गैरजिम्मेवार स्थानीय तह

विद्यार्थीले पुस्तकवापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम माात्रै होइन दिवाखाजालगायत छात्रवृत्तिको रकम समेत पाएनन्
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना बित्यो । स्तरोन्नति भई उपल्ला कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक वापतको रकम पाएका छैनन् । ऋण सापट गरी, नगदीमा खरिद गरिएको पाठ्यपुस्तक वापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीहरू छात्रवृति, दिवाखाजा लगायतका रकम प्राप्त गर्ने कुरै उठेन ।

गत वर्षसमेत दलित छात्रवृति, जेहेन्दार छात्रवृति र दिवा खाजाबाट वञ्चित रहेका हंसपुर नगरपालिकाका हजारौं विद्यार्थीहरू यस वर्ष पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित त हुनु पर्दैन भने चिन्तामा छन् ।

वर्षैभरि मेयर–उपमेयर बीचको विवादको कारण चर्चामा रहिरहने हंसपुर नगरपालिकामात्र होइन, धनुषाका १८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयको नाममा आएको दलित छात्रवृति, जेहेन्दार छात्रवृति, अपाङ छात्रवृति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक लगायत शीर्षकको रकम सम्बन्धित विद्यालयलाई समयमा उपलब्ध नगराएको आरोप छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सम्बद्ध प्रधानाध्यापकसँग निकासा वापत एकमुष्ट कमिसन माग्ने गरेको रहस्य समेत खुलेको छ ।

विदेह नगरपालिकास्थित तिनकौरिया उच्च माविका प्रधानाध्याक पवन मण्डलले नपा अध्यक्ष बेचन दासमाथि विद्यालयको रकम निकासा दिन कमिसन मागेको आरोप लगाएका थिए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार पालिका मातहतको शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषिलगायतका कार्यालयहरूको एकमुष्ठ बजेट सम्बन्धित पालिका मार्फत विनियोजन गर्ने प्राब्धान छ । नयाँ प्राब्धानबमोजिम शिक्षाको लागी विनियोजित रमक पालिका मार्फत सम्बन्धित विद्यालयहरूमा जाने हो तर पालिकाका पदाधिकारीहरू शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण समस्या उत्पन्न भएको शिक्षक नेताहरूको कथन छ ।

उनीहरूले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको विद्यालयको वजेट पुनः जिल्लास्थित शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा फर्काउनु पर्ने माग समेत गरेका छन् । हंसपुर नगरपालिका १ मनिपटी प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झाले भने, ‘गत वर्ष विद्यार्थी छात्रवृति र दिवाखाजाबाट वञ्चित भए । गत वर्षको दिवाखाजा यस वर्ष कसरी बाँडने ? ’

हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले कर्मचारी आभावको कारण छात्रवृति, दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तक शीर्षकको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गरे । तर चालु शैक्षिक सत्रमा यी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले
व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष रामस्नेही यादव धनुषाका १८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । यादव विद्यालयको रेखदेख, समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि तलब भत्ता तथा छात्रवृति जस्ता शीर्षकको रकम जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत नै निकासा दिनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विद्यालयप्रति संवेदनशील देखिएनन् । देखिएको भए छात्रवृति, दिवा खाजा तथा पाठ्यपुस्तकको भुक्तानी त गर्थे होला नि ?’ यादवले भने । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख बरखुप्रसाद रजक केही स्थानीय तहले सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको गुनासो आफूसमक्ष पनि आएको बताए । उनले भने,‘तर वर्तमान अवस्थामा विद्यालयको विकास निर्माण, तलब भत्तादेखि विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने अन्य सेवा सुविधाको रकम सिधा सम्बन्धित पालिकाहरूमा जान्छ । हामी ताकेदा गर्नु बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनौ ।’

गत पुसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसंग अन्तक्रृया पनि गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामदेव बनरैतको अध्क्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा विद्यालयहरूको लागी विनियोजित रकम समयमै उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो तर सहमति भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धनुषामा विद्यालय भर्ना दर तथा विचमा विद्यालय छोड्न् (ड्रप आउ) समस्या विकराल छ । विद्यालय भर्ना दरलाई उकास्न तथा विद्यालय छोड्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा इकाईबाट प्राप्त जानकारी अनुसार गत शैक्षिक सत्रमा धनुषामा कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यार्थीको संख्या ६७ हजार ६ सय २३ थियो । यो संख्या कक्षा ९–१० मा झरेर २० हजार ६ सय १ पुग्यो । यसरी कक्षामा १ मा भर्ना भएकाहरू मध्ये दुई तिहाई भन्दा अधिक विद्यार्थी हराउनु (ड्रप आउट) हुनुको प्रमुख कारण विद्यार्थीले विद्यालयमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु पनि एक भएको शिक्षकशैलेन्द्र मल्लिकले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नबन्दै भत्किन थाल्यो सडकपेटी

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश २ को आकर्षणको केन्द्र जानकी मन्दिरमा दिनहुँ दर्शन गर्न आउने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ । तर, मन्दिर परिसरमा जथाभावी थुपारिएका निर्माण सामग्री र मन्दिर प्रवेश गर्ने सडकको हालत भने जर्जर छ ।

एकीकृत सहरी विकास अन्तर्गत जनकपुरमा बनी नसक्दै भत्किएको सडक पेटी  । तस्बिर : कान्तिपुर

मन्दिर अगाडिको सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे छ । सडकमा इँट्टा थुपारेका कारण गाडी अडकन्छ । जर्जर सडककै कारण मन्दिरअगाडि दिनभर जाम लाग्छ । सडक निर्माण गर्ने म्याद सकिए पनि निर्माण अपुरै छ । मन्दिर परिसर र आसपासमा फोहरकोडंगुरले दुर्गन्धित बनेको छ ।

जनकपुरमा नयाँ सडक निर्माणले सहर गुल्जार बने पनि सडकपेटी बनेको थोरै समयमा भत्किन थालेको छ । जनकपुरमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सडकपेटी भत्किन थालेको हो । कालोपत्रे भत्केर ठाउँ(ठाउँमा खाल्डो बनेको छ । सडकको काम पूरा नहुँदै सडक र पेटी दुवै भत्किन थालेको छ ।

मुरलीचोक(भ्रमरपुरा चोक, मिल्सएरियादेखि भानु चोक, पिराडी चोकदेखि जचुकालिसम्मको सडकमा खाल्डो बनेको छ । सडकपेटी भत्किएको छ । जिल्ला अदालतदेखि स्वर्गद्वार हुँदै फेरि राम चोक जाने बाटोमा सडकपेटी कतै भत्केको र कतै धस्सिएको छ ।
०६९ सालमा तत्कालीन जनकपुर नगरपालिका, एडीबी र सहरी डिभिजन कार्यालयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार निर्माण गरिएको सडक र पेटी दुवै भत्किन थालेको हो । जनकपुरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १६.८८ किलोमिटर र एकीकृत सहरी विकास पूर्वाधार परियोजना (आईयूडीपी) परियोजना अन्तर्गत १२.५४ किमि सडक निर्माण भएको छ ।
जेडआईईसी शर्मा जेभी र रमण कन्ट्रकस्नले ठेक्का लिएको निर्माणकार्यमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माण नसकिँदै भत्किन थालेको स्थानीयको आरोप छ ।

निर्माण कार्यमा कमसल सामग्रीको प्रयोग र आवश्यक उपकरणको प्रयोगबिना काम भइरहेकाले सडकको फुटपाथ भत्किन थालेको सहरी विकास कार्यालयका साइट इन्जिनियर श्रवण यादवले बताए । ‘ठेकेदारले आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग नगरेकाले यस्तो समस्या आएको हो,’ उनले भने ।

एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब बढीको ऋण सहयोगमा सडक निर्माण काम भइरहेको छ । आइयुडिपीले ३५ हजार वर्गमिटर फुटपाथ निर्माण गरिरहेको छ । तर ठाउँठाउँमा जग्गाधनीले फुटपाथ निर्माणमा अवरोध गरेपछि करिब ४ सय मिटर फुटपाथ निर्माण हुन नसकेको आइयुडिपीका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शत्रुधनप्रसाद चौधरीले बताए । पछिल्लो पटक जनकपुरमै २.२७२ किलोमिटर सडक बनाउन एडिबीले थप करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र म्याद समेत थपिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्