सामुदायिक स्कुलमा प्रमाणपत्रको २ हजार

सन्तोष सिंह

धनुषा — जनकपुरस्थित सकल भवन कन्या माविका विद्यार्थी आँचल साहलाई प्रमाणपत्रका लागि विद्यालयले २ हजार रुपैयाँको बिल थमायो । उनका अभिभावकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा प्रमाणपत्रको पैसा असुलेको गुनासो गरे ।

सामुदायिक स्कुलमा प्रमाणपत्रको २ हजार

‘हामी रिक्सा चलाएर परिवार पालिरहेका छौं । पैसा लाग्दैन भनेर छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पठायौं,’ आँचलका अभिभावकले भने, ‘बेलाबेलामा परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्छ । प्रमाणपत्र लिन २ हजार तिर्नुपर्छ । छोराछोरीलाई कसरी पढाउने ?’

अभिभावकको गुनासो उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव मिहिलाल यादवले विद्यालयले विद्यार्थीबाट २ हजार रुपैयाँसम्म असुलेर शोषण गरेको बताए । ‘प्रमाणपत्रका लागि २ सय ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ,’ यादवले भने, ‘विद्यालयले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।’ विद्यार्थीले तिरेको बढी शुल्क फिर्ता हुने उपसचिव यादवले बताए ।

तर, विद्यालयको कुनै आय स्रोत नभएकाले विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम लिनु परेको सकल भवन कन्या माविका प्रधानध्यापक मोदनारायण राउतले बताए । ‘शिक्षा कार्यालयबाट रकम तिरेर ल्याएको प्रमाणपत्र नबुझाउँदा विद्यालयलाई आर्थिक भार पर्छ,’ प्रअ राउतले भने, ‘आर्थिक भार मिलाउनका लागि विद्यार्थीबाट थप शुल्क संकलन गर्नु परेको छ ।’

एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीबाट धनुषाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले प्रमाणपत्र बापत २ हजार रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको छ । प्रमाणपत्रको दस्तुरबापत मात्र २ सय ५० रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ । तर विद्यालयले बिल काटेरै विद्यार्थीबाट मनोमानी शुःल्क असुलिरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय गरी विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय प्रमाणपत्रबापत विद्यार्थीबाट १५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएको पाइएको छ । विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुली गरेको कुनै गुनासो नै नआएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले जनाएको छ ।

गुनासो आएपछि विद्यालयले असुलेको बढी रकम तत्काल फिर्ता गर्न लगाउने इकाई प्रमुख बरखु प्रसाद रजकले बताए । संकटमोचन मावि जनकपुरका प्रधानाध्यापक बलराम साहका अनुसार विद्यालयको आय स्रोत केही नहुँदा विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?