गैरजिम्मेवार स्थानीय तह

गत वर्षसमेत दलित छात्रवृति, जेहेन्दार छात्रवृति र दिवा खाजाबाट वञ्चित रहेका हंसपुर नगरपालिकाका हजारौं विद्यार्थीहरू यस वर्ष पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित त हुनु पर्दैन भने चिन्तामा छन् ।

वर्षैभरि मेयर–उपमेयर बीचको विवादको कारण चर्चामा रहिरहने हंसपुर नगरपालिकामात्र होइन, धनुषाका १८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयको नाममा आएको दलित छात्रवृति, जेहेन्दार छात्रवृति, अपाङ छात्रवृति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक लगायत शीर्षकको रकम सम्बन्धित विद्यालयलाई समयमा उपलब्ध नगराएको आरोप छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सम्बद्ध प्रधानाध्यापकसँग निकासा वापत एकमुष्ट कमिसन माग्ने गरेको रहस्य समेत खुलेको छ ।

विदेह नगरपालिकास्थित तिनकौरिया उच्च माविका प्रधानाध्याक पवन मण्डलले नपा अध्यक्ष बेचन दासमाथि विद्यालयको रकम निकासा दिन कमिसन मागेको आरोप लगाएका थिए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार पालिका मातहतको शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषिलगायतका कार्यालयहरूको एकमुष्ठ बजेट सम्बन्धित पालिका मार्फत विनियोजन गर्ने प्राब्धान छ । नयाँ प्राब्धानबमोजिम शिक्षाको लागी विनियोजित रमक पालिका मार्फत सम्बन्धित विद्यालयहरूमा जाने हो तर पालिकाका पदाधिकारीहरू शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण समस्या उत्पन्न भएको शिक्षक नेताहरूको कथन छ ।

उनीहरूले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको विद्यालयको वजेट पुनः जिल्लास्थित शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा फर्काउनु पर्ने माग समेत गरेका छन् । हंसपुर नगरपालिका १ मनिपटी प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झाले भने, ‘गत वर्ष विद्यार्थी छात्रवृति र दिवाखाजाबाट वञ्चित भए । गत वर्षको दिवाखाजा यस वर्ष कसरी बाँडने ? ’

हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले कर्मचारी आभावको कारण छात्रवृति, दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तक शीर्षकको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गरे । तर चालु शैक्षिक सत्रमा यी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले

व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष रामस्नेही यादव धनुषाका १८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । यादव विद्यालयको रेखदेख, समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि तलब भत्ता तथा छात्रवृति जस्ता शीर्षकको रकम जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत नै निकासा दिनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विद्यालयप्रति संवेदनशील देखिएनन् । देखिएको भए छात्रवृति, दिवा खाजा तथा पाठ्यपुस्तकको भुक्तानी त गर्थे होला नि ?’ यादवले भने । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख बरखुप्रसाद रजक केही स्थानीय तहले सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको गुनासो आफूसमक्ष पनि आएको बताए । उनले भने,‘तर वर्तमान अवस्थामा विद्यालयको विकास निर्माण, तलब भत्तादेखि विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने अन्य सेवा सुविधाको रकम सिधा सम्बन्धित पालिकाहरूमा जान्छ । हामी ताकेदा गर्नु बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनौ ।’

गत पुसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसंग अन्तक्रृया पनि गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामदेव बनरैतको अध्क्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा विद्यालयहरूको लागी विनियोजित रकम समयमै उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो तर सहमति भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धनुषामा विद्यालय भर्ना दर तथा विचमा विद्यालय छोड्न् (ड्रप आउ) समस्या विकराल छ । विद्यालय भर्ना दरलाई उकास्न तथा विद्यालय छोड्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा इकाईबाट प्राप्त जानकारी अनुसार गत शैक्षिक सत्रमा धनुषामा कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यार्थीको संख्या ६७ हजार ६ सय २३ थियो । यो संख्या कक्षा ९–१० मा झरेर २० हजार ६ सय १ पुग्यो । यसरी कक्षामा १ मा भर्ना भएकाहरू मध्ये दुई तिहाई भन्दा अधिक विद्यार्थी हराउनु (ड्रप आउट) हुनुको प्रमुख कारण विद्यार्थीले विद्यालयमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु पनि एक भएको शिक्षक शैलेन्द्र मल्लिकले बताए ।