको प्रस्ताव समितिमार्फत टुंगो लगाएर दुई तिहाइ बहुमतको प्रक्रियाबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रस्ताव बमोजिमको नाम कायम गर्न सक्ने छन् ।
नाम र राजधानीबारे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विभाजित छन् । प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरबारे एक मत भए पनि प्रदेशको नामबारे एउटै दलका सांसद्‌मा पनि फरक मत देखिन्छ । सता पक्ष समाजवादी पार्टी र राजपा प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर राख्ने तयारीमा छन् । प्रतिपक्ष नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद मधेसको विकल्पमा मिथिला, मिथिला–भोजपुरा र जानकी प्रदेशको पक्षमा छन् । नाम र राजधानी तोक्न आवश्यक दुई तिहाइ भने सता पक्ष र प्रतिपक्ष कसैसँग छैन ।

प्रदेश २ मा सत्ता पक्ष समाजवादी २९ र राजपाको २५ सांसद छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्