प्रदेश २ मा नाम र राजधानी तोक्ने प्रकिया सुरु

सन्तोष सिंह

(धनुषा) — प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशको नाम राजधानी तोक्ने प्रक्रिया थालेका छन् । प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन पहिलो संशोधन नियमालीले प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्ने मार्ग खुलाएपछि सभामुख यादवले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

पहिलो पटक संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सभामुख यादवले प्रदेशको नमाकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ताको सूचना आइतबार निकाल्ने तयारी रहेको प्रदेश २ संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशको नामासम्बन्धीको प्रस्ताव दर्ता गराउने समय साउन २६ देखि भदौ १२ गतेसम्म तोकिने छ ।

शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर सभामुख यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्ने निर्णय गराएका हुन् । नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति सभापति रामसरोज यादवले पहिलो संशोधन नियमावलीसम्बन्धी प्रदेशसभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव शनिबार सर्वसहमतिबाट पारित भएपछि सभामुख यादवले प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेका हुन् । नियमावलीको नियम ७३ पछि राजधानी र प्रदेशको नमाकरणको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा नमाकरणसम्बन्धी प्रस्तावको लागि दर्ताको सूचना सभामुखले तोके बमोजिम हुने र दुई जना सांसदको समर्थनसहित कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले प्रस्ताव सचिवलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएको प्रस्ताव समितिमार्फत टुंगो लगाएर दुई तिहाइ बहुमतको प्रक्रियाबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रस्ताव बमोजिमको नाम कायम गर्न सक्ने छन् ।
नाम र राजधानीबारे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विभाजित छन् । प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरबारे एक मत भए पनि प्रदेशको नामबारे एउटै दलका सांसद्‌मा पनि फरक मत देखिन्छ । सता पक्ष समाजवादी पार्टी र राजपा प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर राख्ने तयारीमा छन् । प्रतिपक्ष नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद मधेसको विकल्पमा मिथिला, मिथिला–भोजपुरा र जानकी प्रदेशको पक्षमा छन् । नाम र राजधानी तोक्न आवश्यक दुई तिहाइ भने सता पक्ष र प्रतिपक्ष कसैसँग छैन ।

प्रदेश २ मा सत्ता पक्ष समाजवादी २९ र राजपाको २५ सांसद छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयताप्रति दाहालको टिप्पणी- 'रोपेको चिज जस्तो उम्रिन पर्थ्यो, त्यस्तो उम्रिरहेको छैन'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । चौथो सामुदायिक वन दिवस कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले तीन तहका सरकार निर्माण गरी सिंहदरबारको अधिकार तलसम्म पुर्‍याउने प्रणाली स्थापना गरे पनि सोचे जसरी काम हुन नसकेको बताए ।

'हामीले त जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिने भनेका हौं । जनतालाई प्राकृतिक, स्रोध साधनमाथि स्वामित्व स्थापित गराउने भनिएको हो तर कयौं ठाउँमा उल्टो भइरहेको छ ।'

करबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा जनतालाई कर थोपर्ने कुनै मनसाय नभएको दाहालले स्पष्ट पारे । 'करको भारी जनताको थाप्लोमा थोपर्ने भन्ने हाम्रो विल्कुल मनसाय होइन' उनले उल्लेख गरे, 'स्थानीय तहले, प्रदेशले पनि त्यही विषयमा कर लगाउने र संघले पनि कर लाउने भयो, विस्तारै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जनताको अधिकार स्थापित गर्ने भनेको त झुटो पो रहेछ भन्ने पर्दा म आफैंलाई बडो बिडम्बना लाग्छ ।' सोचे जसरी राज्य संरचना अघि नबढ्दा फरक परिणाम आउने स्थिति बनेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । 'हामीले रोपेको एउटा, अर्कै उर्मेला जस्तो भएको छ, ’ उनले भने ।

आफूहरुले जनताको घरदैलोमा नागरिकता, प्रशासन, मालपोतसँग सम्बन्धित समस्याको हल गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसम्बन्धी समस्या हल गर्ने संरचना तलसम्म जाउन् भन्ने सोचेको बताए । संघीयता विरोधीले घुमाइफिराइ यो व्यवस्थाले झन् झमेला सृष्टि गर्‍यो, स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइयो भने अराजकजता आउँछ, प्रदेशलाई बलियो बनाइयो भने अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता, आर्थिक जटिलता पैदा हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइरहेको उनको आरोप थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ १८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्